तीनों स्तर की पंचायतों में कराए गए अंकेक्षण में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण जिला पंचायत के माध्यम से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को भेजा जाएगा।
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शासनादेश दिनॉक 24-11-2009 द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभागीय परीक्षा से उत्र्तीण उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा में लेखाकार श्रेणी-2 के पद पर संविलीन लेखाकारों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची।
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शासनादेश दिनॉक 24112009 द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभागीय परीक्षा में उत्र्तीण उ०प्र० पालिका केन्द्रीयित सेवा में लेखाकार श्रेणी2 के पद पद संविलीन लेखाकारों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची।
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तत्कालीन खेल सचिव राजन शुक्ला ने इसे वित्त विभाग को भेजा जिसने रिपोर्ट का गहन परीक्षण करने के बाद स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशक को यह आडिट कराने का आदेश दिया।
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तत्कालीन खेल सचिव राजन शुक्ला ने इसे वित्त विभाग को भेजा जिसने रिपोर्ट का गहन परीक्षण करने के बाद स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशक को यह आडिट कराने का आदेश दिया।
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर भ्रष्टाचार के आरोपी जिला सम्परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा जनपद वाराणसी के विरुद्ध सम्बन्धित थाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराकर प्रकरण की जांच उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान को सौंप दी गई है।
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ज्ञातव्य है कि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आरपी सिंह के लखनऊ कार्यकाल की विशेष ऑडिट कराए जाने के लिए शासन के वित्त विभाग ने संख्या-आडिट 2272 / दस/0-355(5)/09 दिनांक 6 अगस्त 2009 को निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग इलाहाबाद को शासनादेश भेजा जिसकी प्रति सचिव खेल एवं निदेशक खेल को भी भेजी गई।
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ज्ञातव्य है कि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आरपी सिंह के लखनऊ कार्यकाल की विशेष ऑडिट कराए जाने के लिए शासन के वित्त विभाग ने संख्या-आडिट 2272 / दस / 0-355 (5) / 0 9 दिनांक 6 अगस्त 2009 को निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग इलाहाबाद को शासनादेश भेजा जिसकी प्रति सचिव खेल एवं निदेशक खेल को भी भेजी गई।
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राज्य के वित्त विभाग ने प्रथम दृष्टया आरपी सिंह के कार्यों की वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने के बाद ही निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, इलाहाबाद को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी लखनऊ के कार्यकाल का विशेष आडिट करने के आदेश दिए थे जिनके तहत ऑडिट टीम खेल निदेशालय लखनऊ में जांच करने पहुंची लेकिन खेल निदेशक कुंवर विक्रम सिंह ने उस टीम को अपना काम शुरू किए बिना ही वापस कर दिया?
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जागरण ब्यूरो, देहरादून विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन के पटल पर तीन अध्यादेश और एक विधेयक पेश किया गया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी), लोकायुक्त व विद्युत नियामक आयोग, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा एवं सहकारी समिति व पंचायत की सालाना रिपोर्ट पटल पर रखी गई। वहीं, प्रदेश में अस्तित्व में आए 13 अधिनियम की जानकारी सदन को दी गई। विधानसभा में बुधवार को भोजनावकाश के बाद उत्तराखंड राज्य विधानमंडल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, उत्तराखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश और
