He can be removed from his Office by the President , only if a joint address passed by both Houses of Parliament with a special majority -LRB- i.e . , by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members of each House present and voting -RRB- is presented to him -LRB- article 124 -LRB- 4 -RRB- and 218 -RRB- . उसे उसके पद से राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब विशेष बहुमत से ( यानी प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो तिहाई बहुमत से ) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित समावेदन उसके सामने प्रस्तुत किया जाए [अनुच्छेद 124 ( 4 ) तथा 218] .
12.
Dissolution of Lokshabha- On the advise of Ministry, the President do it, which leads to the ends of the term of Lokshabha, after that only general election will held. After dissolution, all the pending issues with the Lokshabha automatically ends but the bills which brought to the Rajyashabha (Upper House)does not ends but remains pending or the bill which are under consideration with the President does not ends or the Presidents call for joint session of both Houses of Parliament before dissolution. लोकसभा का विघटन- राष्ट्रपति द्वारा मंत्रि परिष्द की सलाह पर किया है इससे लोकसभा का जीवन समाप्त हो जाता है इसके बाद आमचुनाव ही होते है विघटन के बाद सभी लंबित कार्य जो लोकसभा के समक्ष होते है समाप्त हो जाते है किंतु बिल जो राज्यसभा मे लाये गये हो और वही लंबित होते है समाप्त न्ही होते या या बिल जो राष्ट्रपति के सामने विचाराधीन हो वे भी समापत नही होते है या राष्ट्रपति संसद के दोनॉ सदनॉ की लोकसभा विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक बुला ले
13.
The Court will judge the President the dismissal of both Houses of Parliament at least 2 / 3 present and voting and the proposal that the House passed by a majority of the total proven misconduct or inability to pay was brought up by her right to be given by the order will have been brought in the same session of Parliament in the session, this resolution is passed by Parliament, Article 124 (5) described the process by which judges are lay-off process based on the inability to Justice Act 1968 passed by Parliament -इस कोटि के जजॉ के राष्ट्रपति तब पदच्युत करेगा जब संसद के दोणो सदनॉ के कम से कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने वाले तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पे लाया गया हो के द्वारा उसे अधिकार दिया गया हो ये आदेश उसी संसद सत्र मे लाया जायेगा जिस सत्र मे ये प्रस्ताव संसद ने पारित किया हो अनु 124[5] मे वह प्रक्रिया वर्णित है जिस से जज पद्च्युत होते है इस प्रक्रिया के आधार पर संसद ने न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित किया था इसके अंतर्गत
