व्यापारियों के प्रबल विरोध के मद्देनजर स्टाक सीमा निर्धारित करने के मामले में मायावती सरकार ने आज अपने कदम पीछे खींच लिए।
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जब महंगाई को लेकर ज्यादा हाय-तौबा मचती है तो स्टाक सीमा कम करके व कुछ छापे मारकर रस्म-अदायगी कर ली जाती है।
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सरकार के इस आदेश का अर्थ निकाला जा रहा है कि स्टाक सीमा उल्लंघन करने के मामले में अब किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी।
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गौरतलब है कि 25 मई को प्रशासन ने गेहूं, दाल, चावल और तिलहन जैसे आवश्यक वस्तुओं के संबंध में स्टाक सीमा निर्धारित कर दी थी।
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कई राज्यों में स्टाक सीमा लगाने से इसकी तेजी में रूकावट आई है पर ये रूकावट लंबे समय तक रहेगी इसकी सम्भावना कम दिखती है!
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महंगाई से राहत के लिए जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के साथ ही चीनी व खाण्डसारी की स्टाक सीमा निर्धारित की गई है।
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मायावती ने 29 मई को कहा था कि स्टाक सीमा तय करने का फैसला केंद्र सरकार का था और राज्य सरकार ने केवल इसे लागू किया है।
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राजस्थान सरकार द्वारा चना व दाल-दलहन पर स्टाक सीमा (200 क्विंटल) निर्धारित किए जाने को लेकर उद्वेलित बीकानेर के व्यापारी-उद्योगपतियों ने इसे अव्यवहारिक करार दिया है।
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उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों का दैनिक अनुश्रवण कर रही है, साथ ही सरकार ने चीनी एवं खाण्डसारी की स्टाक सीमा भी निर्धारित की है।
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संभव है कि स्टाक सीमा लगने के बाद चीनी के भाव में कुछ गिरावट आ जाए लेकिन चुनाव समाप्त होते ही चीनी तेजी का ऐसा रंग दिखाएगी कि उपभोक्ता हैरान रह जाएगा।