It is left to the Legislative Assembly of each State to decide whether to recommend to Parliament abolition of the Council where one exists or to seek establishment of one if none exists -LRB- article 169 -RRB- . इस प्रश्न का निर्णय हर राज्य की विधान सभा पर छोड़ दिया गया है कि वह चाहे तो संसद से सिफारिश करे कि जहां विधान परिषद है , वहां उसका उत्सादन कर दिया जाए और जहां विधान परिषद नहीं है , वहां उसकी स्थापना कर दी जाए ( अनुच्छेद 169 ) .
12.
The urgent need for social reforms like the emancipation of women , the abolition of untouchability and the liberalisation of the laws of marriage and inheritance was realised by some enlightened Indian leaders as early as the beginning of the last century . समाजिक सुधारों के लिए तात्कालिक आवश्यकताओं जैसे महिलाओं की मुक़्ति , अस्पृश्यता की समप्ति तथा उत्तराधिकार और विवाह के नियमों को उदार बानाना , गत शताब्दी के प्रारंभ में कुछ प्रबुद्ध भारतीय नेताओं द्वारा महसूस किया गया .
13.
The new paradigm, based ultimately on Immanuel Kant's 1795 treatise Perpetual Peace, advocates the abolition of nation-states and the establishment of international government. Supra-national institutions such as the United Nations and the European Union represent its ideals and models. यह नया स्तर इमैंनुवल कांत के 1795 Perpetual Peace के आधार पर है जिसमें कि राष्ट्र राज्य को नष्ट कर अंतरराष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की बात कही गयी है। परा राष्ट्रीय संस्थायें जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपियन यूनियन इस विचार और माडल को प्रस्तुत करते हैं।
14.
Money Bills The Constitution provides an elaborate definition of a Money But a Bill shall not be deemed to be a Money Bill by reason only if it provides for the demand or the payment of fees for licence or fees for service rendered or by reason that it provides for imposition , abolition and regulation , etc . of any tax by a local authority or body for local purposes . परंतु कोई विधेयक केवल इसलिए धन विधेयक नहीं माना जाता कि वह लाइसेंस के लिए फीस का या की गई सेवा के लिए फीस की मांग या उनकी अदायगी का उपबंध करता है या इसीलिए कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण , उत्सादन और विनियमन आदि का उपबंध करता है .
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Money Bills The Constitution provides an elaborate definition of a Money But a Bill shall not be deemed to be a Money Bill by reason only if it provides for the demand or the payment of fees for licence or fees for service rendered or by reason that it provides for imposition , abolition and regulation , etc . of any tax by a local authority or body for local purposes . परंतु कोई विधेयक केवल इसलिए धन विधेयक नहीं माना जाता कि वह लाइसेंस के लिए फीस का या की गई सेवा के लिए फीस की मांग या उनकी अदायगी का उपबंध करता है या इसीलिए कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण , उत्सादन और विनियमन आदि का उपबंध करता है .
16.
Subject to the limitation that an amendment other than for reduction and abolition of tax cannot be moved in either House without the President 's recommendations , such a Bill has to go through all the stages in the Rajya Sabha as an ordinary Bill and in case of a disagreement between the two Houses , the provision of joint-sitting is resorted to for resolving the deadlock . सिवाय इस सीमा के कि कर में कमी करने और कर का उत्पादन करने के अलावा कोई संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना दोनों में से किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता , वित्त विधेयक को एक साधारण विधेयक के समान राज्य सभा में सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और दोनों सदनों में असहमति होने की स्थिति में गतिरोध के समाधान के लिए संयुक्त बैठक के उपबंध का पालन किया जाता है .
17.
The mental frustration resultant from the suicidal separatist policy of the 1937-47 decade combined with the economic distress caused by the abolition of zamindari and the curtailment of their share in the state services , has filled the majority of the Muslim middle-class with resentment , making them hypersensitive to any interference with the cultural rights guaranteed them by the Constitution . सन् 1937-47 के दशक की आत्मघाती पृथकतावादी नीति के Zपरिणाम में मानसिक क्षोभ और जमींदारी के उन्मूलन से उत्पन्न आर्थिक संकट तथा राज़्य की सेवाओं में उनके हिस्से में कटौती के कारण , अधिकांश मुसलमान मध्यकम श्रेणी जनता मे विद्रोह की भावना पैदा हो गयी जिससे संविधान द्वारा सुरक्षित सांस्कृतिक अधिकारों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रति वे अति संवेदनशील हो
