It was decided in 1955 to go ahead with the setting up of two more steel plants of 1 million tonne capacity -LRB- ingot steel -RRB- each , one at Bhilai in Madhya Pradesh with Soviet assistance , and the other at Durgapur in West Bengal in technical collaboration with the consortium of leading British steel and other interests . सन् 1955 में प्रत्येक दस लाख टन क्षमता ( इस्पात पिण्ड ) के दो और इस्पात संयंत्र , एक रूसी सहायता से मध्यप्रदेश में भिलाई में और दूसरा पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर में ब्रिटेन की प्रमुख इस्पात तथा अन्य फर्मों के संघ की तकनीकी सहायता से स्थापित करने का निश्चय किया गया .
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Massive Iraqi deaths would surely spawn conspiracy theories about American malevolence, inspiring epic rage against the U.S. government and creating a deep sense of guilt among Americans themselves. Yet, this blame and remorse would be entirely misplaced. Saudi and other Arab aid - not U.S. monies - funded the Saddam Dam. A German-Italian consortium headed by Hochtief Aktiengesellschaft built the US$1.5 billion structure in 1981-84. It had a primarily political goal, to bolster Saddam Hussein's regime during the Iran-Iraq war. The dam, in other words, had nothing to do with the United States - not in funding, construction, or purpose. Nonetheless, misbegotten American policy has made it an American headache. इस बाँध के निर्माण के पीछे भी शायद ही कोई अमेरिकी हाथ हो। दरअसल ये सारा कार्य सऊदी अरब और बाकी अरब राष्ट्रों की मदद से हुआ था। एक इटालियन और जर्मन संयुक्त उपक्रम ( जिसके प्रमुख होशिफ एकतिन्गलेशाफ थे) ने 1981-84 के दौरान इस बाँध का निर्माण किया था। अगर साफ कहें तो इस बाँध के निर्माण से अमेरिका का ना तो आर्थिक ना ही राजनैतिक अथवा सामाजिक हित सधता है या इसका तात्कालिक राजनैतिक कारण था - ईरान - इराक युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन के हाथों को मजबूत करना । पर दुर्भाग्य से एक गलत अमेरिकी रणनीति ने इसे अमेरिका का नया सिरदर्द बना दिया है।
