पिछले एक दशक में जिस तरह से सूचनाविज्ञान का उपयोग न्यायिक क्षेत्र में बढा है वो अपने आप में...
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सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र (एनआईसी) केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य् प्रशासनों, जिला एवं अन्य सरकारी संस्थाओं को नेटवर्क बैकबोन तथा ई-शासन सहायता उपलब्ध करा रहा है।
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सरकारी संगठनों को पूर्ण आईटी समाधान उपलब्ध कराने के लिए धारा 25 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवाएं इंक.
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यह योजना 2004-0 5 से लागू किए जाने के लिए महत् वपूर्ण परियोजना के रूप में राष् ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र (नेशनल इन् फार्मेटिक् स सेन् टर) (एनआईसी) के माध् यम से शुरू की गई है।
