Here's why: Israeli leaders have long failed to prevent attacks emanating from Lebanon. They stanched cross-border terrorism with other neighbors by making it too painful for their central governments to permit such attacks to continue. But when they made demands of the Lebanese government, they failed to get satisfaction. In Lebanon - unlike in Egypt, Jordan, and Syria - no strong central government enjoys a monopoly of force. Lebanon's state is permanently weak because its population directs its primary loyalties to one or another of the country's 18 religious-ethnic communities. As a result, militias, guerrillas, and terrorists wield more power than the government. लेबनान से हटकर सीरिया पर ध्यान देना चाहिये और हिजबुल्लाह की हिंसा के लिये दमिश्क को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये. (संयोगवश 17 मई 2006 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव क्रमांक 1680 के अनुसार सीरिया से कहा गया है कि वह लेबनान के राज्यक्षेत्र में सशस्त्र गतिविधियों पर रोक लगाये)
12.
In pursuance of the objective of economic justice , article 39 directs the State to try to secure that the citizens have an adequate means of livelihood , that ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good , that operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment , that there is equal pay for equal work for both men and women , that women and children are not abused and citizens are not forced by economic necessity into vocations unsuited to their age or strength , and that the children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in freedom and dignity and childhood and youth are protected against exploitation etc . आर्थिक न्याय के उद्देश्य के अनुसरण में , अनुच्छेद 39 राज्य को निर्देश देता है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों , समाज की भौतिक संपदा के स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा इस प्रकार हो कि उससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सिद्ध हो ; आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि उससे धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सामूहिक हित के प्रतिकूल न हो ; पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले ; स्त्रियों और बच्चों का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों और बच्चों को स्वतंत्र तथा गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों की सुकुमार अवस्था की शोषण आदि से रक्षा की जाए .
