1. Heading the parliament.Keeping discipline and diginity of house.He is not responsible for this before any court of law 1. लोकसभा की अध्यक्षता करना उस मे अनुसाशन गरिमा तथा प्रतिष्टा बनाये रखना इस कार्य हेतु वह किसी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नही होता है
12.
Even though said to be not enforceable in courts of law , these principles are expected to guide the governance of the country . हालांकि कहा जाता है कि इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता , फिर भी इन तत्वों से देश के शासन के लिए मार्गदर्शन की आशा की जाती है .
13.
An adjournment motion in the Central Legislative Assembly moved by the opposition challenging the government to prove charges against him in a court of law was carried . सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विपक्ष ने काम-रोको प्रस्ताव पेश करते हुए सरकार को चुनौती दी कि वह सुभाष पर लगाये गये आरोपों को अदालत में सिद्ध करके
14.
I am not amenable to the jurisdiction of Indian courts of law . I , therefore , decline to give any statement or bring any evidence for my defence . ” Then followed the arguments of the counsel . मैं भारतीय न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र के अधीन नहीं हूं , इसलिए कोई भी बयान देने या अपने बचाव के लिए प्रमाण प्रस्तुत करने से इंकार करता हूं . ”
15.
Perhaps , at the time , they felt that the existing courts of law were sufficient to meet the judicial aspirations of the people and deal with all types of disputes . उस समय , संभवतया उन्होंने यह सोचा था कि वर्तमान न्यायालय लोगों की न्यायिक आकांक्षाओं को पूरा करने और सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करने के लिए पर्याप्त् सिद्ध होंगे .
16.
It has also been held that the power of the House to commit for contempt is identical with that of the House of Commons and that a court of law would be incompetent to scrutinise the exercise of that power . यह निर्णय भी दिया गया है कि मानहानि के लिए कार्रवाई करने की लोक सभा की शक्ति हाउस आफ कामंस की शक्ति जैसी ही होगी और उस शक्ति के प्रयोग की अन्वीक्षा के लिए कोई भी न्यायालय सक्षम नहीं होगा .
17.
The courts of law in India have thus recognised that a House of Parliament or a State Legislature is the sole authority to judge as to whether or not there has been a breach of privilege in a particular case . इस प्रकार , भारत के न्यायालयों ने इस बात को मान्यता प्रदान की है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन को यह निर्णय करने का एकमात्र प्राधिकार है कि किसी प्रकरण विशेष में विशेषाधिकार का हनन हुआ है या नहीं .
18.
The Government of India , afraid of trying Savarkar before a regular court of law , appointed a Special Tribunal under the special Act to try the case without a jury , denying him the right of apppeal . भारत सरकार ने विधिवत अदालत में सावरकर पर मुकदमा चलाने से डर कर एक विशेष अध्यादेश के अंतर्गत एक विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना की जिससे कि मुकदमा बिना किसी जूरी के चलाया जा सके और अभियुक्त को अपील करने का अधिकार तक न दिया जाये .
19.
There are more powerful forces at work in the world today than courts of law ; there are elemental urges for freedom and food and security which are moving vast masses of people , and history is being moulded by them . आज दुनिया में कानून की कचहरियों से भी बडऋई ताकतें काम कर रही हैं , ऋंदगी की बुनियादी जरूरत आजादी , रोटी और सुरक्षा है.धीरे धीरे अब लाखों लोग इसी की मांग करने लग गये हैं और इतिहास अब इनऋ-ऊण्श्छ्ष्-हीं लोगों के हांथों में है .
20.
Besides , if the subject-matter of a question is pending for judgement before any court of law or any other tribunal or body set up under law or is under consideration before a Parliamentary Committee , the same is not permitted to be asked . इसके अतिरिक़्त , यदि किसी प्रश्न का विषय किसी न्यायालय के समक्ष या विधि के अधीन बनाए गए किसी अन्य न्यायाधिकरण या निकाय के समक्ष फैसले के लिए लंबित हो या किसी संसदीय समिति के विचाराधीन हो तो ऐसा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है .
