This position obviously highly implausible for pleasure or for sexual intercourse is. Commonly used in India is less necessary now coming into vogue. While some people believe that where bed availability is not available if there is no reason to wait for the right position it is. This considerable force, was drawn and the position is considered very rude. For which considerable strength and coordination that require emphasis. While some people not to have sex in this position, the blood flow is faster. Men with this position by themselves if there is a feeling of being powerful women feel that its fully absorbed. And the main thing that changed sex positions for better sexual pleasure is quite pleasant. यह पोजीशन स्वाभाविक तौर पर अति आनंद के लिये या फिर अकल्पनीय सेक्सुअल समागम के लिए प्रयोग की जाती है. सामान्यतः यह भारत में कम ही प्रयोग की जाती है लेकिन अब यह प्रचलन में आ रही है. वहीं कुछ लोगो का मानना है कि जहां बिस्तर की उपलब्धता न हो और प्रतीक्षा करने का कोई कारण उपलब्ध न हो तो यह पोजीशन सबसे सही रहती है. यह काफी बलिष्ठ खिंची हुई और अति कठोर पोजीशन मानी जाती है जिसके लिये काफी ताकत जोर और समन्वय की आवश्यकता होती है. वहीं कुछ लोगों का मत है कि इस पोजीशन में सेक्स करने पर रक्त प्रवाह तेज होता है साथ इस पोजीशन के द्वारा पुरुषों में स्वयं में शक्तिशाली होने का अहसास होता है तो महिलाएं अपने को पूरी तरह निगला (गटका) हुआ महसूस करती हैं. और सबसे मुख्य बात रही वह यह है कि बेहतर सेक्सुअल आनंद के लिये पोजीशन बदल कर सेक्स करना काफी आनंददायी होता है.
12.
The first case concerned the thorny issue of Jerusalem's legal status in American law. In 1947, the United Nations ruled the holy city to be a corpus separatum (Latin for separated body ) and not part of any state. All these years later and despite many changes, U.S. policy holds that Jerusalem is an entity unto itself. It ignores that in 1949 the Government of Israel made western Jerusalem its capital and in 1980 it declared the whole of Jerusalem to be the capital. The Executive Branch even ignores U.S. laws from 1995 (requiring a move of the U.S. embassy from Tel Aviv to Jerusalem) and 2002 (requiring that U.S. documents recognize Americans born in Jerusalem as being born in Israel). Instead, it insists that the city's disposition be decided through diplomacy. पिछले सप्ताह व्हाइट हाउस ने ऐसी दो कुटिल चालें चलीं जिसने मध्य पूर्व की इस्लामी राजनीति को लेकर ओबामा प्रशासन की कुटिल और अपरिपक्व नीति को अत्यंत दुखद रूप से प्रस्तुत किया। पहला मामला अमेरिकी कानून में जेरूसलम की जटिल कानूनी स्थिति को लेकर है। 1947 में इस पवित्र शहर का शासन संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथों में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था जो कि किसी भी राज्य का अंग नहीं था। इतने वर्षों के बाद अनेक परिवर्तनों के बाद भी अमेरिकी नीति यही रही है कि जेरूसलम स्वयं में एक स्वतंत्र ईकाई है। यह इस बात की अवहेलना करता है कि 1949 में इजरायल ने पश्चिमी जेरूसलम को अपनी राजधानी बना लिया था और 1980 में समस्त जेरूसलम को अपनी राजधानी घोषित कर लिया था। कार्यपालिका शाखा तो 1995 ( अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से जेरूसलम ले जाना) और 2002 ( जेरूसलम में जन्म लिये अमेरिकी लोगों को इजरायल में जन्मा माने जाने की आवश्यकता ) के आधार पर अमेरिका में कानूनों को भी नया स्वरूप देने की अवहेलना करती है। इसके अतिरिक्त यह इस बात पर जोर देता है कि इसकी संरचना का निर्धारण कूटनीति के आधार पर होगा।
