The buoyant faith of Muslims, with its attendant jihadi sensibility and Islamic supremacism, could not differ more from that of lapsed European Christians. This contrast leads many Muslims to see Europe as a continent ripe for conversion and domination. Outrageous supremacist claims result, such as the statement of Omar Bakri Mohammed , “I want Britain to become an Islamic state. I want to see the flag of Islam raised in 10 Downing Street.” Or the prediction of a Belgium-based imam: “Soon we will take power in this country. Those who criticize us now, will regret it. They will have to serve us. Prepare, for the hour is near.” [1] यूरोप का सेक्यूलरिज्म इसे अमेरिका से भिन्न आकार प्रदान करता है। Jihad.org के पूर्व उपाध्यक्ष ह्यूज फिजरगेराल्ड इस विविधता के आयाम की व्याख्या करते हुये कहते हैं-
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How did Mr. Al-Arian's employer respond to this news? Betty Castor, then-president of USF and now the Democratic candidate for Senate, neither took steps to fire Mr. Al-Arian nor criticize him. Instead, she ordered a review of his dossier and only in 1996 placed him on non-disciplinary administrative leave with full pay - a form of paid vacation. When the American government failed to indict him by 1998, she reinstated Mr. Al-Arian in his old teaching job and a year later she left USF. अल - अरियन एक फिलीस्तीनी आप्रवासी है जो दक्षिण फ्लोरिडा के विश्वविद्यालय में इंजिनियरिंग का प्रोफेसर था जब 1994 में खोजी पत्रकार स्टीवन इमरसन ने एक वृत्त चित्र का प्रसारण कर यह स्थापित किया कि इस्लामिक कमेटी ऑफ फिलीस्तीन के अध्यक्ष रहते हुए अरियन ने अमेरिका में कुख्यात आतंकवादी संगठन फिलीस्तीनी इस्लामिक जेहाद की सहयता की थी .
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Hamas is now putting forward candidates for legislative elections to be held in the West Bank and Gaza in July. The prospects are that they will win a substantial number of seats. Should we deny them their chance at democracy? Should we now criticize them for confirming the democratic values that we hold dear? It seems to us at both Conflicts Forum and the Alliance for Security that we, as Americans, must do everything in our power to support those in the Middle East who have opted to build their societies on those values that we hold dear - of justice and peace, of accountability and transparency. Hamas has made this historic choice. We can take council of our fears, and condemn them, or we can open an exchange with their leadership that would put an end to the loss of innocent life that we all abhor. Mark Perry Washington, D.C. हमास जुलाई में पश्चिमी तट और गाजा में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपने प्रत्याशी ला रहा है . संभावना है कि वे बड़ी मात्रा में जीत कर आयेंगे . क्या हमें उन्हें लोकतांत्रिक अवसर से वंचित करना चाहिए . क्या हमें अपने प्रिय लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार करने पर उनकी आलोचना करनी चाहिए .
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Would repetition inspire institutionalization, generate ever-more outraged responses, and offer a vehicle for Islamists to ride to greater power? Or would it lead to routinization, to a wearing out of Islamists, and a realization that violence is counter-productive to their cause? I predict the latter, that a Muhammad cartoon published each day, or Koranic desecrations on a quasi-regular basis, will make it harder for Islamists to mobilize Muslim mobs. Were that the case, Westerners could once again treat Islam as they do other religions - freely, to criticize without fear. That would demonstrate to Islamists that Westerners will not capitulate, that they reject Islamic law, that they are ready to stand up for their values. क्या पुनरावृत्ति होने से संस्थागत स्वरूप को प्रेरणा मिलेगी , इससे कहीं अधिक आक्रोशमय प्रतिक्रिया होगी, क्या इससे इस्लामवादियों को और शक्ति मिलेगी जिस पर वे सवार हो सकेंगे? या फिर यह दिन प्रतिदिन का अंग हो जायेगा, इस्लामवादियों को भी यह सामान्य लगने लगेगा और उन्हें यह आभास होगा कि हिंसा से उन्हें कोई लाभ नहीं होता वरन यह पलटकर क्षति ही पहुँचाता है।
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Finally, encouraging democracy is clearly a worthy goal, but when the Middle East's dominant popular force is totalitarian Islam, is it such a great idea to rush head-long ahead? Yet rushing ahead characterized Washington's initial approach - until the policy's damage to U.S. interests became too apparent to ignore, causing it largely to be abandoned. At a time when George W. Bush arouses such intense vituperation among his critics, someone who wishes him well, like myself, criticizes reluctantly. But criticize one must; to pretend all is well, or to remain loyal to the person despite his record, does no one a favor. A frank recognition of shortcomings must precede their repair. अन्त में, लोकतन्त्र को प्रोत्साहित करना निश्चित रूप से अच्छा उद्देश्य है परन्तु जब मध्य - पूर्व की प्रभावी लोकप्रिय शक्ति अधिनायकवादी इस्लाम है तो क्या सिर फोड़ना अच्छा विचार है ? इसके बाद भी वाशिंगटन की आरम्भिक पहल थी कि इस पर तेजी से अमल किया जाये जब तक कि इस नीति से उत्पन्न क्षति अमेरिका के लिए इतनी स्पष्ट नहीं हो गई कि उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती तभी इसे रद्द किया गया ।
