During the first era of independence, until about 1970, governments in Arabic-speaking countries were frequently overthrown as troops under the control of a discontented colonel streamed into the capital, seized the presidential quarters and the radio station, then announced a new regime. Syrians endured three coups d'état in 1949 alone. 1970 तक स्वतंत्रता के पहले युग में अरब भाषी देशों में जल्दी जल्दी सरकारों को उखाड फेंका जाता था जब कि असंतुष्ट कर्नलों के राजधानी में प्रवेश करने की सूचना आती थी जो कि राष्ट्रपति के महल को घेर लेते थे साथ ही रेडियो स्टेशन भी और तत्काल एक नयी सत्ता की घोषणा कर देते थे। सीरिया में तो अकेले 1949 में ही तीन तख्ता पलट हुए।
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* Blaming Arafat: When the violence began, Palestinians held Israel responsible for their many woes. But as time went by, says the pollster Khalil Shikaki, they turned “very strongly” against Arafat and the PA. One conspiracy theory holds that Arafat initiated the violence less to defeat Israel than to deflect growing discontent over the PA's failures. अराफात पर आरोप - जब हिंसा की शुरूआत हुई फिलीस्तीनियों ने इजरायल को जिम्मेवार ठहराया। चुनावकर्ता खलील शिकाकी के अनुसार समय के अनुसार वे लोग बदल गये और अराफात को इसके लिये दोषी ठहराया। उनका मानना था कि अराफात ने हिंसा का आरम्भ इजरायल को हराने के लिये कम फिलीस्तीनी अथारिटी के असन्तोष से लोगों का ध्यान हटाने के लिये अधिक किया है।
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But these assimilated few pale beside the discontented masses who identify with Land Day, Nakba Day, and the Future Vision report. Revealingly, most Israeli Arab parliamentarians, such as Ahmed Tibi and Haneen Zuabi , are hotheads spewing rank anti-Zionism. Israeli Arabs have increasingly resorted to violence against their Jewish co-nationals. लेकिन समाहित हुए ये कुछ लोग उस जनसमूह की तुलना में फीके हैं जो कि स्वयं को भूमि दिवस, नकबा दिवस और भविष्य दृष्टि रिपोर्ट के साथ जोड्ते हैं। रहस्योद्घाटन तो यह है कि अधिकतर अरब इजरायली सांसद जैसे कि अहमद तीबी और हनीन जुवाबी इजरायल विरोध या जायोनिज्म विरोध के मुखर वक्ता हैं। अरब इजरायली धीरे धीरे अपने यहूदी साथियों के विरुद्ध हिंसा में लिप्त हो रहे हैं।
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Some background: For over two decades, Israeli troops held down a “security belt” in the part of Lebanon adjacent to Israel to protect Israel's north from attacks by the militant Islamic group Hezbollah. Hezbollah killed an average of 25 Israelis per year, making the army's continued operations there deeply unpopular in Israel. On May 23, 2000, Prime Minister Ehud Barak responded to this discontent by unilaterally pulling back to an internationally recognized border. थोडी पृष्ठभूमि: लगभग दो दशकों से इजरायल से सटे लेबनान के भाग पर इजरायल की सेना टुकडी ने एक “ सुरक्षा पेटी” बना रखी है ताकि इजरायल के उत्तर से उग्रवादी इस्लामी गुट हिज्बुल्लाह के आक्रमण से इजरायल की सुरक्षा की जा सके। हिज्बुल्लाह आम तौर पर औसतन इजरायल के 25 लोगों को प्रति वर्ष मारता है और इसके चलते वहाँ चल रहा सेना का आपरेशन इजरायल में अत्यंत अलोकप्रिय है। 23 मई, 2000 को प्रधानमंत्री एहुद बराक ने इस असंतोष के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा से एकतरफा वापसी की।
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Not so the Palestinians. For them, the refugee status continues from one generation to the next, creating an ever-larger pool of anguish and discontent. Several factors explain this anomaly but one key component - of all things - is the United Nations' bureaucratic structure. It contains two organizations focused on refugee affairs, each with its own definition of “refugee”: The U.N. High Commission for Refugees (UNHCR) applies this term worldwide to someone who, “owing to a well-founded fear of being persecuted . . . is outside the country of his nationality.” Being outside the country of his nationality implies