In Chitralekha v . Mysore -LRB- AIR 1964 SC 1823 -RRB- it ruled that though caste is a relevant circumstance in ascertaining the backwardness of a class , there is nothing to preclude the authority concerned from determining the special backwardness of a group of citizens if it can do so without reference to caste . चित्रलेखा बनाम मैसूर ( ए आई आर 1964 एस सी 1823 ) के मामले में उसने निर्णय दिया कि हालांकि जाति किसी वर्ग के पिछड़ेपन का सुनिश्चय करने के लिए एक प्रासंगिक कारण है , किंतु इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो संबंधित प्राधिकारी को नागरिकों के किसी वर्ग के विशेष पिछड़ेपन का निर्धारण करने से रोकती हो , बशर्ते वह जाति के हवाले के बिना ऐसा कर सकता है .
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In Chitralekha v . Mysore -LRB- AIR 1964 SC 1823 -RRB- it ruled that though caste is a relevant circumstance in ascertaining the backwardness of a class , there is nothing to preclude the authority concerned from determining the special backwardness of a group of citizens if it can do so without reference to caste . चित्रलेखा बनाम मैसूर ( ए आई आर 1964 एस सी 1823 ) के मामले में उसने निर्णय दिया कि हालांकि जाति किसी वर्ग के पिछड़ेपन का सुनिश्चय करने के लिए एक प्रासंगिक कारण है , किंतु इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो संबंधित प्राधिकारी को नागरिकों के किसी वर्ग के विशेष पिछड़ेपन का निर्धारण करने से रोकती हो , बशर्ते वह जाति के हवाले के बिना ऐसा कर सकता है .
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The authorities might condemn this day of romance, but it appeals to lovers young and old, who happily carry out its newly-minted rituals. In some cases, particularly in Iran, heavy-handed government action serves to alienate the population. “For weeks, I've been waiting for Valentine's Day to offer my boyfriend a gift of love and affection,” says a 19-year old girl. “The crackdown only strengthens my position in rejecting the hard-line clerical rule.” To other Iranians, the prohibition confirms how little the regime understands its population. One shopper, buying a red heart-and-rose card for her son-in-law, dismissed it as “only rigidity and cultural backwardness. Through the crackdown, they only buy people's greater hatred and enmity.” कुछ मामलों में जैसे ईरान जहाँ सरकार की कठोरता ने जनसंख्या को अलग - थलग किया है। एक 19 वर्षीय बालिका ने कहा कि मैं अनेक सप्ताहों से अपने पुरूष मित्र को वैलेन्टाइन दिवस पर भेंट देने की प्रतीक्षा में हूँ । इस कठोरता से कठोर मौलवी शासन को निरस्त करने का मेरा भाव दृढ. हुआ है'' । अन्य ईरानियों के लिए प्रतिबन्ध सिद्ध करता है कि यह शासन जनभावना को कितना कम समझता है। अपने दामाद के लिए लाल दिल और गुलाब का कार्ड खरीदने वाले एक दुकानदार ने इस प्रतिबन्ध को जिद और सांस्कृतिक पिछड़ापन की संज्ञा दी। उसके अनुसार कठोर कार्रवाई से वे लोगों की और घृणा और शत्रुता ही बदले में पायेगें ।
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Establish the premise for martial law : SCAF issued a constitutional declaration on June 17 that formalized its intention to prolong the military's 60-year-old rule. Article 53/2 states that, in the face of internal unrest, “the president can issue a decision to direct the armed forces - with the approval of SCAF - to maintain security and defend public properties.” The basis for a complete military takeover could hardly be more baldly asserted; Morsi's plan to reconvene the dissolved parliament could justify such an action. Morsi took the oath of office before the Supreme Constitutional Court and not before the parliament. Score another symbolic victory for SCAF. SCAF is struggling to perpetuate the status quo , whereby the officer corps enjoys the good life and the rest of the country serves its needs. Making Morsi the apparent president of Egypt cleverly saddles him with responsibility as the country's economic problems worsen. But SCAF's tricks run great dangers and could backfire, for a population fed up with tyranny and backwardness finds itself with more of the same. The next explosion could make the uprising of early 2011 look tame. मार्शल ला के लिये आधार तैयार करना: एससीएएफ ने 17 जून को एक संवैधानिक आदेश के द्वारा अपनी इस मंशा को जाहिर कर दिया कि वह 60 वर्षों पुराने सेना के शासन को और बढाना चाहती है। धारा 53\2 कहती है कि आंतरिक अशान्ति की स्थिति में “ एससीएएफ की अनुमति से राष्ट्रपति सशत्र सेना को सुरक्षा और सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा के लिये आदेश दे सकते हैं” पूरी तरह से सेना द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का इससे स्पष्ट प्रयास और क्या हो सकता है और मोर्सी द्वारा भंग हुई संसद को बहाल करने की योजना ऐसी कार्रवाई को न्यायसंगत ठहरा सकती है।
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Would-be peacemakers must direct their attention to increasing the size of this moderate cohort. Getting from 20 percent to, say, 60 percent would fundamentally shift the politics of the Middle East, displacing Israel from its exaggerated role and releasing the peoples of this blighted region to address their real challenges. Not Zionism but such, oh, minor problems as autocracy, brutality, cruelty, conspiracism, religious intolerance, apocalypticism, political extremism, misogyny, slavery, economic backwardness, brain drain, capital flight, corruption, and drought. Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. Related Topics: Arab-Israel conflict & diplomacy , Public opinion polls receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item शांति प्रयासों के लिये भविष्य में कार्य करने वाले लोगों को अपने नरम मुद्दों के आकार में वृद्धि करनी चाहिये। 20 प्रतिशत से आरम्भ करें तो 60 प्रतिशत लोग मध्य पूर्व की राजनीति को मूल रूप में पूरी तरह बदल सकते हैं और इजरायल को उसकी भारी भरकम भूमिका से निकाल कर इस रुग्ण क्षेत्र के लोगों को निकालकर उनकी वास्तविक चुनौतियों के लिये तैयार करें। इजरायलवाद के बजाय छोटी समस्याओं जैसे तानाशाही, कूरता, अत्याचार, षडयंत्रवाद, मजहबी असहिष्णुता, मसीहाई आगमन, राजनीतिक अतिवाद, महिलाओं से घृणा, दासता, आर्थिक पिछडापन, बौद्धिक पलायन, पूँजी का अपव्यय, भ्रष्टाचार और सूखा।
