जिस संविधान को देश के जन जन तक लोकतंत्र पहुँचाना था उसकी निर्मात्री सभा ही सीमित मताधिकार से चुनी गयी ।
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भारत में 19 वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेज शासकों ने सीमित मताधिकार के आधार पर स्थानीय संस्थाओं के चुनाव करवाने शुरू किए।
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[तथ्य वांछित] इसके आलावा, 1793 के सार्वभौमिक मताधिकार को सम्पत्ति पर आधारित सीमित मताधिकार के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया.
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रायसाहब तीसरी बार जब चुनाव लड़ते हैं तो सीमित मताधिकार वाली उस कौंसिल के चुनाव में ही आगामी भ्रष्ट राजनीतिक भविष्य के दर्शन पाठकों को होते हैं. '
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यहां यह बात उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश शासित प्रान्तों की विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव ‘भारत सरकार अधिनियम-1935 ' के अनुसार सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था।
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यहां यह बात उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश शासित प्रान्तों की विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव ‘भारत सरकार अधिनियम-1935 ' के अनुसार सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था।
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फरवरी 1937 की ही भाँति इस बार के चुनाव भी 1935 के ' गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट ' के मुताबिक सीमित मताधिकार (11.5 प्रतिशत) के आधार पर ही होने थे।
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फरवरी 1937 की ही भाँति इस बार के चुनाव भी 1935 के ' गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट ' के मुताबिक सीमित मताधिकार (11.5 प्रतिशत) के आधार पर ही होने थे।
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यहां यह बात उल् लेखनीय है कि ब्रिटिश शासित प्रान् तों की विधानसभाओं के सदस् यों का चुनाव ‘ भारत सरकार अधिनियम-1935 ' के अनुसार सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था।
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कलकत्ता निगम के चुनाव में जो बहुत ही सीमित मताधिकार के आधार पर संपन्न हुआ (लगभग 40 लाख की कुल आबादी में से केवल तीन लाख लोगों को वोट का अधिकार प्राप्त था) ।
