But , if a matter falling under the State jurisdiction concerns the constitutional development in the State or atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes or the weaker sections of the soceity , it may be considered for admission on merit . परंतु यदि राज़्य के अधिकार क्षेत्र का कोई विषय राज़्य में संवैधानिक घटना से संबंधित हो या अनूसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार से संबंधित हो तो गुणावगुणों के आधार पर उसे गृहीत करने के लिए विचार किया जा सकता है .
12.
As in the case of Joint Committees , members of the Committee on Public Accounts , Committee on Public Undertakings , Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Committee on Government Assurances , are drawn from both Lok Sabha and Rajya Sabha . जैसा कि संयुक्त समितियों के मामले में होता है , लोक लेखा समिति , सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति और सरकारी अनुसूचित संबंधी समिति और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य दोनों सदनों में से लिए जाते हैं , लोक सभा से और राज्य सभा से .
13.
Considering that even 34 years after Independence , the Jot of a majority of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons has not improved economically and socially , this House recommends to the Government to draw up plans to provide job guarantee to the educated youths of those communities within next five years . ? यह विचार करते हुए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 34 वर्ष पश्चात भी अनुसूचित जाZतियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश लोगों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थितियों में सुधार नहीं हुआ है , यह सभा सरकार से सिफारिश करती है वह उक़्त समुदायों के शिक्षित युवकों को आगामी पांच वर्षों में रोजगार उपलब्ध करनो के लिए योजनाएं बनाएं . ?
14.
Members of all Financial Committees -LRB- Public Accounts Committee , Estimates Committee , Committee on Public Undertakings -RRB- , the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Joint Committee on Offices of Profit are elected every year by members , according to the system of proportional representation by means of single transferable vote . सभी वित्तीय समितियों ( अर्थात् लोक लेखा समिति , प्राक्कलन समिति , सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ) , अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति और लाभ के पदों संबंधी समिति के सदस्य प्रत्येक वर्ष सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं .
15.
The President causes to be laid , every year , before the Parliament , the Budget of the government , referred to in the Constitution as the “ Annual Financial Statement ” , and certain other reports of constitutional functionaries like the Comptroller and Auditor-General of India , Finance Commission , Union Public Service Commission , Special Officer for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes Commission . राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष सरकार का बजट , जिसे संविधान में ? वार्षिक वित्तीय विवरण ? कहा गया है , और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक , वित्त आयोग , संघ लोक सेवा आयोग , अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी तथा पिछड़े वर्ग आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकरणों के कुछ अन्य प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखवाता है .
16.
The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes makes regular reports in this regard to the President , which are subsequently placed before the Parliament . to ensure effective implementation 6f the recommendations made by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes , a Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is set up . अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आयुक्त , राष्ट्रपति को इस बारे में नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है जिन्हें बाद में संसद में चर्चा करने के लिए उसके समक्ष रखा जाता है.अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों को संसद प्रभावी ढंग से कार्यरूप देना सुनिश्चित कर सके , इस दृष्टि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति स्थापित की जाती है .
17.
The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes makes regular reports in this regard to the President , which are subsequently placed before the Parliament . to ensure effective implementation 6f the recommendations made by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes , a Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is set up . अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आयुक्त , राष्ट्रपति को इस बारे में नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है जिन्हें बाद में संसद में चर्चा करने के लिए उसके समक्ष रखा जाता है.अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों को संसद प्रभावी ढंग से कार्यरूप देना सुनिश्चित कर सके , इस दृष्टि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति स्थापित की जाती है .
18.
The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes makes regular reports in this regard to the President , which are subsequently placed before the Parliament . to ensure effective implementation 6f the recommendations made by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes , a Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is set up . अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आयुक्त , राष्ट्रपति को इस बारे में नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है जिन्हें बाद में संसद में चर्चा करने के लिए उसके समक्ष रखा जाता है.अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों को संसद प्रभावी ढंग से कार्यरूप देना सुनिश्चित कर सके , इस दृष्टि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति स्थापित की जाती है .
19.
The party-wise break-up of the assembly 's British Indian membership was as follows : CongressMuslim LeagueUnionist Unionist Muslim Unionist Scheduled Castes Krishak PrajaScheduled Castes Federation Sikh -LRB- Non-Congress -RRB- Communist Independents With the partition and independence of the country , on 14-15 August 1947 , the constituent assembly of India could be said to have become free from the fetters of the Cabinet Mission Plan . ब्रिटिश भारत की विधान सभाओं से चुने गए सदस्यों का पार्टीवार ब्यौरा इस प्रकार था : यूनियनिस्ट मुस्लिम 1 यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां 1 कृषक प्रजा 1 अनुसूचित जाति परिसंघ 1 सिख ( गैर-कांग्रेसी ) 1 कम्युनिस्ट 1 स्वतंत्र 8 296 कहा जा सकता है कि 14-15 अगस्त , 1947 को देश के विभाजन तथा उसकी स्वतंत्रता के साथ ही , भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के बंधनों से मुक्त हो गई और एक पूर्णतया प्रभुसत्ता संपन्न निकाय तथा देश में ब्रिटिश संसद के पूर्ण प्राधिकर तथा उसकी सत्ता की पूर्ण उत्तराधिकारी बन गई .
20.
The party-wise break-up of the assembly 's British Indian membership was as follows : CongressMuslim LeagueUnionist Unionist Muslim Unionist Scheduled Castes Krishak PrajaScheduled Castes Federation Sikh -LRB- Non-Congress -RRB- Communist Independents With the partition and independence of the country , on 14-15 August 1947 , the constituent assembly of India could be said to have become free from the fetters of the Cabinet Mission Plan . ब्रिटिश भारत की विधान सभाओं से चुने गए सदस्यों का पार्टीवार ब्यौरा इस प्रकार था : यूनियनिस्ट मुस्लिम 1 यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां 1 कृषक प्रजा 1 अनुसूचित जाति परिसंघ 1 सिख ( गैर-कांग्रेसी ) 1 कम्युनिस्ट 1 स्वतंत्र 8 296 कहा जा सकता है कि 14-15 अगस्त , 1947 को देश के विभाजन तथा उसकी स्वतंत्रता के साथ ही , भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के बंधनों से मुक्त हो गई और एक पूर्णतया प्रभुसत्ता संपन्न निकाय तथा देश में ब्रिटिश संसद के पूर्ण प्राधिकर तथा उसकी सत्ता की पूर्ण उत्तराधिकारी बन गई .
