The Obama administration is attempting an overly ambitiously and subtle policy of simultaneously helping the good rebels with clandestine lethal arms and $114 million in aid even as it prepares for possible drone strikes on the bad rebels. Nice idea, but manipulating the rebel forces via remote control has little chance of success. Inevitably, aid will end up with the Islamists and air strikes will kill allies. Better to accept one's limitations and aspire to the feasible: propping up the side in retreat. At the same time, Westerners must be true to their morals and help bring an end to the warfare against civilians, the millions of innocents gratuitously suffering the horrors of civil war. Western governments should find mechanisms to compel the hostile parties to abide by the rules of war, specifically those that isolate combatants from non-combatants. This could entail pressuring the rebels' suppliers (Turkey, Saudi Arabia, Qatar) and the Syrian government's supporters (Russia, China) to condition aid on their abiding by the rules of war; it could even involve Western use of force against violators on either side. That would fulfill the responsibility to protect . On the happy day when Assad & Tehran fight the rebels & Ankara to mutual exhaustion, Western support then can go to non-Baathist and non-Islamist elements in Syria, helping them offer a moderate alternative to today's wretched choices and lead to a better future. 1980से 88 के मध्य हुए इराक और ईरान युद्ध में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई। 1982 के मध्य में जब अयातोला खोमैनी की सेनाओं ने सद्दाम हुसैन के विरुद्ध आक्रामक रुख लिया तो पश्चिमी सरकारों ने इराक की सहायता की। यह सत्य है कि इराक के शासन ने शत्रुता दिखाई और अत्यंत क्रूरता भी की परंतु ईरानी वैचारिक रूप से कहीं अधिक खतरनाक थे और उन्होंने आक्रामक रुख अपना रखा था। सबसे अच्छा यही था कि शत्रुता दोनों ओर रहे और किसी भी पक्ष को विजयी होने से रोके रखा जाये। हेनरी किसिंगर के अस्पष्ट शब्दों में “इस पर दया आती है कि वे दोनों नहीं हार सकते”
12.
Posner starts by recalling various hints that Americans dropped back in the 1970s, that the high price and limited production of oil might lead to a U.S. invasion of Saudi Arabia and a seizure of its oil fields. For example, in 1975, Secretary of State Henry Kissinger murkily threatened the Saudis with a triple-negative: “I am not saying that there's no circumstances where we would not use force” against them. In response, Posner shows, the Saudi leadership began to think of ways to prevent such an occurrence. They could not do so the usual way, by building up their military, for that would be futile against the much stronger U.S. forces. So the monarchy - one of the most creative and underestimated political forces in modern history - set out instead to use indirection and deterrence. Rather than mount defenses of its oil installations, it did just the opposite, inserting a clandestine network of explosives designed to render the vast oil and gas infrastructure inoperable - and not just temporarily but for a long period. पोजनर 1970 में तेल की ऊंची कीमतों और सीमित उत्पादन के समय की याद दिलाते हैं जब अमेरिका की ओर से संकेत दिए गए थे कि सउदी अरब के तेल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने के लिए अमेरिका उसपर आक्रमण कर सकता है .उदाहरण के लिए 1975 में राज्य सचिव हेनरी किसिनगर ने अपने संदिग्ध जवाब में सउदी प्रशासन को धमकी दी थी . “मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि जब हम उनके विरुद्ध ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे.” पोजनर ने दिखाया है कि इसके जवाब में सउदी नेतृत्व ने ऐसा घटित न होने देने के तरीकों पर विचार शुरु कर दिया .ऐसा वे सेना एकत्र कर नहीं कर सकते थे क्योंकि अमेरिका की मजबूत सेना के सामने उनका टिक पाना संभव न था इसलिए वर्तमान इतिहास की सर्वाधिक सृजनात्मक और कम करके आंकी गई राजनीतिक ताकत वाली राजशाही ने अप्रत्यक्ष रोक के तरीकों पर विचार किया . अपने तेल ठिकानों की सुरक्षा करने के बजाए उन्होंने ठीक इसके विपरीत अपने तेल और गैस ठिकानों के आस - पास गोपनीय तरीके से विस्फोटकों को नियोजित किया ताकि विस्फोट पर लंबे समय तक काबू न पाया जा सका .
