Israeli prime minister Ehud Olmert endorsed the deal on the grounds that it “will bring an end to this painful episode,” a reference to retrieving the bodies of war dead and appeasing the hostages' families demand for closure. In themselves, both are honorable goals, but at what price? This distortion of priorities shows how a once-formidably strategic country has degenerated into a supremely sentimental country, a rudderless polity where self-absorbed egoism trumps raison d'être . Israelis, fed up with deterrence and appeasement alike, have lost their way. इजरायल के प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने इस सौदे का समर्थन इस आधार पर किया कि इससे “ इस दुखद श्रृंखला का अंत हो जायेगा” उनका संकेत युद्ध में मारे गये लोगों के शरीर को प्राप्त करना और बंधक बने लोगों के परिवारों को संतुष्ट करने की ओर था। आपस में दोनों ही सम्मानजनक उद्देश्य थे परंतु किस कीमत पर? प्राथमिकताओं को इस प्रकार तोडने मरोडने से दिखाई देता है कि किस प्रकार एक सशक्त रणनीतिक देश कहीं भावुक देश के रूप में पतनशील हो गया है , जहाँ कि सिद्धांतहीन राजनीति के चलते स्वतः पर थोपे गये अभिमान ने तर्क का स्थान ले लिया है। इजरायल के लोग शक्ति संतुलन और तुष्टीकरण दोनों से ही परेशान हो चुके हैं और अपना मार्ग भटक गये हैं।
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Mohamed Morsi could learn a thing or two from Recep Tayyip Erdoğan. This neo-Ottoman orientation can be seen in the prime minister's aspiration to serve as informal caliph , by his change in emphasis from Europe to the Middle East (where he is an unlikely hero of the Arab street), and his offering the AKP's political and economic formula to other Muslim countries, notably Egypt. (Erdoğan staunchly argued for secularism during a visit there, to the Muslim Brotherhood's dismay , and looks askance at Mohamed Morsi's ramming Shari'a down Egyptians' throats.) In addition, Ankara helps the Iranian regime avoid sanctions, sponsors the Sunni opposition against Syria's Bashar al-Assad , picked a noisy, gratuitous fight with Israel, threatened Cyprus over its underwater gas finds, and even intervened in the trial of a Bangladeshi Islamist leader. इस नव ओटोमन अभिरुचि को प्रधानमंत्री की आकँक्षाओं में देखा जा सकता है जब वे अनधिकृत खलीफा के रूप में सेवा करना चाहते हैं और इस क्रम में उन्होंने यूरोप से मध्य पूर्व की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है( जहाँ कि वे अरब की सडकों पर नायक नहीं बन पा रहे हैं) साथ ही एकेपी का आर्थिक और राजनीतिक फार्मूला भी वे अन्य मुस्लिम देशों को प्रदान करना चाहते हैं विशेष रूप से मिस्र को। ( एरडोगन ने उस देश की हाल की यात्रा में काफी जोर देकर सेक्युलरिज्म के पक्ष में तर्क दिया और मिस्र के गले पर शरिया थोपने के मुस्लिम ब्रदरहुड और मोहम्मद मोर्सी के प्रयासों पर अवाक रह गये) इसके अतिरिक्त अंकारा ने ईरान के शासन को प्रतिबंध से बचाने में सहायता की , सीरिया के बशर अल असद के विरुद्ध सुन्नी विरोध को प्रायोजित किया, इजरायल के साथ एक सम्मानजनक और शोरगुल भरी मुठभेड की, साइप्रस को इसके भूगर्भ गैस को लेकर उसे धमकी दी और बांग्लादेश के एक इस्लामी नेता के परीक्षण में भी हस्तक्षेप किया।
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I full well know that this is intended as a ploy. It assumes that Saddam will do nothing of the sort and it counts on this then inducing the United Nations Security Council to endorse an American military campaign against the Iraqi regime. But it is too clever by half. The U.S. government should not be offering Saddam Hussein any way out. His 30-year career shows him to be an irredeemably aggressive, thuggish totalitarian megalomaniac. No representative of the United States should ever offer him a path to respectability, just as it should not allow the United Nations to have any control over the key decisions of American foreign policy. For these reasons, the president's speech is a severe disappointment. Related Topics: Iraq , US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item उसके बाद राष्ट्रपति ने आगे कहा, “ यदि ये कदम उठाये जाते हैं तो इससे इराक में नये उत्तरदायित्व और खुलेपन का संकेत मिलेगा”। दूसरे शब्दों में सद्दाम हुसैन को एक और मौका मिलेगा। मुझे पूरी तरह पता है कि यह एक रणनीति है। ऐसा प्रतीत होता है कि सद्दाम हुसैन इसमें से कुछ भी नहीं करेंगे और इसका सहारा लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अनुमति से इराक के विरुद्ध अमेरिकी सैन्य अभियान आरम्भ हो सकेगा। परंतु यह जितना चतुर दिखता है उस संदर्भ में यह उसका आधा ही है। अमेरिकी प्रशासन को सद्दाम हुसैन को बचने का कोई भी मार्ग नहीं देना चाहिये। उसका तीस वर्षों का कार्यव्यवहार दिखाता है कि वह अतिशय आक्रामक , अधिनायकवादी महानता को लेकर आत्म मुग्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी प्रतिनिधि को उसे सम्मानजनक मार्ग नहीं देना चाहिये , जिस प्रकार कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका की विदेश नीति के महत्वपूर्ण निर्णयों पर कोई नियंत्रण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिये।