that descendants of refugees are not refugees. Cubans who flee the Castro regime are refugees, but not so their Florida-born children who lack Cuban nationality. Afghans who flee their homeland are refugees, but not their Iranian-born children. And so on. उत्तर- और अन्य उदाहरणों में कब्जे से बाहर होने, राज्यहीनता और गरीबी समय के साथ कम होती गई। शरणार्थी या तो कहीं और बस गये, घर लौट गये या मर गये। उनकी सन्तानें चाहे दक्षिण कोरिया,वियतनाम, पाकिस्तान, इजरायल, तुर्की, जर्मनी या फिर अमेरिका में हों उन्होंने या तो अपना शरणार्थी स्तर समाप्त कर दिया और मुख्यधारा में शामिल हो गये। फिलीस्तीनियों के साथ ऐसा नहीं है। उनके लिये शरणार्थी श्रेणी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जारी है जिससे क्रोध और कुण्ठा का बड़ा स्वरूप तैयार होता है।
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My conversations in Israel led me to conclude that these complexities impede robust discussion, by Jews and Arabs alike, of the full implications of Israeli Arabs' anomalous existence. Extremist parliamentarians and violent youth get dismissed as an unrepresentative fringe. Instead, one hears that if only Israeli Arabs received more respect and more municipal aid from the central government, current discontents would be eased; that one must distinguish between (the good) Arabs of Israel and (the bad) Arabs in the West Bank and Gaza; and a warning that Israeli Arabs will metastasize into Palestinians unless Israel treats them better. Religious signs along a main street in Baqa al-Gharbiya. इजरायल में मेरी बातचीत से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इन जटिलताओं के चलते यहूदियों और समान विचार के अरब में अरब इजरायली असंगत अस्तित्व के पूर्ण परिणामों पर चर्चा हो रही है। अतिवादी सांसद और हिंसक नवयुवकों को प्रतिनिधि न मानकर चंद कट्टरपंथी मान कर निरस्त कर दिया जाता है। इसके बजाय हमें सुनने में आता है कि यदि केवल अरब इजरायली ही अधिक सम्मान प्राप्त करें व केंद्रीय सरकार से अधिक नगर निकाय आर्थिक सहायता प्राप्त करें तो वर्तमान असंतोष कम हो सकता है, लोगों को इजरायल के अच्छे अरब तथा पश्चिमी तट और गाजा के अरब को बुरा अरब के रूप में विभाजित किया जाये साथ ही यह चेतावनी भी दी जा रही है कि यदि अरब इजरायलियों को आत्मसात नहीं किया गया तो वे फिलीस्तीनियों के साथ मिल जायेंगे।
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Second, while developments in Tunisia, Libya, Egypt, Yemen, and Bahrain have great significance, there are only two regional geo-strategic giants - Iran and Saudi Arabia - and both are potentially vulnerable. Discontent with the Islamic Republic of Iran became manifest in June 2009, when a rigged election brought massive crowds onto the streets. Although the authorities managed to suppress the “Green Movement,” they could not stifle it and it remains underground. Despite Tehran's strenuous efforts to lay claim to the revolts across the region, portraying them as inspired by the Iranian revolution of 1978-79 and its own brand of Islamism, these revolts more likely will inspire Iranians to renew their own assault on the Khomeinist order. दूसरा, यद्यपि ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र , यमन और बहरीन में घटनाक्रम का गम्भीर प्रभाव होने वाला है लेकिन क्षेत्र में केवल दो भू रणनीतिक शक्तियाँ हैं ईरान और सउदीअरब और दोनों ही परिस्थितियों का शिकार हो सकती हैं। इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान में असन्तोष के दर्शन जून 2009 में हुये थे जब कपटपूर्ण चुनावों के बाद बडी संख्या में लोग सडकों पर उतर आये थे। यद्यपि अधिकारी इस “ हरे आंदोलन” का दमन करने में सफल हो गये थे लेकिन वे इसे समाप्त नहीं कर पाये थे यह अब भी भूमिगत है। ईरान द्वारा तमाम प्रयासों के बाद भी कि समस्त क्षेत्र में हो रहे विद्रोह पर अपना दावा किया जाये कि यह 1978-79 की ईरानी क्रान्ति से प्रेरित है और इसके इस्लामवाद के स्वरूप से लेकिन इस बात की सम्भावना अधिक है कि ये विद्रोह ईरानी लोगों को इस बात के लिये प्रेरित करेंगे कि वे खोमैनी व्यवस्था पर अपने आक्रमण को नयी धार दें।
