Since the judicial system lacked consumer protection laws at the time it was set up , it was found convenient , in 1984 , to add to its other provisions , viz . those regarding unfair trade practices . आयोग की स्थापना के समय न्यायिक प्रणाली में उपभोक़्ता संरक्षण विधियों का अभाव था इसलिए 1984 में यह सुविधापूर्ण समझा गया कि इसके अन्य उपबंधों में अनुचित व्यापारिक व्यवहार संबंधी उपबंध जोड़ दिए जाएं .
12.
Where unfair trade practices are concerned , there is also legislation , the Consumer Protection Act 1986 , which is independently administered through the redressal machineries set up under it . जहां तक अनुचित व्यापारिक व्यवहारों का संबंध है , इसके लिए उपभोक़्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 नाम से एक अधिनियम है जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थापित परिवाद निवारण प्रणाली द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रशासित किया जाता है .
13.
The Consumer Protection Act contemplates the establishment of fora for redressal of grievances at district , state and national levels ; it thus provides more opportunities for consumers to file complaints and to obtain quick remedies . उपभोक़्ता संरक्षण अधिनियम में जिला , राज़्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर परिवाद निवारण न्यायालयों की स्थापना का विधान है ; इस प्रकार यह उपभोक़्ताओं को शिकायत दर्ज करने और त्वरित उपचार पाने के अधिक अवसर प्रदान करता है .
