The Second Hamas-Israel War of Nov. 10-21 inspired a mighty debate over rights and wrongs, with each side appealing to the large undecided bloc (19 percent of Americans according to CNN/ORC , 38 percent according to Rasmussen ). Is Israel a criminal state that has no right to exist, much less to deploy force? Or is it a modern liberal democracy with the rule of law that justifiably protects innocent civilians? Morality drives this debate. महत्वपूर्ण गाजा नहीं , फिलाडेल्फी है 10 नवम्बर से 21 नवम्बर तक हुये इजरायल और हमास के दूसरे युद्ध ने सही और गलत को लेकर नई बहस आरम्भ कर दी है और इस बहस में दोनों ही पक्ष बडी संख्या में अपनी स्थिति स्पष्ट न कर पाने वालों को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं (सीएनएन और ओआरसी के अनुसार 19 प्रतिशत अमेरिकी अभी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, रासमुसेन के अनुसार यह स्थिति 38 प्रतिशत है) । इस बहस के केंद्र में नैतिकता का प्रश्न है कि क्या इजरायल एक अपराधी देश है जिसे कि अस्तित्व का अधिकार नहीं है जो कि सेना तैनात कर सके? या फिर यह कानून के शासन का एक आधुनिक उदारवादी देश है जो कि न्यायसंगत ढंग से अपने निर्दोष नागरिकों की रक्षा कर सकता है?
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On the popular level, the Pew Research Center's 2005 Global Attitudes Project found that “support for suicide bombings and other terrorist acts has fallen in most Muslim-majority nations surveyed” and “so too has confidence in Al Qaeda leader Osama bin Laden.” Likewise, a 2007 Program on International Policy Attitudes study found that “Large majorities in all countries oppose attacks against civilians for political purposes and see them as contrary to Islam. … Most respondents … believe that politically-motivated attacks on civilians, such as bombings or assassinations, cannot be justified.” लोकप्रिय स्तर पर पिउ रिसर्च सेंटर ने 2005 Global Attitudes Project में पाया कि, “ अधिकाँश मुस्लिम बहुल देशों में सर्वेक्षण में पाया गया कि आत्मघाती बम आक्रमण तथा अन्य आतंकवादी कार्रवाई के प्रति समर्थन घटा है” । और इसी प्रकार , “अल कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन के प्रति विश्वास भी” ।इसी प्रकार 2007 Program on International Policy Attitudes के अध्ययन में पाया गया कि , “ सभी देशों में अधिकाँश बहुमत राजनीतिक उद्देश्य के लिये नागरिकों पर आक्रमण का विरोध करता है और इसे इस्लाम के विरुद्ध मानता है.... अनेक उत्तरदाताओं का मानना था कि राजनीतिक आशय से नागरिकों पर आक्रमण जैसे बम से आक्रमण या हत्या को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता” ।
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The Obama administration is attempting an overly ambitiously and subtle policy of simultaneously helping the good rebels with clandestine lethal arms and $114 million in aid even as it prepares for possible drone strikes on the bad rebels. Nice idea, but manipulating the rebel forces via remote control has little chance of success. Inevitably, aid will end up with the Islamists and air strikes will kill allies. Better to accept one's limitations and aspire to the feasible: propping up the side in retreat. At the same time, Westerners must be true to their morals and help bring an end to the warfare against civilians, the millions of innocents gratuitously suffering the horrors of civil war. Western governments should find mechanisms to compel the hostile parties to abide by the rules of war, specifically those that isolate combatants from non-combatants. This could entail pressuring the rebels' suppliers (Turkey, Saudi Arabia, Qatar) and the Syrian government's supporters (Russia, China) to condition aid on their abiding by the rules of war; it could even involve Western use of force against violators on either side. That would fulfill the responsibility to protect . On the happy day when Assad & Tehran fight the rebels & Ankara to mutual exhaustion, Western support then can go to non-Baathist and non-Islamist elements in Syria, helping them offer a moderate alternative to today's wretched choices and lead to a better future. 1980से 88 के मध्य हुए इराक और ईरान युद्ध में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई। 1982 के मध्य में जब अयातोला खोमैनी की सेनाओं ने सद्दाम हुसैन के विरुद्ध आक्रामक रुख लिया तो पश्चिमी सरकारों ने इराक की सहायता की। यह सत्य है कि इराक के शासन ने शत्रुता दिखाई और अत्यंत क्रूरता भी की परंतु ईरानी वैचारिक रूप से कहीं अधिक खतरनाक थे और उन्होंने आक्रामक रुख अपना रखा था। सबसे अच्छा यही था कि शत्रुता दोनों ओर रहे और किसी भी पक्ष को विजयी होने से रोके रखा जाये। हेनरी किसिंगर के अस्पष्ट शब्दों में “इस पर दया आती है कि वे दोनों नहीं हार सकते”
