Democratization : When the president first announced the goal of increasing political participation in the Middle East, I applauded , even as I warned against the overly-abrupt replacement of tyranny with democracy, urging that the process be done slowly and cautiously. Noting that the actual implementation empowered Islamists , I assigned it a failing grade . Arab-Israeli conflict : I have objected to nearly every aspect of the current administration's policy in this theater, condemning Bush's landmark June 2002 speech for rewarding terrorism, rejecting his embrace of a Palestinian state , and warning after his reelection in 2004 of “potentially the most severe crisis ever in U.S.-Israel relations.” I have predicted the forthcoming Annapolis round of negotiations will fail and worry about the damage they will inflict. लोकतन्त्रीकरण : जब राष्ट्रपति ने पहली बार यह कहा कि उनका लक्ष्य मध्य पूर्व में राजनीतिक भागीदारी बढ़ानी है तो मैने उनका खुले दिल से स्वागत किया था और इस बात के लिए सावधान किया था। यह काम आराम से तथा सावधानी पूर्वक करना उचित होगा क्योंकि शीघ्रता में राजतन्त्र को लोकतन्त्र में बदला सही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसमें इस्लामीकरण को मजबूती मिले। मैं इसे एक असफल प्रयास मानता हूँ।
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The thesis that Middle Eastern societies are resistant to democratization had been a standard tenet of Orientalist thought for decades, but in the 1980s a new generation of Orientalists inverted some of the old assumptions and employed a new vocabulary which allowed them to link their work to a wider, international debate about the relationship between “civil society” and democratization. These updated arguments sought to prove not only - as neo-Orientalist Daniel Pipes put it - that “Muslim countries have the most terrorists and the fewest democracies in the world,” but that they always would . यह विचार कि मध्य पूर्व का समाज लोकतांत्रीकरण का विरोधी रहा है दशकों से प्राच्यवादियों के विचार का प्रमुख बिंदु रहा है, परंतु 1980 के दशक में प्राच्यवादियों की नयी पीढी ने कुछ पुरानी अवधारणाओं को बदला और नया शब्दकोष गढा ताकि उनका कार्य विस्तृत अंतरराष्ट्रीय बहस का अंग बन सके और सिविल सोसाइटी और लोकतांत्रीकरण के सम्बंधों को भी अपने दायरे में ले सके। ये समयानूकूल नवीकृत तर्क केवल उन्हें ही सिद्ध नहीं करते जैसा कि नव प्राच्यवादी डैनियल पाइप्स ने कहा है कि, “मुस्लिम देशों के पास सर्वाधिक आतंकवादी हैं और विश्व में सबसे कम लोकतांत्रिक देश” परंतु वे वैसे ही रहेंगे।
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The thesis that Middle Eastern societies are resistant to democratization had been a standard tenet of Orientalist thought for decades, but in the 1980s a new generation of Orientalists inverted some of the old assumptions and employed a new vocabulary which allowed them to link their work to a wider, international debate about the relationship between “civil society” and democratization. These updated arguments sought to prove not only - as neo-Orientalist Daniel Pipes put it - that “Muslim countries have the most terrorists and the fewest democracies in the world,” but that they always would . यह विचार कि मध्य पूर्व का समाज लोकतांत्रीकरण का विरोधी रहा है दशकों से प्राच्यवादियों के विचार का प्रमुख बिंदु रहा है, परंतु 1980 के दशक में प्राच्यवादियों की नयी पीढी ने कुछ पुरानी अवधारणाओं को बदला और नया शब्दकोष गढा ताकि उनका कार्य विस्तृत अंतरराष्ट्रीय बहस का अंग बन सके और सिविल सोसाइटी और लोकतांत्रीकरण के सम्बंधों को भी अपने दायरे में ले सके। ये समयानूकूल नवीकृत तर्क केवल उन्हें ही सिद्ध नहीं करते जैसा कि नव प्राच्यवादी डैनियल पाइप्स ने कहा है कि, “मुस्लिम देशों के पास सर्वाधिक आतंकवादी हैं और विश्व में सबसे कम लोकतांत्रिक देश” परंतु वे वैसे ही रहेंगे।