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Rule of law . A Gazan leader, Haydar Abd ash-Shafi, once observed, “Can anyone imagine that a family would be happy to hear a knock at the door in the middle of the night from the Israeli Army?” He went on: “When the infighting began in Gaza, the people were happy because the Israeli Army imposed a curfew.” Likewise, Musa Abu Marzouk of Hamas compared Arafat unfavorably with Jewish leaders: “We saw representatives of the Israeli opposition criticize [Prime Minister] Barak and they were not arrested ... but in our case the PA arrests people as the first order of business.” कानून का शासन - गाजा के नेता हैदर अब्द अश शफी ने एक बार कहा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मध्य रात्रि में इजरायली सेना द्वारा दरवाजा खटखटाने पर लोग खुश होंगे . लेकिन ऐसा ही हुआ जब गाजा में लड़ाई शुरु हुई तो लोग खुश थे क्योंकि इजरायली सेना ने कर्फ्यू लगा दिया था . हमास के अबू मर्जोक ने अराफात को यहूदी नेताओं से भिन्न बताया. “हम देखते हैं कि इजरायल का विपक्ष प्रधानमंत्री बराक की आलोचना करता है और गिरफ्तार नहीं किया जाता लेकिन फिलीस्तीनी अथॉरिटी तो पहले ही मामले में लोगों को गिरफ्तार कर लेती है .”
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Also, this may the right place to record a statement made by Prime Minister Yitzhak Rabin weeks before his death (as reported in the Jerusalem Post , September 24, 1995), when he memorably addressed American Jews and told them that they have no right to patronize Israel. They have no right to intervene in the way the people of Israel have decided, in a very democratic way, on which direction to go when it comes to war and peace. They have the right to speak to us, but by no means to act, as Americans, against the policy of the government of Israel. . . . Whoever does not have daughters or sons who serve in the [Israeli] army has no right to intervene or act on issues of war and peace. Sep. 29, 2013 update : Schweitzer's finds that I disagree too much with the Government of Israel but David Speedie finds that I agree too much with it. For my response to Speedies see “ Do I Not Criticize Israeli Policies? ” The common theme in my responses to both of them is simple: I am an independent analyst who calls them as he sees them. Comment on this item एक और विशेष बात: स्कवीजर का दावा है कि, “ आनुपातिक आधार पर कहें तो हिज्बुल्लाह के साथ हाल का लेन देन कहीं सस्ता है। यह बहस का विषय है कि क्या कुन्तर की रिहाई से हिज्बुल्लाह को कोई नैतिक विजय मिली है” । अब यदि यह सौदा सस्ता है तो मैं कल्पना कर सकता हूँ कि मँहगा सौदा कैसा होगा? कुंतर की लेबनान में वापसी के बाद सरकार ने अपना कामकाज रोककर उत्सव मनाया और इसके बाद भी हिज्बुल्लाह की विजय से इंकार करना तो जानबूझकर आँख मूँदना है।
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It suggested that Mr. Blair could better fight terrorism if he recognized that the current British government policy, especially on “the debacle of Iraq,” provides “ammunition to extremists.” The letter writers demanded that the prime minister change his foreign policy to “make us all safer.” One prominent signatory, the Labour member of Parliament Sadiq Khan , added that Mr. Blair's reluctance to criticize Israel increased the pool of people whom terrorists can recruit. ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अटलांटिक महासागर के ऊपर अनेक विमानों को उड़ाने के षड़यन्त्र को विफल करने के दो दिन बाद ब्रिटेन के नरमपंथी मुसलमानों ने प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर के नाम एक खुला आक्रामक पत्र प्रकाशित किया. इसमें सुझाव दिया गया कि श्रीमान ब्लेयर आतंकवाद से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं यदि वे स्वीकार कर लें कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों विशेषकर ईराक की असफलता ने कट्टरपंथियों को और सशक्त किया है. पत्र लिखने वालों ने माँग की कि हम सभी को सुरक्षित रखने के लिये प्रधानमन्त्री अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करें. एक प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता लेबर पार्टी के सांसद सादिक खान ने इसमें और जोड़ा कि ब्लेयर द्वारा इजरायल की आलोचना से परहेज से ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जिन्हें आतंकवादी अपने यहाँ भर्ती कर सकते हैं.