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In 1908 Mr.Nathan B. Stubblefield Murray acquired the patent for wireless telephone. He applied this patent to “”cave radio“” telephones and not directly to cellular telephony as the term is currently understood.In 1947 the engineers in the AT&T Bell labs developed cell for Mobile phone base stations. Towards the end of 1960 they further developed this.There is a long history of radiophones ch however we saw the seeds of technological development which would eventually produce the mobile phone that we know today.During the second world war Civilians used radio telephony but real hand phones came in to existenceonly after 1973.In 1969, a patent for a wireless phone using an acoustic coupler for incoming calls was issued in US Patent Number 3,449,750 to George Sweigert of Euclid, Ohio on June 10, 1969 . 1908 में एक वायरलेस टेलीफोन को नाथन बी स्टब्ब्लफील्ड मूर्रे केंटकी के लिए जारी किया गया था.उन्होंने इस पेटेंट से रेडियो टेलीफोन के निपात का आवेदन किया था और सीधे सेलुलर टेलीफोन के लिए नहीं जैसा वर्तमान में समझा जाता है. ATT के बेल लेबोरेटरीज के इंजीनियरों द्वारा मोबाइल फोन बेस स्टेशनों के लिए सेल का आविष्कार 1947 में किया गया था और 1960 के दशक के दौरान बेल लेबोरेटरीज ने इसे आगे विकसित किया.रेडियोफोन का एक लंबा और विविध इतिहास है जो रेगिनाल्ड फेस्सेंडेन के आविष्कार और रेडियो टेलीफोनी के पूरा प्रदर्शन तक जाता है द्वितीय विश्व युद्ध और 1950 के दशक में सिविल सेवाओं के दौरान सेना में रेडियो टेलीफोनी लिंक का उपयोग होता था जबकि हाथ के सेलुलर रेडियो उपकरण 1973 के बाद से उपलब्ध हैं.जैसे की हम आज जानते हैं ओहायो यूक्लिड के जॉर्ज स्वेइगर्ट को 10 जून 1969 में पहले वायरलेस फोन का अमेरिका में पेटेंट नंबर 3449750 जारी किया गया था.
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Oct. 16, 2012 update : I did not have space above to discuss Erdoğan's intention to remain in power another 11 years , until the 100th anniversary of the Turkish republic in 2023, when he will be 69 years old, providing more insight into his ambition and ego. at the beginning of October, a bomb fell on the Turkish border town of Akcakale, killing five civilians. Turkey responded by shelling Syrian targets. Although Prime Minister Erdoğan has said he does not want war, much of his rhetoric since suggests otherwise. Speaking at a political rally in Istanbul last week, Erdoğan said, “What did our forefathers say? 'If you want peace, prepare for war.'” The Turkish parliament, dominated by Erdoğan's Justice and Development Party, approved a motion authorizing military intervention. And just this Sunday, Turkey announced a ban on all Syrian aircraft in the country's airspace, after grounding a Syrian passenger plane coming from Russia that it suspected of carrying munitions. आरम्भ में जो एरडोगन की सबसे बडी चाल दिख रही थी वह उनकी पहली बडी भूल में बदल गयी है। सैन्य नेतृत्व को कमजोर करने के लिये उन्होंने जिस प्रकार भयानक षडयंत्रकारी सिद्धांतों का सहारा लिया उसके चलते वे काफी निष्प्रभावी लडाकी शक्ति बन चुके हैं। सीरिया से अनागंतुक शरणार्थी तुर्की की सीमा से शहरों और उससे परे भीड जमा कर चुके हैं। तुर्क सीरिया के प्रति युद्ध नीति की बडे पैमाने पर विरोध कर रहे हैं और विशेष रूप से इसका विरोध अलेवी मजहबी समुदाय की ओर से हो रहा है जो कि तुर्की की जनसंख्या का 15 से 20 प्रतिशत हैं और सीरिया के अलावी से अलग हैं परंतु उनके साथ उनकी शिया विरासत मिलती जुलती है। असद ने बदला लेते हुए पीकेके को पुनर्जीवित कर दिया है जिसकी बढती हिंसा ने एरडोगन के लिये घरेलू समस्या खडी कर दी है। वास्तव में कुर्द लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत मध्य पूर्व की स्थापना पर अपना अवसर खो दिया था वे पहली बार तुर्की, सीरिया, इराक और यहाँ तक कि ईरान के भी कुछ भाग की कल्पना के साथ कुर्द राज्य को चित्रित कर पा रहे हैं।