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Which brings us to policies by non-Arab actors: unless they are forceful and show true staying power, Smith stresses, they lose. Being nice - say, withdrawing unilaterally from southern Lebanon and Gaza - leads to inevitable failure. The George W. Bush administration rightly initiated a democratization project, raising high hopes, but then betrayed Arab liberals by not carrying through. In Iraq, the administration ignored advice to install a democratically-minded strongman . More broadly, when the U.S. government flinches, others (e.g., the Iranian leadership) have an opportunity to “force their own order on the region.” Walid Jumblatt , a Lebanese leader, has half-seriously suggested that Washington “send car bombs to Damascus” to get its message across and signal its understanding of Arab ways. इसी आधार पर हम गैर अरब कर्ताओं की नीतियों को देख पाते हैं जबतक कि वे शक्तिशाली नहीं हैं और वास्तविक रूप में सत्ता में रहने की सम्भावना दिखा पायें। स्मिथ इस बात पर जोर देते हैं यही कारण है दक्षिणी लेबनान या गाजा से एकतरफा वापसी का निर्णय तो असफल होना ही था। जार्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन ने सही ही लोकतांत्रीकरण का प्रकल्प आरम्भ किया था जिससे कि भारी आशा जगी थी लेकिन बाद में अरब के उदारवादियों ने धोखा दिया और इसे आगे नहीं बढाया। इराक में प्रशासन ने इस सलाह की अवहेलना की कि लोकातान्त्रिक मस्तिष्क के शक्तिशाली व्यक्ति को बैठाया जाये।
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As Washington sorts out options, I urge the administration to adopt two policies. First, renew the push for democratization initiated by George W. Bush in 2003, but this time with due caution, intelligence, and modesty, recognizing that his flawed implementation inadvertently facilitated the Islamists to acquire more power. Second, focus on Islamism as the civilized world's greatest enemy and stand with our allies, including those in Tunisia, to fight this blight. Mr. Pipes, director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University, lived in Tunisia in 1970. Related Topics: North Africa receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item वाशिंग़टन विकल्पों पर विचार कर रहा है तो मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि वे दो नीतियाँ अपनायें। पहला, वर्ष 2003 में जार्ज डब्ल्यू बुश द्वारा आरम्भ की गयी लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को तेज करें लेकिन इस बार अत्यन्त सतर्कता , बुद्धिमानी से और गरिमा से क्योंकि इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि जल्दबाजी में गलत ढंग से इसका क्रियान्वयन करने से इस्लामवादियों के हाथ में अधिक शक्ति जाने का खतरा रहता है। दूसरा, इस्लामवाद को सभ्य समाज के लिये सबसे बडा शत्रु माना जाये और अपने सहयोगियों के साथ एकजुट्ता दिखायी जाये जिसमें ट्यूनीशिया में भी इससे लड्ने वाले शामिल हैं।
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Democratization : Voting does not start the democratization process but culminates and ends it. Before Iraqis can benefit from meaningful elections, they need to leave behind the bad habits of Saddam Hussein's tyrannical rule and replace them with the benign ways of civil society. There are many steps ahead, such as creating voluntary institutions (political parties, lobby groups, etc.), entrenching the rule of law, establishing freedom of speech, protecting minority rights, securing property rights, and developing the notion of a loyal opposition. Elections can evolve with these good habits. Voting should start at the municipal level and gradually move up to the national level. Also, they should begin with legislatures and move to the executive branch. लोकतंत्रीकरण - मतदान लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की परिणति है न कि इसका आरंभ . इससे पहले कि इराकी चुनावों का अर्थपूर्ण लाभ उठा सकें उन्हें सद्दाम हुसैन के क्रूरतापूर्ण शासन की आदतों को छोड़कर सिविल समाज की अच्छी आदतों को सीखना होगा. इसके बहुत से रास्ते हैं जैसे स्वयंसेवी संस्थाओं का निर्माण (राजनीतिक दल, लॉबी ,गुट आदि ) , कानून का शासन स्थापित करना , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित करना , अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा , संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा एक सार्थक विपक्ष के सिद्धांत को विकसित करना . इन अच्छी आदतों में से चुनाव निकलकर आएगा .मतदान नगरपालिका स्तर से शुरु हो कर राष्ट्रीय स्तर तक जाए . साथ ही विधायिका से शुरु हो कर कार्यपालिका तक जाए . इस प्रक्रिया में समय लगेगा क्योंकि इराक की विभाजित जनता को परस्पर निकट लाना और उनकी दशकों की अधिनायकवादी आदतों को छुड़ाना सरल नहीं है. मैक्सिको दक्षिण अफ्रीका , रुस , चीन के अनुभव बताते हैं कि क्रूरता से लोकतंत्र तक का रास्ता काफी लंबा और उबड़ खाबड़ है . कोई भी कठिन कार्य जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता और वह भी किसी विदेशी द्वारा. केवल इराकी जनता ही इस दिशा में प्रगति कर सकती है और वह भी अपने तरीके से अपनी भूलों से सबक लेते हुए .
