साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इस संबंध में 21 अगस्त तक न्यायालय में स्थिति रपट पेश करने का आदेश दिया गया है।
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नई दिल्ली, 25 मार्चः दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और इंडियन आयल कारपोरेशन से स्थिति रपट मांगी है.
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मामले की सुनवाई टालते हुए अतिरिक्त मुख्य महानगरीय दंडाधिकारी मनीष यदुवंशी ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में एक स्थिति रपट दायर करने के लिए कहा।
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कोयला खंड आवंटन की चल रही जांच पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा स्थिति रपट दाखिल करने के बाद न्यायमूर्ति आर. एम....
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जांच एजेंसी ने इस मामले में ताजा स्थिति रपट पेश करते हुए कहा कि वह 2001-0 7 के दौरान स्पेक्ट्रम आवंटन की जांच कर रही है।
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वहीं सीबीआई की स्थिति रपट पेश करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि जांच से सामने आया है कि कुछ कंपनियों ने स्पेक्ट्रम पाने के लिए कारपोरेट आड़ में मुखौटा कंपनियां बनाई।
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सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत सीबीआई से विभाग में अधिकारियों की आपराधिक मामले में सहभागिता और उन पर की गई कार्रवाई की स्थिति रपट के बारे में जानकारी मांगी गई थी।
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रसोई गैस की किल्लत पर केंद्र को नोटिस नई दिल्ली, 25 मार्चः दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और इंडियन आयल कारपोरेशन से स्थिति रपट मांगी है.
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मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एन. वी. रमन और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर शिकायत पर सीबीआई से अगले छह सप्ताह के अंदर स्थिति रपट पेश करने के लिए कहा।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जारी जांच पर स्थिति रपट पेश की जाए।