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Lucknow Bachchan giving the green signal to the single bench judge found no evidence that such an actor which is certified by the revenue records themselves may have no rigging or fraud team. बच्चन को हरी झंडी देते हुए लखनव की एकल खंडपीठ के न्यायधीश ने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिनसे प्रमाणित हो कि अभिनेता ने राजस्व अभिलेखों में स्वयं के द्वारा कोई हेराफेरी अथवा फेरबदल किया हो।
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Section 86 provides that no foreign state may be sued in any court otherwise competent to try the suit except with the consent of the central government certified in writing by a secretary of that government . धारा 86 में कहा गया है कि कोई न्यायालय केंद्र सरकार की सहमति के बिना , जिसे लिखित रूप में सरकार के सचिव ने प्रमाणित किया हो , किसी वाद के विचारण के लिए अन्यथा सक्षम होने पर भी , किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध वाद विचारार्थ स्वीकार नहीं कर सकता .
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However there is a class of persons such as foreign rulers , ambassadors and other officers against whom suits do not lie , except with the consent of the central government , and certified in writing by the secretary of the government , or if such a party voluntarily submits to the jurisdiction of the court . किंतु विदेशी शासक , राजदूत और अन्य अधिकारी ऐसी श्रेणी के व्यि> हैं ऋनके विऋद्ध न्यायालय में वाद तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि केंद्र सरकार की सहमति न हो , ऋसका लिखित प्रमाण सरकार के सचिव ने दे दिया हो या फिर . . . वह पक्ष स्वेच्छा से न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होना स्वीकार न कर ले
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Though Roy wrote a number of letters to express his opinion , he left it to the lawyers in England to decide , but , unfortunately for various reasons , long delays took place and the appeal papers including the certified copy of the judgment were lost and no appeal to the Privy Council was filed . हालांकि राय ने अपनी राय व्यक़्त करने के लिए कई पत्र लिखे , लेकिन उन्होंने यह निर्णय लेने की जिम्मेदारी इंग़्लैंड के वकीलों को सौंप दी.दुर्भाग़्य से , कई कारणों से काफी देरी होती गयी और इस बीच निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि समेत अपील के कागजात खो गये तथा प्रिवी काउंसिल में कोई अपील दाखिल नहीं की जा सकी .
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Although applauded by moderate Muslims such as Zuhdi Jasser , passage of the “Save Our State Amendment” alarmed Islamists. The Council on American-Islamic Relations, accurately accused of aiming “to overthrow constitutional government in the United States,” nevertheless convinced a federal district judge to impose a temporary restraining order on the state election board from certifying the amendment. हालाँकि नरमपंथी मुसलमान जुहदी जासर ने इसकी प्रशंसा की है परन्तु “ Save our State Amedment” अभियान ने इस्लामवदियों के लिये खतरे की घण्टी बजा दी है। द काउंसिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास करने का आरोपी है उसने किसी तरह एक संघीय जिला न्यायाधीश को इस बात के लिये सहमत कर लिया है कि अस्थाई रूप आदेश जारी कर राज्य निर्वाचन बोर्ड को संशोधन को प्रमाणित करने से फिलहाल रोक दिया जाये।
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In response to these two dangers, Israel's parliament in July 2003 passed the “Citizenship and Entry into Israel Law.” The law bans Palestinian family members from automatically gaining Israeli residency or citizenship, with temporary and limited exemptions requiring the interior minister to certify that they “identify with Israel” or are otherwise helpful. In the face of severe criticism, then-Prime Minister Ariel Sharon affirmed in 2005 that “The State of Israel has every right to maintain and protect its Jewish character, even if that means that this would impact on its citizenship policy.” इन दो खतरों की प्रतिक्रिया में इजरायल की संसद ने जुलाई 2003 में “ इजरायली कानून में नागरिकता और प्रवेश” कानून पारित किया। इस कानून के अंतर्गत फिलीस्तीनी परिवारों को स्वतः ही इजरायल की नागरिकता या निवास को प्रतिबंधित कर दिया गया और इसके साथ कुछ तदर्थ और सीमित अपवाद लगा दिये गये जिसके द्वारा गृह मंत्रालय को यह प्रमाणित करना होता है कि वे स्वयं को इजरायल के साथ जुडा हुआ पाते हैं और अन्य प्रकार से सहायक हैं। काफी कटु आलोचना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने वर्ष 2005 में इस बात को दुहराया , “ इजरायल राज्य को अपने यहूदी चरित्र को संरक्षित रखने और बनाये रखने का पूरा अधिकार है चाहे इसका अर्थ यह भी हो कि इससे नागरिकता की नीति पर भी प्रभाव पड्ता हो” ।
