20 नवंबर, 2001 को स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार स्थायी निवास प्रमाण पत्र की पात्रता यह है कि व्यक्ति उत्तराखंड का सद्भाविक निवासी यानी बोनाफाइड रेजिडेंट होना चाहिए.
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20 नवंबर, 2001 को स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार स्थायी निवास प्रमाण पत्र की पात्रता यह है कि व्यक्ति उत्तराखंड का सद्भाविक निवासी यानी बोनाफाइड रेजिडेंट होना चाहि ए.
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इन परिस्थितियों में जो मत सद्भाविक आवष्यकता के सन्दर्भ में निष्कर्ष देते हुए विद्धान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकट किया गया है वह पूरी तरह से विधि विरूद्ध है और त्रृटिपूर्ण है और तद्नुसार यह निरस्त होने योग्य है।
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इसी प्रकार वर्ष 2006 में धारा 13 ख जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि सत्यता को बचाव अनुमत करना जन हित में है और ऐसे बचाव की प्रार्थना सद्भाविक है तो न्यायालय सत्यता को किसी अवमान कार्यवाही में बचाव के रूप में अनुमत कर सकता है।
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अदालत ने कहा कि स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबध में जारी इन सभी शासनादेशों में राज्य सरकार ने सद्भाविक निवासी, मूल निवासी, स्थायी निवासी, वास्तविक निवासी, स्थायी रूप से रहने वाला जैसे शब्द ठीक से परिभाषित नहीं किए हैं और इन शब्दों के अर्थ और शर्तें इतनी लचीली हैं कि एक शब्द दूसरे की सीमा में अतिक्रमण करता है.
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(छ) शैक्षणिक संस्थाओं के उपयोग के लिए सद्भाविक आशय से मुख्यतः कॉपीराइट से मुक्त सामग्री,से निर्मित एक संग्रह में प्रकाशन, जो उसके शीर्षक में अंकित किया गया हो, और प्रकाशित साहित्यिक या नाटकीय कृति से वाक्यांशों का प्रकाशक या उस की ओर से प्रकाशित किसी विज्ञापन, जिस में कॉपीराइट अवस्थित हो, जो अपने आप में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रकाशित न हो, में उपयोग:
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दोस्तों विश्व में जो भी जन्मा इंसान है वोह भगवान नहीं है और सच यह है के भगवान से गलतियाँ नहीं होतीं लेकिन इंसान गलतियों का पुतला होता है और इंसान से अगर गलती हो तो उसकी गलती सद्भाविक है या जानबूझ कर की गयी गलती है इसका पता लगाकर दोषी व्यक्ति को सज़ा देने से ही समाज में इमानदारी और सुरक्षा का संतुलन बन सकेगा.
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विद्धान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की साक्ष्य लेने व बहस सुनने के उपरान्त यह निष्कर्षित किया गया कि प्रार्थी की कोई सद्भाविक आवष्यकता नहीं है और केवल मात्र विवादित दुकान खाली कराये जाने की इच्छा पूर्ति के लिए अपने पुत्र से व्यवसाय कराये जाने का तर्क न्यायालय के समक्ष रखा है, इसके विपरीत विपक्षी के पास श्रीनगर में व्यवसाय हेतु स्वयं का कोई अन्य भवन उपलब्ध नहीं है।
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अदालत ने कहा कि स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबध में जारी इन सभी शासनादेशों में राज्य सरकार ने सद्भाविक निवासी, मूल निवासी, स्थायी निवासी, वास्तविक निवासी, स्थायी रूप से रहने वाला जैसे शब्द ठीक से परिभाषित नहीं किए हैं और इन शब्दों के अर्थ और शर्तें इतनी लचीली हैं कि एक शब्द दूसरे की सीमा में अतिक्रमण करता है.
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यहां तक कि यह धारित करते हुए भी कि न्यायाधिपति अग्रवाल को इस आवेदन पत्र का कोई ज्ञान नहीं था, उपलब्ध विशय वस्तु के अनुसार समयानुसार हम कम से कम इस निश्कर्श पर पहंुचते हैं कि जनहित याचिका में निर्णय एवं भूमि-आवंटन के मुद्दे के तथ्य के मध्य स्वीकार्य सम्बन्ध का प्रत्यर्थीगण ने तर्कसंगत एवं सद्भाविक विष्वास किया जिस पर कि प्रत्यर्थीगण हमारे तर्कसंगत संदेह का लाभ पाने के पात्र है व उ.न ्या. ने प्रत्यर्थीगण को दोशमुक्त कर दिया ।
