No order passed by the Tribunal can be appealed against and no Civil Court has the jurisdiction in respect of any matter which the Tribunal is competent to determine . अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती और ऐसे किसी मामले के संबंध में जिसके अवधारण की सामर्थ्य अधिकरण को है सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं है .
12.
Provincial Civil Court The Sudder Dewany Adawlut , established at Calcutta and hearing appeals from the Provincial Courts , and the Board of Revenue , consisted originally of the Governor-General and Council . प्रांतीय सिविल न्यायालय कलकत्ते में स्थापित मुख्य सिविल न्यायालय प्रांतीय न्यायालय के निर्णयों की अपीलें सुनती थीं , और राजस्व बोर्ड में मूलतया गवर्नर जनरल और परिषद ही होते थे .
13.
Provincial Civil Court The Sudder Dewany Adawlut , established at Calcutta and hearing appeals from the Provincial Courts , and the Board of Revenue , consisted originally of the Governor-General and Council . प्रांतीय सिविल न्यायालय कलकत्ते में स्थापित मुख्य सिविल न्यायालय प्रांतीय न्यायालय के निर्णयों की अपीलें सुनती थीं , और राजस्व बोर्ड में मूलतया गवर्नर जनरल और परिषद ही होते थे .
14.
The superior civil courts , that is , the Supreme Court and the High Courts , have no appellate jurisdiction and no appeal to any civil court lies from the punishment awarded . इसमें उच्चतर सिविल न्यायालयों , अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कोई अपीली अधिकारिता नहीं है और सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती .
15.
Subordinate Court The High Court has no power of revision under this section unless the case is decided by a Civil Court and , further , if it has been decided by a court ' subordinate ' to the High Court . अधीनस्थ न्यायालय इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय को तब तक पुनरीक्षण करने की शक्ति नहीं होती जब तक कि मामले का निर्णय किसी सिविल न्यायालय ने न किया हो और वह न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न हो .
16.
In 1781 the right to appeal from the judgements of Sudder Dewani Adawlut of Bengal was also recognised , and Regulation XVI of 1797 limited this right in point of time to a period of six months from the date of judgement , 1781 में बंगाल के मुख्य सिविल न्यायालय के निर्णयों की अपील करने के अधिकार को भी मान्यता प्रदान की गऋं और 1797 के विनियम 16 ने इस अधिकार को निर्णय की तारीख के छह महीने के अंदर प्रयोग किए जाने तक सीमित कर दिया गया .
17.
The award of the Lok Adalat can be enforced in law as it is deemed to be a decree of a civil court or tribunal and such award is final and binding upon all parties in dispute to avoid further costs , expenses and delay . लोक अदालत के अधिनिर्णय को विधित : लागू किया जा सकता है क़्योंकि इसे सिविल न्यायालय या अधिकरण की डिक्री माना जाता है तथा आगे और खर्च एवं विलंब को बचाने के लिए इसे विवाद के सभी पक्षों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाता है .
18.
Claim Tribunal is constituted in any area , no civil courts have jurisdiction to entertain any question relating to any claim for compensation which can be adjudicated by the Claims Tribunal for that area . अन्य अधिकरणों की तरह , यदि किसी क्षेत्र में दावा अधिकरण का गठन कर दिया जाए तो प्रतिकर के जिन दावों का न्यायनिर्णयन उस क्षेत्र के दावा अधिकरण द्वारा किया जा सकता है , उससे संबंधित किसी प्रश्न को विचारार्थ स्वीकार करने की सिविल न्यायालय की अधिकारिता समाप्त हो जाती है .
19.
The Supreme Court and High Courts have held Lok Adalats and continue to do so from time to time where cases pending before them are transferred by the consent of the parties . Large numbers of cases have been decided by Lok Adalats . The awards given by the Lok Adalats are made the decree of the respective courts . सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लोक अदालत को विवादों का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं और लोक अदालत के समक्ष चलने वाली कार्रवाई को भारतीय दंड संहिता के उपबंध के अनुसार न्यायालय की कार्रवाई माना जाता है .
20.
The Act specifically provides that in holding the enquiry for compensation , the Tribunal may follow such summary procedure as it thinks fit and it has the powers of a Civil Court for the purpose of taking evidence on oath and enforcing the attendance of the witnesses , and compelling the discovery/production of documents and materials for such purposes . अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से यह उपबंध है कि दावे की जांच करते समय अधिकरण जैसी संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाना उचित समझे , अपना सकता है और उसे शपथ पर साक्ष्य लेने , साथियों को उपस्थित कराने और उस प्रयोजनार्थ दस्तावेजों के प्रकटीकरण पेश करने के लिए विवश करने की सिविल न्यायालय की शक्तियां
