Judicial institutions similar to those established in Bengal were introduced in the presidency of Madras in 1802 , Four Circuit Courts and a Court of Criminal Appeal consisting of the Governor and Council were established . बंगाल में जिस प्रकार की न्यायिक संस्थाएं स्थापित थीं , वैसी ही मद्रास प्रेसिडेंसी में 1802 में प्रारंभ की गई.चार सर्किट न्यायालय और एक दांडिक अफील न्यायालय , जो गवर्नर और परिषद से मिलकर बना था , स्थापित किए गए .
12.
Despite Bhupathi-Paes ' ripping run in 1999 , despite the dollar signs hanging around the Indian circuit-a change masterminded three years ago by scrapping the domestic circuit in favour of lower-level world ranking events-there are indications that a severe drought is coming . 1999 में भूपति-पेस की कामयाबी और भारतीय सर्किटौ में ड़ॉलरों के संकेत के बावजूद-तीन साल पहले घरेलू सर्किट को खत्म कर निन स्तर की विश्व रैंकिंग वाली प्रतिस्पर्धाओं के लिए फेरबदल कर दिया गया था-इस बात के संकेत हैं कि खिलड़ियों की जबरदस्त कमी आने वाली है .
13.
But no, the U.S. Department of Justice “entered this case as amicus curiae in support of Bank Melli.” It did so, explained a spokeswoman for the Treasury Department , “to vindicate a correct reading” of the U.S. regulation. Its amicus brief appears decisively to have influenced the trial judge, Denise Cote, who adopted the joint Bank Melli-Justice Department position in toto and ruled in March 2006 against the funds being awarded to the victims. The latter appealed to the Second Circuit Court , but it too sided with the Justice Department, dismissing the suit in April 2007. पर ऐसा हुआ नहीं अपितु अमेरिका का कानून विभाग बैंक मेल्ली की तरफ से एक अमिकस क्यूटी (अदालत के सहायक ) के तौर पर इस केस में शामिल हुआ। अमेरिका के वित्तविभाग की एक प्रवक्ता के अनुसार यह कदम अमेरिकी प्रावधानों के सही रूप से निर्धारण के लिए उठाया गया था। इस दलील ने जज डेनिस कीटे को इस हद तक प्रभावित किया कि उन्होंने अमेरिकी कानूनी विभाग और बैंक मेल्ली के संयुक्तवाद को मार्च 2006 में पूर्णत: स्वीकार करते हुआ, पीड़ितों को धनराशि देने के खिलाफ एक आदेश दिया। पीड़ित पक्ष ने पुन: सेकेंड सर्किट कोर्ट में अपील की पर उसने भी कानून विभाग का ही साथ दिया और अप्रैल 2007 में इस केस को खारिज कर दिया।
