The Saudi crown prince, Sultan bin Abdulaziz, 82. Debate over ikhtilat ensued, with jousting among royals, political figures, ulema, and intellectuals. “Although the position of women has improved since 9/11, ikhtilat demarcates the battle lines between reformists and conservatives [i.e., hardliners]. Any attempt to diminish its enforcement is regarded as a direct attack on the standing of conservatives and Islam itself.” इख्तिलात की यह बहस राजघराने, राजनीतिक लोगों , उलेमा और बौद्धिक वर्ग तक पहुँच चुकी है। ” यद्यपि 9\11 के बाद से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है परंतु इख्तिलात ने सुधारवादियों और परम्परावादियों के मध्य संघर्ष की रेखा खींच दी है। इसे कम करने के लिये या लैंगिक मिश्रण बढाने का कोई भी प्रयास परम्परावादियों की स्थिति और इस्लाम पर सीधा आक्रमण माना जाता है।
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In brief, Arabians are in mid-debate, with the future course of reform as yet unpredictable. Not only do elite and public opinion play a role, but, complicating matters, much hangs on the quirks of longevity and personality - in particular, how long Abdullah, 86, remains in charge and whether his ailing half-brother crown prince, Sultan bin Abdulaziz, 82, will succeed him. Saudi Arabia being one of the world's most influential Muslim countries , the stakes involved are high, not just within the kingdom but for Islam and for Muslims generally. This debate deserves our full attention. संक्षेप में अरब के लोग बह्स के मध्य में हैं जहाँ कि सुधार के भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता । केवल कुलीन और लोगों की राय ही मह्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते अनेक जटिल मुद्दे और भी आवश्यक होते हैं विशेष रूप से 86 वर्षीय अब्दुल्लाह कितने दिन सक्रिय रह पाते हैं और उनके 82 वर्षीय सौतेले भाई सुल्तान बिन अब्दुलअजीज राजकुमार होते हुए भी क्या उनके उत्तराधिकारी बन पाते हैं?
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This appeal found a mixed Arab reception. On the positive side, Bahrain's crown prince, Salman bin Hamad al-Khalifa , suggested that “All sides need to take simultaneous, good-faith action if peace is to have a chance” and Jordanian foreign minister Nasser Judeh committed his government “to creating the right atmosphere” and supporting the U.S. “vision.” An unnamed Arab diplomat offered that “In return for a symbolic compromise on the settlements, some Arab states will be willing to pay with some symbolic gestures.” इस अपील पर अरब ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी| सकारात्मक रूप से बहरीन के राजकुमार सलमान बिन हमद अल खलीफा ने सुझाव दिया , “ सभी पक्षों को एक साथ सद्भाव के कार्य करने होंगे यदि शान्ति को एक अवसर देना है” तथा जार्डन के विदेश मंत्री नसीर जुदेह ने अपनी सरकार का संकल्प बताया , “ सही वातावरण बनाना” और अमेरिका के विचार को समर्थन देना“ | एक बिना नाम बताए अरब के कूटनीतिक ने सुझाव दिया, ” बस्तियों के मामले में सांकेतिक समझौते के बदले कुछ अरब देश कुछ सांकेतिक सद्भाव का बदला देने के लिए तैयार हैं”|
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Fleischer's insight has large implications. Before the U.S. government hares off after yet another “peace” plan (such as the current absurdity jointly promoted by the crown prince of Saudi Arabia and The New York Times ), it should very carefully assess its potential for harm. The Camp David II summit fiasco bears at least partial responsibility for 1,200 deaths; what will be the toll of the next shoot-the-moon round of diplomacy? Related Topics: Arab-Israel conflict & diplomacy , US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item फ्लेचर की अंतरदृष्टि के कई मायने हैं। इससे पूर्व कि अमेरिकी सरकार किसी अन्य शांति प्रस्ताव के पीछे भागे (जैसा कि अभी सउदी राजकुमार और न्यूयार्क टाइम्स के संयुक्त प्रयास से आगे किया जा रहा है) इसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं इससे अधिक क्षति न हो जाये। कैम्प डेविड द्वितीय शीर्ष बैठक की भूल से कम से कम 1, 200 लोगों की मौत तो हुई ही अब अगली जोखिम भरी कूटनीति के चलते कितने लोग मौत के घाट उतारे जायेंगे।
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(1) As a Financial Times article on Turki's op-ed notes, “The prince's article recalls the letters that King Abdullah, as crown prince, sent to George W. Bush in 2001, warning that the kingdom would review relations with the US unless the administration adopted a forceful push for Middle East peace. The letters rang alarm bells in Washington but were soon overshadowed by the September 11 attacks, which involved a group of Saudis. It was only after Riyadh launched its own campaign against terrorism two years later and started addressing the root causes of radicalism that ties with the US improved again.” In other words, we've experienced such a threat before, to little effect. 1-जैसा कि फाइनांसियेल टाइम्स ने तुर्की के सम्पादकीय लेख पर अपने आलेख में कहा है, “ राजकुमार का लेख उन पत्रों की याद दिलाता है जो राजा अब्दुल्ला ने राजकुमार रहते हुए 2001 में जार्ज बुश को लिखा था और चेतावनी दी थी कि यदि अमेरिकी प्रशासन ने मध्य पूर्व में शक्तिशाली ढंग से शांति प्रक्रिया आरम्भ नहीं की तो राज्य अमेरिका के साथ अपने सम्बन्धों की पुनर्व्याख्या करेगा। इन पत्रों ने वाशिंगटन में खतरे की घण्टी बजा दी लेकिन 11 सितम्बर के आक्रमण के उपरांत यह बात दब गयी जिसमें कुछ सउदी नगरिक भी शामिल थे। यह तो दो वर्ष के बाद जब रियाद ने स्वयं आतंकवाद के विरुद्ध अपना अभियान आरम्भ किया और कट्टरपंथ के मूल कारण की जाँच आरम्भ की तभी सयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सम्बन्ध सामान्य हुए, “ दूसरे शब्दों में ऐसे खतरे का अभ्यास हमें है जिसका बहुत कम प्रभाव हुआ” ।