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As with “”terrorism“” the concept of “”state terrorism“” is controversial.[92] The Chairman of the United Nations Counter-Terrorism Committee has stated that the Committee was conscious of 12 international Conventions on the subject, and none of them referred to State terrorism, which was not an international legal concept. If States abused their power, they should be judged against international conventions dealing with war crimes, international human rights and international humanitarian law.[93] Former United Nations Secretary-General Kofi Annan has said that it is “”time to set aside debates on so-called 'state terrorism'. The use of force by states is already thoroughly regulated under international law“”[94] However, he also made clear that, “”regardless of the differences between governments on the question of definition of terrorism, what is clear and what we can all agree on is any deliberate attack on innocent civilians, regardless of one's cause, is unacceptable and fits into the definition of terrorism राज्य आतंकवाद की अवधारणा विवादास्पद है .राज्यों द्वारा सैन्य कार्रवाई के दौरान युद्ध आम तौर पर आतंकवाद तब भी जब वे महत्वपूर्ण नागरिक हताहत शामिल विचार नहीं कर रहे हैं.अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र काउंटर के आतंकवाद समिति का मानना है कि इस समिति इस विषय पर 12 अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रति जागरूक किया गया हैं और उनमें से कोई भी नहीं है जो एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी अवधारणा नहीं थी राज्य आतंकवाद को भेजा.यदि राज्यों को उनकी सत्ता का दुरुपयोग वे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से निपटने के खिलाफ न्याय किया जाना चाहिए युद्ध अपराधों (war crimes) अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (international humanitarian law).पूर्व संयुक्त राष्ट्रमहासचिव (Secretary-General)कोफी अन्नान कि यह कथित पर बहस अलग सेट करने के लिए समय है ने कहा है कि राज्य के आतंकवाद .इस राज्यों द्वारा बल का प्रयोग (use of force by states) पहले से ही पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विनियमित है हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ... चाहे आतंकवाद की परिभाषा के प्रश्न पर सरकारों के बीच के अंतर के क्या है और स्पष्ट है हम सब पर क्या सहमत कर सकते हैं स्पष्ट कर दिया निर्दोष नागरिकों पर किसी भी विचार पर हमला चाहे एक के कारण की है है अस्वीकार्य है और आतंकवाद की परिभाषा में हो गया.
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As with “”terrorism“” the concept of “”state terrorism“” is controversial.[92] The Chairman of the United Nations Counter-Terrorism Committee has stated that the Committee was conscious of 12 international Conventions on the subject, and none of them referred to State terrorism, which was not an international legal concept. If States abused their power, they should be judged against international conventions dealing with war crimes, international human rights and international humanitarian law.[93] Former United Nations Secretary-General Kofi Annan has said that it is “”time to set aside debates on so-called 'state terrorism'. The use of force by states is already thoroughly regulated under international law“”[94] However, he also made clear that, “”regardless of the differences between governments on the question of definition of terrorism, what is clear and what we can all agree on is any deliberate attack on innocent civilians, regardless of one's cause, is unacceptable and fits into the definition of terrorism. अवैद या अनुचित - कुछ अधिकारी (विशेषकर सरकार) आतंकवाद की परिभाषा हरामीपन या अवैद की एक कसौटी जोड़ें कार्रवाई के बीच एक वैध सरकार द्वारा अधिकृत भेद करने के लिए (और इस प्रकार ) वैध है और उन व्यक्तियों और छोटे समूहों सहित अन्य अभिनेताओं के.इस कसौटी कि अन्यथा आतंकवाद के तौर पर उचित नहीं होगा कार्यों का उपयोग आतंकवाद पर विचार नहीं किया जाएगा अगर वे थे सरकार को मंजूरी दे दी.अगर यह एक वैध सरकार द्वारा अधिकृत किए गए उदाहरण के लिए जो एक कारण के लिए नागरिक समर्थन को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है एक शहर है firebombing आतंकवाद पर विचार नहीं किया जाएगा.इस कसौटी स्वाभाविक और समस्याग्रस्त है सार्वभौमिक स्वीकार किए जाते हैं नहीं है क्योंकि: यह राज्य आतंकवाद (state terrorism)के अस्तित्व से इनकार करते हैं एक ही कार्य कर सकते हैं या आतंकवाद के रूप में है कि क्या इसके प्रायोजन एक वैध सरकार को पता है के आधार पर वर्गीकृत किया जा नहीं सकते हैं; वैधता और अवैद एक सरकार या किसी अन्य; और यह ऐतिहासिक स्वीकार किए जाते हैं अर्थ और इस शब्द का उद्गम से दिवेर्गेस के परिप्रेक्ष्य के आधार पर व्यक्तिपरक रहे हैं.इस कसौटी सार्वभौमिक स्वीकार किए जाते हैं नहीं है इन कारणों के लिए.शब्द का अधिकांश शब्दकोश परिभाषा इस कसौटी शामिल नहीं हैं.
