और तीसरे चरण में यह देखा जाना है कि ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून एक मजदूरी के अधिकार का कानून मात्र नहीं है बल्कि यह गांव और समाज में सहभागी विकास की एक सार्थक प्रक्रिया को आगे बढ़ायें।
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दरअसल, विकास में ग्राम प्रधान की भूमिका की चर्चा कर राहुल गांधी जिस सहभागी विकास (पार्टिसिपेटरी डिवेलपमेंट) की ओर इशारा कर रहे हैं, वो यूपीए सरकार के बड़ी पूंजी नियंत्रित विकास के मॉडल के साथ कदमताल करके चल ही नहीं सकता।
