सरकार जहां नए खान और खनिज विकास एवं विनियमन (एमएमडीआर) अधिनियम के अंतर्गत प्रभावित लोगों के साथ मुनाफा साझा व्यवस्था के माध्यम से खनन कंपनियों पर शिकंजा कस रही है, वहीं दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया (सीआईएल) अपनी औद्योगिक सामाजिक नीति को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है।
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लेकिन अब तो इस साझा व्यवस्था पर ही सवालिया निशान लग गया है, एक तरफ़ पाकिस्तान इस बात पर एतराज़ जता रहा है कि भारत ने मामले को सही मंच पर क्यों नहीं उठाया जबकि भारत के कई विश्लेषक ये दलील दे रहे हैं कि “एक ऐसे देश के साथ साझा व्यवस्था का क्या अर्थ है जो ख़ुद ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है.”
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लेकिन अब तो इस साझा व्यवस्था पर ही सवालिया निशान लग गया है, एक तरफ़ पाकिस्तान इस बात पर एतराज़ जता रहा है कि भारत ने मामले को सही मंच पर क्यों नहीं उठाया जबकि भारत के कई विश्लेषक ये दलील दे रहे हैं कि “एक ऐसे देश के साथ साझा व्यवस्था का क्या अर्थ है जो ख़ुद ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है.”