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As with “”terrorism“” the concept of “”state terrorism“” is controversial.[92] The Chairman of the United Nations Counter-Terrorism Committee has stated that the Committee was conscious of 12 international Conventions on the subject, and none of them referred to State terrorism, which was not an international legal concept. If States abused their power, they should be judged against international conventions dealing with war crimes, international human rights and international humanitarian law.[93] Former United Nations Secretary-General Kofi Annan has said that it is “”time to set aside debates on so-called 'state terrorism'. The use of force by states is already thoroughly regulated under international law“”[94] However, he also made clear that, “”regardless of the differences between governments on the question of definition of terrorism, what is clear and what we can all agree on is any deliberate attack on innocent civilians, regardless of one's cause, is unacceptable and fits into the definition of terrorism.State terrorism has been used to refer to terrorist acts by governmental agents or forces. This involves the use of state resources employed by a state's foreign policies, such as using its military to directly perform acts of terrorism. Professor of Political Science Michael Stohl cites the examples that include Germany's bombing of London and the U.S. atomic destruction of Hiroshima during World War II. He argues that “the use of terror tactics is common in international relations and the state has been and remains a more likely employer of terrorism within the international system than insurgents.“” They also cite the First strike option as an example of the “”terror of coercive diplomacy“” as a form of this, which holds the world hostage with the implied threat of using nuclear weapons in “”crisis management.“” They argue that the institutionalized form of terrorism has occurred as a result of changes that took place following World War II. In this analysis, state terrorism exhibited as a form of foreign policy was shaped by the presence and use of weapons of mass destruction, and that the legitimizing of such violent behavior led to an increasingly accepted form of this state behavior. राज्य आतंकवाद की अवधारणा विवादास्पद है .राज्यों द्वारा सैन्य कार्रवाई के दौरान युद्ध आम तौर पर आतंकवाद तब भी जब वे महत्वपूर्ण नागरिक हताहत शामिल विचार नहीं कर रहे हैं.अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र काउंटर के आतंकवाद समिति का मानना है कि इस समिति इस विषय पर 12 अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रति जागरूक किया गया हैं और उनमें से कोई भी नहीं है जो एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी अवधारणा नहीं थी राज्य आतंकवाद को भेजा.यदि राज्यों को उनकी सत्ता का दुरुपयोग वे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से निपटने के खिलाफ न्याय किया जाना चाहिए युद्ध अपराधों (war crimes) अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (international humanitarian law).पूर्व संयुक्त राष्ट्रमहासचिव (Secretary-General)कोफी अन्नान कि यह कथित पर बहस अलग सेट करने के लिए समय है ने कहा है कि राज्य के आतंकवाद .इस राज्यों द्वारा बल का प्रयोग (use of force by states) पहले से ही पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विनियमित है हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ... चाहे आतंकवाद की परिभाषा के प्रश्न पर सरकारों के बीच के अंतर के क्या है और स्पष्ट है हम सब पर क्या सहमत कर सकते हैं स्पष्ट कर दिया निर्दोष नागरिकों पर किसी भी विचार पर हमला चाहे एक के कारण की है है अस्वीकार्य है और आतंकवाद की परिभाषा में हो गया.
