Salzman's tour de force lies in updating Ibn Khaldun, demonstrating how the dual pattern of tribal self-rule and tyrannical centralism continues to define life in the Middle East, and using it to explain the region's most characteristic features, such as autocracy, political mercilessness, and economic stagnancy. It accounts, likewise, for the war of annihilation against Israel and, more generally, Islam's “ bloody borders ” - the widespread hostility toward non-Muslims. Philip Carl Salzman's “Culture and Conflict in the Middle East,” from Prometheus Books. नृतत्वशास्त्री साल्जमान ने मध्यपूर्व के शासन की दो परिपाटियों को रेखांकित किया है जिसने ऐतिहासिक रूप से मध्य पूर्व पर नियन्त्रण रखा और ये हैं कबायली स्वायतत्ता और दमनकारी केन्द्रीयता। उनके अनुसार पहली परिपाटी क्षेत्र के लिए विशिष्ट है और इसे समझने की चाबी है। साल्जमान के अनुसार कबायली स्वशासन सनतुलित विरोध पर आधारित है जो कि एक व्यवस्था है जिससे रेगिस्तान, पर्वतों में रहने वाले मध्यपूर्व निवासी अपने विस्तृत परिवारों पर निर्भर करते हैं।
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But the Islamist grip on power in Iran has exacted an immense human and strategic toll. Tehran engaged in six years (1982-88) of offensive military operations against Iraq and currently is intensely aspiring to deploy nuclear weaponry. Algiers poses no comparable problems. Had Islamists taken power in Algeria, the negative repercussions would have been similarly devastating . In accepting the horrors of Islamist rule, Gerecht is unnecessarily defeatist. Rather than passively reconcile itself to decades of totalitarian rule, Washington should actively help Muslim countries navigate from autocracy to democracy without passing through an Islamist phase. यद्यपि अल्जीरिया के संबंध में श्री गेरेच का मानना है कि कट्टरपंथी इस्लाम को नियंत्रित करने के प्रयास विध्वंसक रहे . 1992 में जब इस्लामिक कट्टरपंथी चुनावी जीत की ओर अग्रसर थे तो सेना ने दखल देकर मतदान बीच में रोक दिया जिससे वर्षों के लिए एक गृहयुद्द का मार्ग प्रशस्त हो गया.श्री गेरेच के अनुसार वाशिंगटन ने सेना के इस तख्तापलट का समर्थन अपने इस सिद्दांत के आधार पर किया कि “तानाशाही शासन कितना ही असुखद क्यों न हो उन कट्टरपंथियों के मुकाबले तो बेहतर होगा जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और तानाशाही प्रशासन उस राजनीतिक रास्ते को विकसित करेगा जो हमारे अनुकूल होगा.”
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Would-be peacemakers must direct their attention to increasing the size of this moderate cohort. Getting from 20 percent to, say, 60 percent would fundamentally shift the politics of the Middle East, displacing Israel from its exaggerated role and releasing the peoples of this blighted region to address their real challenges. Not Zionism but such, oh, minor problems as autocracy, brutality, cruelty, conspiracism, religious intolerance, apocalypticism, political extremism, misogyny, slavery, economic backwardness, brain drain, capital flight, corruption, and drought. Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. Related Topics: Arab-Israel conflict & diplomacy , Public opinion polls receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item शांति प्रयासों के लिये भविष्य में कार्य करने वाले लोगों को अपने नरम मुद्दों के आकार में वृद्धि करनी चाहिये। 20 प्रतिशत से आरम्भ करें तो 60 प्रतिशत लोग मध्य पूर्व की राजनीति को मूल रूप में पूरी तरह बदल सकते हैं और इजरायल को उसकी भारी भरकम भूमिका से निकाल कर इस रुग्ण क्षेत्र के लोगों को निकालकर उनकी वास्तविक चुनौतियों के लिये तैयार करें। इजरायलवाद के बजाय छोटी समस्याओं जैसे तानाशाही, कूरता, अत्याचार, षडयंत्रवाद, मजहबी असहिष्णुता, मसीहाई आगमन, राजनीतिक अतिवाद, महिलाओं से घृणा, दासता, आर्थिक पिछडापन, बौद्धिक पलायन, पूँजी का अपव्यय, भ्रष्टाचार और सूखा।
