In a clever act of political jujitsu, Mr. Hikind noted that in Grutter v. Bollinger , a major case concerning affirmative action in college admissions, the U.S. Supreme Court permitted making governmental decisions on the basis of race and ethnicity on two conditions: that doing so serves a “compelling governmental interest” and that these are not the only factors used in reaching decisions. So do I, but with a caveat: While permitting racial and ethnic externals to be factored into snap decisions is a clear common-sense imperative, the ultimate goal is to know a person's world view. As I put it in 2004 , “Islamism … prompts Islamist terrorism, not speaking Arabic.” चतुर राजनीतिक कसरत में हिकिण्ड ने कालेज में प्रवेश के सन्दर्भ में सकारात्मक कदम के मद्देनजर एक प्रमुख मामले ग्रटर बनाम बोलिंगर में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है जिसमें सरकार को दो स्थितियों में नस्ल और राष्ट्रीयता के आधार पर निर्णय लेने की स्वतन्त्रता दी गयी है. एक तो अपरिहार्य सरकारी हित और दूसरा निर्णय तक पहुँचने के लिये यही अन्तिम पैमाना नहीं होना चाहिये.
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The DNC teleprompter contained the phrase “in the opinion of the chair, two-thirds having voted in the affirmative …” meaning that, regardless of the actual voice vote, the convention chairman had orders to add Jerusalem to the party platform. Harvard's Alan Dershowitz dismissed the boos as coming from “rogue elements.” Sen. Charles Schumer (Democrat of New York) declared that “everyone knows” the “vast, overwhelming majority” of Democrats favor Jerusalem as the undivided capital of Israel. In contrast, anti-Israel activist James Zogby declared victory for his side: “When I hear all the boos, … [it] means we're not isolated on the margins of American politics anymore.” Which interpretation is right? हार्वर्ड के एलन दर्शोविज ने असंतोष प्रकट करने वाले स्वर को “ दुष्ट तत्वों” से आता हुआ बताया। ( न्यूयार्क के डेमोक्रेट ) सीनेटर चार्ल्स स्कूमर ने घोषणा की कि, “ सभी जानते हैं” कि डेमोक्रेट का “ व्यापक, जबर्दस्त बहुमत” जेरूसलम को इजरायल की अविभाजित राजधानी के रूप में स्वीकार करता है। इसके विपरीत इजरायल विरोधी कार्यकर्ता जेम्स जोगबी ने घोषणा की कि उनका पक्ष विजयी हुआ है, “ जब मैंने असंतोष के सारे स्वर सुने तो इसका अर्थ हुआ कि हम अमेरिकी राजनीति में अलग थलग नहीं हैं” कौन सी व्याख्या सही है?
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These figures suggest that between a sixth and a third of the population in the two most important status-quo countries is agreeable to an Israeli or American attack on the Iranian nuclear infrastructure. Although not a negligible minority, it is small enough to give the Egyptian or Saudi government pause about being associated with a strike on Iran. In particular, giving Israeli forces permission to traverse Saudi airspace would seem to be out of the question. Israel : The Forum asked, “Islam defines the state of Egypt/Saudi Arabia; under the right circumstances, would you accept a Jewish State of Israel?” In this case, 26 percent of Egyptians and 9 percent of Saudi subjects answered in the affirmative. ईरान - आज के मध्य पूर्व के शीत युद्ध में इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान क्रांतिकारी खण्ड का मुखिया है, जबकि सउदी अरब और मिस्र की सरकारें इसके विरोधी यथास्थिति खंड का नेतृत्व कर रही हैं। सउदी और मिस्र जनसंख्या ईरान के परमाणु हथियार निर्माण को लेकर कितनी जिज्ञासु है? पेचर सर्वेक्षण ने मिडिल ईस्ट फोरम के लिये दो प्रश्न पूछे: “ इस बात का पूर्वानुमान करते हुए कि ईरानी सरकार परमाणु समृद्धि के अपने कार्यक्रम को जारी रखेगी क्या आप ईरानी परमाणु संयंत्रों पर इजरायल के आक्रमण का समर्थन करेंगे”? और ईरानी परमाणु संयंत्र पर अमेरिकी आक्रमण का” ?
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To learn more about current Arab opinion, the Middle East Forum commissioned Pechter Middle East Polls to ask a simple question of a thousand adults in each of four countries: “Islam defines [your state]; under the right circumstances, would you accept a Jewish State of Israel?” (In Lebanon, the question differed slightly: “Islam defines most states in the Middle East; under the right circumstances, would you accept a Jewish state of Israel?”) The results : 26 percent of Egyptians and 9 percent of urban Saudi subjects answered (in November 2009) in the affirmative, as did 9 percent of Jordanians and 5 percent of Lebanese (in April 2010). इस सम्बन्ध में अरब जनसंख्या के अधिक विचार जानने के लिये मिडिल ईस्ट फोरम ने Pechter Middle East Polls के द्वारा हजार वयस्कों से चार देशों में एक अत्यंत सरल प्रश्न किया, “ उचित स्थितियों में इस्लाम आपके राज्य को परिभाषित करता है तो क्या आप इजरायल के यहूदी राज्य को स्वीकार करेंगे?( लेबनान में यह प्रश्न थोडा सा भिन्न था, ” मध्य पूर्व के अधिकतर राज्यों को इस्लाम परिभाषित करता है तो क्या उन्हीं स्थितियों में आप यहूदी इजरायल राज्य को स्वीकार करेंगे?) परिणाम यह रहा कि मिस्र की 26 प्रतिशत जनता ने और सउदी अरब के 9 प्रतिशत नगरीय लोगों ने सकारात्मक उत्तर दिया ( नवम्बर 2009) और अप्रैल 2010 मे 9 प्रतिशत जार्डनवासियों ने और 5 प्रतिशत लेबनानवासियों ने इसका सकारात्मक उत्तर दिया।
