The provi-sions relating to the establishment of Criminal Courts , from the lowest to the highest , are contained in the Criminal Procedure Code , while the Civil Procedure Code pro-vides for the Civil Courts . निम्नतम से उच्चतम दंड न्यायालय की स्थापना से संबंधित उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता में समाविष्ट हैं जबकि प्रक्रिया संहिता में सिविल न्यायालयों से संबंधित उपबंध हैं .
12.
The Advocate General then pointed out that , under Section 27-B of Criminal Procedure Code , the court might convict the accused on their pleas or proceed with the trial . एडवोकेट जनरल ने तदुपरांत अदालत को बताया कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 27-बी के अंतर्गत अदालत अभियुक़्तों को उनके अभिवचनों के आधार पर अनुशंसित कर सकती है या मुकदमे को जारी रख सकती है .
13.
Similarly , the Indian Penal Code/ Criminal Procedure Code does not give jurisdiction to Criminal Courts over defence personnel in respect of offences committed under these Acts . इसी प्रकार , भारतीय दंड संहिता/दंड प्रक्रिया संहिता उपर्युक़्त अधिनियमों के अधीन रक्षा कार्मिकों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में दांडिक न्यायालयों को अधिकारिता प्रदान नहीं करती .
14.
They took full liberty with the provisions of Indian Penal Code , Sedition Act , and Criminal Procedure Code to convict those who raised a voice of protest against oppression and exploitation of Indians . दमन और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दंड देने के लिए उसने ' भारतीय दंड संहिता ' ( इंडियन पीनल कोड ) , राजद्रोह कानून ( सीडीशन एक्ट ) और ' अपराध प्रक्रिया संहिता ' ( क्रिमीनल प्रोसीजर कोड ) का मनमाना इस्तेमाल किया .
15.
The arrest of Union ministers Murasoli Maran and T.R . Baalu-allegedly for obstructing the law-is also unprecedented but , equally , it is legal for a state 's police to detain a person , regardless of his rank , under any ground included in the Criminal Procedure Code -LRB- CRPC -RRB- . लेकिन साथ ही किसी राज्य की पुलिस को व्यैक्त विशेष के पद-प्रतिष् आ की परवाह किए बगैर उसे किसी भी आधार पर यहां तक कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत भी हिरासत में लेने का अधिकार है .
16.
Even if a personnel of the Armed forces is detained by the local police and kept in custody , the Criminal Procedure Code provides that he should be handed over to military authorities to be tried under Court Martial . यदि सैनिक बलों का कोई कर्मी स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ Zकर अभिरक्षा में रख लिया जाए तो भी दंड प्रक्रिया संहिता में यह उपबंध किया गया है कि उसे सेना न्यायालय द्वारा विचारण के लिए सैनिक प्राधिकारियों को सौंप देना चाहिए .
17.
Offences under the Foreign Exchange Regulation Act , the Income-Tax Act , the Customs Act , the Central Excise & Salt Act , the Food Adulteration Act , the Police Act , the Companies Act , etc . , are also tried by Criminal Courts under the procedure provided by the Criminal Procedure Code . विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , आयकर अधिनियम , सीमा शुल्क अधिनियम , केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम , खाद्य अपमिश्रण अधिनियम , पुलिस अधिनियम , कंपनी अधिनियम आदि के अधीन किए गए अपराधों का विचारण भी दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई प्रक्रिया के अनुसार दांडिक न्यायालयों द्वारा किया जाता है .
18.
The Penal Code is substantive law whereas the Criminal Procedure Code is procedural ; in other words , it provides that all offences under the Indian Penal Code or under any other Act shall be investigated , inquired into , tried The offences described in the Penal Code are to be dealt with by criminal courts and every person in India who commits any offence is liable to punishment as provided in the Indian Penal Code and the manner provided in the Criminal Procedure . दंड संहिता अधिष्ठायी विधि है जबकि दंड प्रक्रिया संहिता प्रक्रियात्मक है.दूसरे शब्दों में , इसमें व्यवस्था दी गई है कि भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य अधिनियम के अधीन आने वाले सभी अपराधों का अन्वेषण , जांच , विचारण आदि इस संहिता में दिए गए उपबंधों के अनुसार ही होंगे.दंड संहिता में उल्लिखित अपराधों पर कार्रवाई दांडिक न्यायालयों में की जाती है और भारत के किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई अपराध किया है , भारतीय दंड संहिता में दी गई व्यवस्था के अनुसार तथा दंड प्रक्रिया में वर्णित विधि से दंडित किया जा सकता है .
19.
The Governor-in-Council on 4th March , 1922 had passed the following order sanctioning prosecution against Gandhiji and his publisher , Shankerlal Ghelabhai Banker . ” In pursuance of the provisions of Section 196 of the Criminal Procedure Code , 1898 , the Governor-in-Council hereby authorises Daniel Healy , District Superintendent of Police , Ahmedabad , to lodge a complaint under Section 124-A of the Indian Penal Code , 1860 , against Mohandas Karamchand Gandhi and Shankerlal Ghelabhai Banker , editor and printer respectively , of the Young India newspaper , printed and published at Ahmedabad in respect of the following articles which appeared in the issues of the said newspaper specified below : S.No . गवर्नर-इन-काउंसिल ( परिषद्-राज़्यपाल ) ने 4 मार्च 1922 को गांधीजी और उनके प्रकाशक शंकरलाल घेलाभाई बैंकर के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति देते हुए निम्नलिखित आदेश दिया थाः ” अपराध प्रक्रिया संहिता , 1898 की धारा 196 के अनुपालन में गवर्नर-इन-काउंसिल एतदद्वारा , अहमदाबाद पुलिस के जिला सुपरिंटेंडेंट , डैनियल हेली को यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 124-ए के अंतर्गत , अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाले अख़बार ' यंग इंडिया ' के संपादक और प्रकाशक के रूप में , क्रमशः मोहनदास करमचंद गांधी और शंकरलाल घेलाभाई बैंकर के खिलाफ , निम्नलिखित लेखों के संदर्भ में शिकायत दर्ज करे , जो उक़्त अखबार के निम्न अंकों में छपे
