Appropriation Bill is necessary because no money can be drawn from the Consolidated Fund without parliamentary sanction through an Appropriation Act . विनियोग विधेयक जरूरी है क्योंकि संसदीय मंजूरी के बिना संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती .
12.
No money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under an Appropriation Act passed by the Parliament . भारत की संचित निधि में से कोई भी धन संसद द्वारा पास किए जाने वाले विनियोग अधिनियम के अधीन ही निकाला जा सकता है , अन्यथा नहीं .
13.
The salaries and allowances of the judges and of the High Court staff are all charged on the Consolidated Fund of the State . न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के कर्मचारीवृंद के वेतनों तथा भत्तों को पूर्णतया राज्य की संचित निधि पर प्रभारित किया जाता है .
14.
The Bill , as the name itself suggests , intends to give legal authority to the government to appropriate expenditure from and out of the Consolidated Fund . इस विधेयक का आशय , जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है , संचित निधि में से व्यय के विनियोग के लिए सरकार को कानूनी अधिकार देना है .
15.
All expenses of the Union and State Service Commissions are charged on the Consolidated Fund of the Union or the State concerned -LRB- Article 322 -RRB- . संघ एवं राज्यों के सेवा आयोगों के समूचे व्यय संघ की संचित निधि या संबद्ध राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं ( अनुच्छेद 322 ) .
16.
The Constitution provides for a Consolidated Fund of India to which all revenues received by way of loans , advances , etc . are credited . संविधान में भारत की ? संचित निधि ? के लिए उपबंध किया गया है जिसमें ऋणों , अग्रिम राशियों इत्यादि द्वारा प्राप्त सारा राजस्व जमा किया जाता है .
17.
Since the moneys invested in them are appropriated from the Consolidated Fund of India , it becomes the responsibility of the Lok Sabha to have adequate control over their affairs . उन पर लगाई गई धनराशियां चूंकि भारत की संचित निधि से ली गई हैं अतः लोक सभा का यह दायित्व हो जाता है कि वह उनके कार्यों पर पर्याप्त नियंत्रण रखे .
18.
-LRB- c -RRB- Appropriation Bill : Under the Constitution , no money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without enactment of law by the Parliament . ( ग ) विनियोग विधेयक ( एप्रोप्रिएशन बिल ) : संविधान के अनुसार , भारत की संचित निधि में से कोई धन , संसद द्वारा विधि के अधिनियम के बिना , नहीं निकाला जा सकता .
19.
Estimates and Demands for Grants : Estimates relating to expenditure charged on the Consolidated Fund are not submitted to the vote of Parliament but discussion there on is not barred . अनुमान तथा अनुदानों की मांगें 1 : संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित अनुमान संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते लेकिन उनकी चर्चा पर रोक नहीं है .
20.
Borrowing : The executive power of the Union extends to borrowing upon the Consolidated Fund of India within limits , if any , set by Parliament by law -LRB- article 292 -RRB- . उधार लेना : संघ की कार्यपालिका-शक्ति के अनुसार संसद द्वारा विधि के अधीन नियत सीमाओं के भीतर भारत की संचित निधि से उधार लिया जा सकता है ( अनुच्छेद 292 ) .
