State of Rajasthan and In GolakNath 's case , the Supreme Court by a 6 : 5 majority reversed its earlier decisions and held that the fundamental rights enshrined in the Constitution were transcendental and immutable , that Art . 368 of the Constitution laid down only the procedure for amendment and did not give to Parliament any substantive power to amend the Constitution or any constituent power distinct or separate from its ordinary legislative power , that a Constitution Amendment Act was also law within the meaning of Art . 13 and as such Parliament could not take away or abridge the fundamental rights even through a Constitution Amendment Act passed under Art . 368 . गोलक नाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6 : 5 के बहुमत से अपने पहले फैसलों को उलट दिया और यह फैसला सुनाया कि सम्मिलित मूल अधिकार अपरिवर्तनीय हैं , कि संविधान के अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन करने की प्रक्रिया ही निर्धारित है और उसके द्वारा संविधान में संशोधन करने की कोई मूल शक़्ति अथवा साधारण विधायी शक़्ति से अलग कोई संविधायी शक़्ति संसद को प्रदान नहीं की गई है , कि संविधान संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अर्थों में एक विधि है और इस प्रकार संसद अनुच्छेद 368 के अधीन पास किए गए किसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी मूल अधिकार समाप्त नहीं कर सकती या इनमें कोई कमी नहीं कर सकती .
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State of Rajasthan and In GolakNath 's case , the Supreme Court by a 6 : 5 majority reversed its earlier decisions and held that the fundamental rights enshrined in the Constitution were transcendental and immutable , that Art . 368 of the Constitution laid down only the procedure for amendment and did not give to Parliament any substantive power to amend the Constitution or any constituent power distinct or separate from its ordinary legislative power , that a Constitution Amendment Act was also law within the meaning of Art . 13 and as such Parliament could not take away or abridge the fundamental rights even through a Constitution Amendment Act passed under Art . 368 . गोलक नाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6 : 5 के बहुमत से अपने पहले फैसलों को उलट दिया और यह फैसला सुनाया कि सम्मिलित मूल अधिकार अपरिवर्तनीय हैं , कि संविधान के अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन करने की प्रक्रिया ही निर्धारित है और उसके द्वारा संविधान में संशोधन करने की कोई मूल शक़्ति अथवा साधारण विधायी शक़्ति से अलग कोई संविधायी शक़्ति संसद को प्रदान नहीं की गई है , कि संविधान संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अर्थों में एक विधि है और इस प्रकार संसद अनुच्छेद 368 के अधीन पास किए गए किसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी मूल अधिकार समाप्त नहीं कर सकती या इनमें कोई कमी नहीं कर सकती .
