If someone is convicted , the criminal court may order the offender to pay you compensation for any injury , loss or damage which you have suffered because of the offence . अगर किसी पर मुकद्दमा चलाया जाता है , संभव है कि अपराधिक अदालत को आदेश के कारण आफको किसी चोट लगने , चोरी होने या हानि पहुँचने के बदले उसे आपको क्षतिपूर्ति करनी होगी |
12.
The judgements of the provincial criminal courts were appealable to the Sudder Nizamat Adawlut established at Murshidabad and presided over by an officer appointed by the Nawab . प्रांतीय दांडिक न्यायालय के निर्णयों की अपील मुर्शिदाबाद में स्थापित सदर निजामत अदालत में की जा सकती थी जिसकी अध्यक्षता नवाब द्वारा नियुक्त अधिकारी करता था .
13.
If you should succeed in getting compensation in two or more ways , for example from a criminal court and through the Criminal Injuries Compensation Scheme or the Motor Insurers' Bureau , the award may be reduced to avoid double payment . अगर आप दो या उससे अधिक तरह से क्षतिपूर्ति पाने में सफल हो जाते हैं , जैसे कि अपराधिक अदालत और साथ में क्रिमिनल इंजइरीज़ कॅाम्पैंसेशन स्कीम या मोटर इश्योरर्स ब्यूरो से , तो संभव है कि इसकी रकम घटा दी जाए ताकि आपको दुगनी अदायगी न हो |
14.
If you should succeed in getting compensation in two or more ways , for example from a criminal court and through the Criminal Injuries Compensation Scheme or the Motor Insurers ' Bureau , the award may be reduced to avoid double payment . अगर आप दो या उससे अधिक तरह से क्षतिपूर्ति पाने में सफल हो जाते हैं , जैसे कि अपराधिक अदालत और साथ में क्रिमिनल इंजइरीज़ कॉम्पैंसेशन स्कीम या मोटर इश्योरर्स ब्यूरो से , तो संभव है कि इसकी रकम घटा दी जाए ताकि आपको दुगनी अदायगी न हो |भाष्;
15.
If you have suffered harassment or fear of violence and the offender has been caught and convicted , the criminal court can make a restraining order against the offender to stop the threats or harassment continuing . अगर आप उत्पीड़न के शिकार हुए हैं या हिंसा की धमकी से भयभीत किए गए हैं , और अपराधि पकड़ा गया है और उसे दोषी सिद्ध किया गया है तो अपराधिक अदालत अपराधी के विरुद्ध एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ( रोकथाम का ऑर्डर ) जारी कर सकती है कि वह धमकी या उत्पीड़न करते रहना बन्द करे |
16.
Last week , underworld don Chhota Rajan was brought to the Southern Bangkok Criminal Court in Thailand to help Thai police identify the suspects in the attempt on his life and the murder of Rohit Verma on September 14 . पिछले हते अपराध जगत के सरगना छोटा राजन को थाईलौंड़ की दक्षिणी बैंकॉक की एक अदालत में पेश किया गया , ताकि वह उन व्यैक्तयों की पहचान करने में थाई पुलिस की मदद कर सके जिन पर 14 सितंबर को उसकी जान लेने के प्रयास के अलवा उसके सहयोगी रोहित वर्मा की हत्या का संदेह है .
17.
If you have suffered harassment or fear of violence and the offender has been caught and convicted , the criminal court can make a restraining order against the offender to stop the threats or harassment continuing . अगर आप उत्पीड़न के शिकार हुए हैं या हिंसा की धमकी से भयभीत किए गए हैं , और अपराधि पकड़ा गया है और उसे दोषी सिद्ध किया गया है तो अपराधिक अदालत अपराधी के विरुद्ध एक रिस्ट्रेनिंग अऑर्डर ( रोकथाम का अऑर्डर ) जारी कर सकती है कि वह धमकी या उत्पीड़न करते रहना बन्द करे |भाष्;
18.
Whatever the current burning issue is - trade with Iran, war with Iraq, support for Israel, building a missile defense system, accepting the International Criminal Court - Americans and West Europeans often find themselves on opposite sides of the argument. कुछ भी ज्वलंत मुद्दे हों . ईरान के साथ व्यापार हो, इराक के साथ युद्ध हो, इजरायल का समर्थन हो, मिसाइल रक्षा व्यवस्था निर्मित करना हो , अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय स्वीकार करना हो , सभी मुद्दों पर अमेरिका और पश्चिम यूरोप प्रायः तर्क में एक दूसरे के विरोधी पक्ष में खडे पाये जाते हैं।
19.
Criminal courts are supported out of public funds , as there is no provision in law for making the accused or guilty person pay the expenses , and small receipts from fines imposed cannot balance the expenses of maintaining the judiciary , staff , courts , prosecutors , police officers , etc . आपराधिक न्यायालयों का व्यय लोक निधियों में से उठाया जाता है , क़्योंकि विधि में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि अभियुक़्त या दोषी व्यक्ति से खर्च वसूल किया जाए , और जुर्माने के रूप में वसूल की गई स्वल्प राशियों में से न्यायपालिका , कर्मचारीवृंद , न्यायालयों , अभियोजकों , पुलिस अधिकारियों आदि के खर्च की पूर्ति नहीं की जा सकती .
20.
When a person breaks a notice or law its taken to civil court but if a person defames court or judges its treated as criminal type and considered in criminal court. In criminal court punishment is given in teh form of jail for a certian period but in civil jail provision is not applicable जब कोई व्यक्ति आदेश निर्देश का पालन न करे या उल्लंघ न करे तो यह सिविल अवमानना है पर्ंतु यदि कोई व्यक्ति न्यायालय को बदनाम करे जजों को बदनाम तथा विवादित बताने का प्रयास करे तो यह आपराधिक अवमानना होगी जिसके लिये कारावास/जुर्माना दोनो देना पडेगा वही सिविल अवमानना मे कारावास संबव नही है यह शक्ति भारत मे काफी कुख्यात तथा विवादस्पद है