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Democratization : Voting does not start the democratization process but culminates and ends it. Before Iraqis can benefit from meaningful elections, they need to leave behind the bad habits of Saddam Hussein's tyrannical rule and replace them with the benign ways of civil society. There are many steps ahead, such as creating voluntary institutions (political parties, lobby groups, etc.), entrenching the rule of law, establishing freedom of speech, protecting minority rights, securing property rights, and developing the notion of a loyal opposition. Elections can evolve with these good habits. Voting should start at the municipal level and gradually move up to the national level. Also, they should begin with legislatures and move to the executive branch. लोकतंत्रीकरण - मतदान लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की परिणति है न कि इसका आरंभ . इससे पहले कि इराकी चुनावों का अर्थपूर्ण लाभ उठा सकें उन्हें सद्दाम हुसैन के क्रूरतापूर्ण शासन की आदतों को छोड़कर सिविल समाज की अच्छी आदतों को सीखना होगा. इसके बहुत से रास्ते हैं जैसे स्वयंसेवी संस्थाओं का निर्माण (राजनीतिक दल, लॉबी ,गुट आदि ) , कानून का शासन स्थापित करना , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित करना , अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा , संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा एक सार्थक विपक्ष के सिद्धांत को विकसित करना . इन अच्छी आदतों में से चुनाव निकलकर आएगा .मतदान नगरपालिका स्तर से शुरु हो कर राष्ट्रीय स्तर तक जाए . साथ ही विधायिका से शुरु हो कर कार्यपालिका तक जाए . इस प्रक्रिया में समय लगेगा क्योंकि इराक की विभाजित जनता को परस्पर निकट लाना और उनकी दशकों की अधिनायकवादी आदतों को छुड़ाना सरल नहीं है. मैक्सिको दक्षिण अफ्रीका , रुस , चीन के अनुभव बताते हैं कि क्रूरता से लोकतंत्र तक का रास्ता काफी लंबा और उबड़ खाबड़ है . कोई भी कठिन कार्य जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता और वह भी किसी विदेशी द्वारा. केवल इराकी जनता ही इस दिशा में प्रगति कर सकती है और वह भी अपने तरीके से अपनी भूलों से सबक लेते हुए .
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It's not Islam or some cultural factor that accounts for this difference; rather, it is the fact that ideological enemies in the Middle East have not yet been defeated. Democratization took place in Germany, Japan, and the Soviet Union after their populations had endured the totalitarian crucible. By 1945 and 1991, they recognized what disasters fascism and communism had brought them, and were primed to try a different path. That's not the case in the Middle East, where a totalitarian temptation remains powerfully in place. Muslims across the region - with the singular and important exception of Iran - are drawn to the Islamist program with its slogan that “Islam is the solution.” That was the case from Iran in 1979 to Algeria in 1992 to Turkey in 2002 to the Palestinian Authority this week. इस अन्तर के लिये इस्लाम या अन्य कोई सांस्क्रतिक तत्व उत्तरदायी नहीं है वरन् तथ्य यह है कि मध्यपूर्व के विचारधारागत शत्रु को परास्त नहीं किया जा सका हैं. जर्मनी, जापान और सोवियत संघ में लोकतन्त्रीकरण जब हुआ उससे पहले वहां की जनता अधिनायकवाद की बुराइयों को झेल चुकी थी . 1945 और 1991 में उन्हें पता चल चुका था कि फासिज्म और कम्युनिज्म से उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पङा है और उसके बाद वे नये रास्तों के लिये प्रयासरत थे. मध्यपूर्व में ऐसी स्थिति नहीं है. यहां अधिनायकवादी प्रलोभन काफी शक्तिशाली है. एकमात्र और महत्वपूर्ण अपवाद ईरान को छोङकर इस क्षेत्र के समस्त मुस्लिम इस्लामवादियों के नारे ‘इस्लाम ही समाधान है' के साथ उनके कार्यक्रमों की ओर आकर्षित हो रहे हैं. 1979 में ईरान में यही हुआ. 1992 में अल्जीरिया में. 2002 में तुर्की में और अब इस सप्ताह फिलीस्तीनी अथारिटी में. इस परिपाटी का पश्चिम की सरकारों पर भी कुछ प्रभाव पङने वाला है. प्रक्रिया धीमी होगी .- यह देखते हुए कि मध्यपूर्व में लोकतंत्र की दिशा में अधीरता से बढने के कारण उल्टे परिणाम हो रहे हैं और खूंखार शत्रुओं को सत्ता में आने का मौका मिल रहा है . लंबी योजना की तैयारी होगी . लोकतंत्र का लक्ष्य कितना भी योग्य क्यों न हो लेकिन इसे पूरा होने में कई दशक लग जायेंगे.
