Walter L. Cutler and Richard W. Murphy - two former U.S. ambassadors to Saudi Arabia. Like too many others who served in Riyadh, Cutler and Murphy have translated their government service into apologizing for the Saudis. Their actions are all too typical of Americans who deal with Riyadh in their high-level official capacity and then take Saudi funds to promote Saudi interests. वाल्टर .एल कटलर और रिचर्ड डब्ल्यू मर्फी - सउदी अरब में अमेरिका के राजदूत रहे,रियाद में सेवा करने वाले अन्य लोगों की भांति कटलर और मर्फी ने अपनी सरकारी सेवा में सउदी लोगों से माफी मांगी . उनका कृत्य अमेरिका वासियों के लिए काफी पेचीदा है जो उच्च स्तरीय आधिकारिक क्षमता में रियाद के साथ कार्य व्यापार करते हैं और फिर सउदी हितों को बढ़ाने के लिए सउदी धन लेते हैं.
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Many ex-U.S. ambassadors to Riyadh have received substantial sums of money since John C. West set the gold standard by funding his personal foundation with a $500,000 donation from a single Saudi prince, plus more from other Saudis, soon after he left the kingdom in 1981. Former Ambassador Hume Horan, a great and noble exception to this pattern, explains: रियाद में नियुक्त अनेक पूर्व राजदूतों ने उस समय से पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त किया है जब से जान सी वेस्ट अपने व्यक्तिगत संस्थान के लिये सउदी राजकुमार से 500,000 डालर की आर्थिक सहायता प्राप्त की। इसके अतिरिक्त 1981 में जब उन्होंने सउदी राज्य छोड़ा तो सउदियों से और भी बहुत कुछ लिया। इस मामले के एकमात्र अपवाद एक महान और सज्जन पूर्व राजदूत ह्यूम होरान ने इस परिपाटी की व्याख्या करते हुये बताया
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Characteristically, the State Department dispatched two employees to convince New York City's public works commissioner, Frederick H. Zurmuhlen, to accommodate the ambassadors. The court, Chief Clerk George T. Campbell , reported, “also got a number of letters from Mohammedans about that time, all asking the court to get rid of the statue.” All seven appellate justices recommended to Zurmuhlen that he take down the statue. राज्य विभाग ने दो कर्मचारियों को न्यूयार्क शहर के लोक कार्य आयुक्त फ्रेड्रिक एच. जुर्मूहलेन के पास भेजा कि राजदूतों की बात पर गौर किया जाये। न्यायालय के प्रधान लिपिक जार्ज टी कैम्बेल ने लिखा है, ‘ उस समय मोहम्मद के मानने वालों के काफी मात्रा में पत्र मिले और सभी ने कहा कि इस प्रतिमा से छुटकारा पा लेना चाहिये '। सभी सात अपील न्यायाधीशों ने जुर्मुहलेन को अनुशंसा की कि प्रतिमा को गिरा दिया जाना चाहिये।
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Though visible from the street, the identities of the lawgivers high atop the building were difficult to discern. Only with a general overhaul of the building in February 1953, including its statues, did the public become aware of their identities. The Egyptian, Indonesian, and Pakistani ambassadors to the United Nations responded by asking the U.S. Department of State to use its influence to have the Muhammad statue not renovated but removed. यद्यपि ये प्रतिमायें सडक से ही दिखाई देती थीं परंतु इमारत की छत से उनकी पहचान निर्धारित कर पाना काफी कठिन था। केवल फरवरी 1953 में इस प्रतिमा सहित पूरी इमारत के पुनर्निर्माण के बाद ही सामान्य लोगों को इसका पता चल पाया। मिस्र, इण्डोनेशिया और पाकिस्तान के अमेरिका स्थित राजदूतों ने अमेरिका के राज्य विभाग से अनुरोध किया कि वह अपने प्रभाव का प्रयोग कर मोहम्मद की प्रतिमा के नवीनीकरण के स्थान पर उसे वहाँ से हटा ही दे।
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The Civil Procedure Code defines the jurisdiction of the civil courts in regard to various kinds of suits for example , suits by or against the Government or public officers acting in their official capacity , suits by aliens and by or against foreign rulers , ambassadors and envoys , suits relating to different matters like public nuisance and other wrongful acts affecting the public , suits relating to public charity , etc . , are specially dealt with . इस संहिता में विभिन्न प्रकार के वादों के संबंध में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता को परिनिश्चित किया गया है- उदाहरण के लिए , सरकार या अधिकाधिक हैसियत में कार्यरत लोक अधिकारियों द्वारा अथवा उनके विरुद्ध वाद , अन्यदेशीय लोगों अथवा विदेशी शासकों , राजदूतों और दूतों द्वारा या उनके विरुद्ध वादों , लोक न्यूसेंस तथा जनता को प्रभावित करने वाले सदोष कृत्य जैसे विभिन्न मामलों से संबंधित वाद , और लोक पूर्त कर्म आदि से संबंधित वाद आदि पर विशेष प्रकार से कार्रवाई की जाती है .
