If at any time there is no quorum of judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the Court , the Chief Justice of India is empowered to appoint ad-hoc judges in the Supreme Court from among judges of the High Courts , having qualifications to be appointed judges of the Supreme Court , for such period as he deems necessary . यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति उपलब्ध न हो तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अधिकार है वह किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों में से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखते हों , उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उतनी अवधि के लिए कर सकता है जितनी वह आवश्यक समझे .
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According to the decision in 1993 in supreme court advocates on record association vs. union of India the appointment of the judges of the supreme court and high court and the transfer of judges of the high courts is a process where the most capable person is to be appointed the opinion of the chief justice of India will be of primary importance he will be the sole authority no appointment in the supreme court is made without his consent in circumstances of a conflict between constitutional authorities the chief justice of India shall represent the judiciary the president can tell the chief justice to reconsider his decision only on some reasonable grounds upon reconsideration the opinion of the chief justice of India shall be binding on the president though the C.J.I shall be surely taking opinions from the two senior most judges of the court in case of reconsideration the C.J.I shall again be bound seek opinion from the two senior most judges of the court he may in his discretion seek the opinions of other supreme court/high court judges but all such opinions shall always be in writing. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
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According to the decision in 1993 in supreme court advocates on record association vs. union of India the appointment of the judges of the supreme court and high court and the transfer of judges of the high courts is a process where the most capable person is to be appointed the opinion of the chief justice of India will be of primary importance he will be the sole authority no appointment in the supreme court is made without his consent in circumstances of a conflict between constitutional authorities the chief justice of India shall represent the judiciary the president can tell the chief justice to reconsider his decision only on some reasonable grounds upon reconsideration the opinion of the chief justice of India shall be binding on the president though the C.J.I shall be surely taking opinions from the two senior most judges of the court in case of reconsideration the C.J.I shall again be bound seek opinion from the two senior most judges of the court he may in his discretion seek the opinions of other supreme court/high court judges but all such opinions shall always be in writing. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
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According to the decision in 1993 in supreme court advocates on record association vs. union of India the appointment of the judges of the supreme court and high court and the transfer of judges of the high courts is a process where the most capable person is to be appointed the opinion of the chief justice of India will be of primary importance he will be the sole authority no appointment in the supreme court is made without his consent in circumstances of a conflict between constitutional authorities the chief justice of India shall represent the judiciary the president can tell the chief justice to reconsider his decision only on some reasonable grounds upon reconsideration the opinion of the chief justice of India shall be binding on the president though the C.J.I shall be surely taking opinions from the two senior most judges of the court in case of reconsideration the C.J.I shall again be bound seek opinion from the two senior most judges of the court he may in his discretion seek the opinions of other supreme court/high court judges but all such opinions shall always be in writing. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
