The terrorist groups themselves brazenly announced operations as usual, if a touch more discreet. In Beirut, Hamas asserted its office in Syria was open. Representatives of Islamic Jihad boasted, “This is just talk” and “Nothing has changed.” “We heard nothing of that,” said one Popular Front official. “No change has occurred in our situation,” added a leader of the Democratic Front for the Liberation of Palestine. परन्तु आतंकवादी गुटों ने बेशर्मी से अपने क्रियाकलाप की पहले जैसी घोषणा की। बेरूत में हमास ने सीरिया में अपने कार्यालयों को खुला रखना दुहराया। इस्लामिक जिहाद के प्रतिनिधियो ने डींग हाँकते हुए कहा ‘ यह तो सिर्फ बातचीत है ''और कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ है।
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Likewise, Mahdi Dakhlallah, editor of the government-run daily paper Al-Baath , scorned Powell's message (the U.S. government “does not have many tools to pressure us”) and creatively interpreted the secretary's visit to signify that Washington considers Syria “a party to conduct dialogue with and not to threaten or employ pressure on.” He also understood from it that “the role of the Pentagon will diminish in favor of the State Department” (i.e., a softer approach toward Syria will prevail). Adding a touch of levity, the president of the Syrian Chamber of Commerce and Industry claimed that if Washington imposed economic sanctions on his homeland, Syrians “could rely on other countries, especially Malaysia,” to take up the slack. सीरिया के अनेक प्रवक्ताओं ने बाद में इसी व्यवहार की पुष्टि की। एक विश्लेषक इमाद फावजी अल शुयाबी ने आतंकवादी कार्यालयों से सम्बन्धित समस्त विषय को निरस्त कर दिया। “ मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के विषय में चर्चा करना प्रतीकात्मक है ''। उन्होंने तो अमेरिकावासियों को नसीहत दे डाली कि यदि वे वास्तव में लोकतन्त्र के प्रति गम्भीर हैं तो उन्हें इन कार्यालयों को छोड़ देना चाहिए।