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The Civil Procedure Code defines the jurisdiction of the civil courts in regard to various kinds of suits for example , suits by or against the Government or public officers acting in their official capacity , suits by aliens and by or against foreign rulers , ambassadors and envoys , suits relating to different matters like public nuisance and other wrongful acts affecting the public , suits relating to public charity , etc . , are specially dealt with . इस संहिता में विभिन्न प्रकार के वादों के संबंध में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता को परिनिश्चित किया गया है- उदाहरण के लिए , सरकार या अधिकाधिक हैसियत में कार्यरत लोक अधिकारियों द्वारा अथवा उनके विरुद्ध वाद , अन्यदेशीय लोगों अथवा विदेशी शासकों , राजदूतों और दूतों द्वारा या उनके विरुद्ध वादों , लोक न्यूसेंस तथा जनता को प्रभावित करने वाले सदोष कृत्य जैसे विभिन्न मामलों से संबंधित वाद , और लोक पूर्त कर्म आदि से संबंधित वाद आदि पर विशेष प्रकार से कार्रवाई की जाती है .
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Even though, as Time magazine put it, “the danger that any large number of New Yorkers would take to worshiping the statue was, admittedly, minimal,” the ambassadors got their way. Zurmuhlen had the offending statue carted off to a storehouse in Newark, New Jersey. As Zurmuhlen figured out what to do with it, the Times reported in 1955, the statue “has lain on its back in a crate for several months.” Its ultimate disposition is unknown. Top left: The courthouse of the Appellate Division, First Department of the New York State Supreme Court, at Madison Avenue and 25th Street, New York City, photographed before 1955 from the southwest. Note the presence of a statue at the far right (east) of the building. यहाँ तक कि टाइम पत्रिका नें भी कहा कि, “ इस बात की सम्भावना न के बराबर थी कि न्यूयार्क के लोग इस प्रतिमा की पूजा करते'' परंतु राजदूतों ने अपना ही रास्ता लिया। जुर्मुहलेन ने इस प्रतिमा को न्यूजर्सी, न्यूयार्क के एक स्टोरहाउस में रखा दिया। जुर्मुहलेन ने रास्ता निकाला तो जैसा कि टाइम्स ने 1955 ने इस प्रतिमा के बारे में बताया कि यह प्रतिमा अनेक महीनों तक स्टोर में पडी रही। इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं है।
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Then, rather than replace the empty pedestal on the court building roof, Zurmuhlen had the nine remaining statues shifted around to disguise the empty space, with Zoroaster replacing Muhammad at the westerly corner spot. Over a half-century later, that is where matters remain at the courthouse. Recalling these events of 1955 suggests several points. First, pressure by Muslims on the West to conform to Islamic customs predates the current Islamist era. Second, even when minimal numbers of Muslims lived in the West, such pressures could succeed. Finally, contrasting the parallel 1955 and 1997 episodes suggests that the earlier approach of ambassadors making polite representations - not high-handed demands backed up by angry mobs, much less terrorist plots - can be the more effective route. This conclusion confirms my more general point - and the premise of the Islamist Watch project - that Islamists working quietly within the system achieve more than ferocity and bellicosity. Ultimately, soft Islamism presents dangers as great as does violent Islamism. Mr. Pipes, director of the Middle East Forum, is suspending his column for several weeks. The front panel of Sound Vision's brochure. Nov. 2, 2011 update : Curiously, in light of CAIR's opposition to the Supreme Court's frieze of Muhammad, the Chicago-based Sound Vision Foundation celebrates the frieze in a brochure titled Prophet Muhammad Honored by U.S. Supreme Court as One of the Greatest Lawgivers of the World in 1935 . 1955 का यह मामला अनेक बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाता है। पहला, मुसलमानों का पश्चिम पर इस बात के लिये दबाव डालने की प्रवृत्ति कि वे इस्लामी चलन के अनुकूल चलें वर्तमान इस्लामवादी युग से पहले की है। दूसरा, यहाँ तक कि मामूली संख्या में भी मुसलमानों के रहते ऐसे दबाव सफल होते हैं। अंत में1955 और 1997 की समानांतर घटनाओं से अर्थ निकलता है कि पहली बार राजदूतों द्वारा विनम्र अनुरोध करना जिसके समर्थन में कठोर मांग, गुस्साई भीड, अपेक्षाकृत कम आतंकवादी षडयंत्र थे वह कहीं अधिक प्रभावी मार्ग था।
