They included Arvind Virmani , who served the Finance Ministry through the 1990s and is currently adviser to the Planning Commission ; Bibek Debroy , a trade and legal expert and director of the Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies ; Indira Rajaraman , a taxation specialist and rbi chair professor at the National Institute of Public Finance and Policy ; Subhashis Gangopadhyay , an econometrician and professor at the Indian Statistical Institute ; Suman Bery , financial markets expert and director-general of the National Council of Applied Economic Research ; and Surjit Bhalla , economist and president , Oxus Research . अरविंद विरमानी नबे के दशक में वित्त मंत्रालय में रहे और फिलहाल योजना आयोग के सलहकार हैं ; बिबेक देबरॉय व्यापार तथा कानून विशेषज्ञ और राजीव गांधी समसामयिक अध्ययन संस्थान के निदेशक हैं ; इंदिरा राजारामन कराधान विशेषज्ञ तथा नेशनल इंस्टीट्-ऊण्श्छ्ष्-अंयूट ऑफ पैलक फाइनांस ऐंड़ पॉलिसी में आरबीआइ पी की प्रोफेसर हैं ; शुभाशीष गंगोपाध्याय अर्थमितिविज्ञ और भारतीय सांइयकी संस्थान के प्रोफेसर हैं ; सुमन बेरी वित्त बाजार विशेषज्ञ और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लेड़ इकॉनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक हैं ; और सुरजीत भल्ल अर्थशास्त्री और ऑक्सस रिसर्च के अध्यक्ष हैं .
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Democracy . Israel's 1999 elections, in which the incumbent prime minister lost, impressed many Palestinian observers. Columnists remarked on the smooth transition in Israel and wanted the same for themselves: “I envy [the Israelis] and desire a similar regime in my future state.” The director-general of the PA's Information Ministry, Hasan al-Kashif, contrasted the changes in Israel with the power of “several names in our leadership” who rule in seeming perpetuity. The leader of the terrorist Democratic Front for the Liberation of Palestine, Nayif Hawatma, wants the PA to make decisions the way Israel does, by putting them to a vote. लोकतंत्र - 1999 के चुनाव ने जिसमें निवर्तमान प्रधानमंत्री हार गए थे उसने बहुत से फिलीस्तीनी पर्यवेक्षकों को प्रभावित किया था . स्तंभकारों ने सत्ता के इस सहज़ बदलाव का उल्लेख किया और फिलीस्तीन के लिए भी ऐसी ही अपेक्षा की . फिलीस्तीनी अथॉरिटी के सूचना मंत्रालय के महा-निदेशक हसन अल काशिफ ने कहा कि उन्हें इजरायल से इस विषय में ईर्ष्या होती है और अपने भविष्य के राज्य के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था चाहते हैं क्योंकि इसके विपरीत हमारे यहां तो कुछ नेता हमेशा के लिए स्वयं ही सत्तासीन रहना चाहते हैं. Terrorist democratic front for the liberation of Palestine के नेता नईफ हवात्मा की इच्छा है कि फिलीस्तीनी अथॉरिटी में मतदान के आधार पर चीजों का निर्णय हो .
