In the context of these developments , the Drafting Committee decided in favour of describing India as a Union , although its Constitution might be federal in structure . इन घटनाओं के संदर्भ में प्रारूपण समिति ने निश्चय किया कि भारत को एक संघ कहा जाए , भले ही उसके संविधान का स्वरूप परिसंघात्मक हो .
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Citizenship provisions in the Constitution - articles 5 to 11 -gave the Constitution Drafting Committee the maximum headache and took a large number of drafts and more than two years to be finalized . संविधान में नागरिकता से संबंधित उपबंधों यानी अनुच्छेद 5 से 11 ने संविधान प्रारूपण समिति को सबसे अधिक परेशान किया और उसके अनेक प्रारूप तैयार करने तथा उसे अंतिम रूप देने में दो वर्ष से भी अधिक लग गए .
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Legislative Procedure Regarding Ordinary Bills Drafting of Bills : As soon as a legislative proposal is conceived , the ministry concerned works out its political , administrative , financial and other implications . साधारण विधेयकों के बारे में विधायी प्रक्रिया ( एक ) विधेयकों के मसौदे तैयार करना : जैसे ही कोई विधायी प्रस्ताव सामने आता है , संबंधित मंत्रालय यह देखता है कि उसके राजनीतिक , प्रशासनिक , वित्तीय और अन्य परिणाम क्या हो सकते
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While introducing the Draft Constitution and recommending the parliamentary system in the Constituent Assembly on 4 November 1948 , B.R . Ambedkar , Chairman of the Drafting Committee said ' that “ The Draft Constitution in recommending the parliamentary system of executive has preferred more responsibility to more stability . ” 4 नवंबर , 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा में पेश करते हुए और संसदीय शासन प्रणाली के लिए सिफारिश करते हुए , प्रारूप समिति के सभापति बी0आर0अंबेडकर ने कहा कि ? संविधान के प्रारूप मेंसंसदीय शासन प्रणाली की सिफारिश करते हुए अधिक स्थिरता की अपेक्षा अधिक उत्तरदायित्व को तरजीह दी गई है . ?
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While some dissentient voices were heard against the concept of the parliamentary type of government , the overwhelming opinion was in favour of the Drafting Committee 's proposal and finally with the coming into force of the republican Constitution of independent India on 26 January 1950 , a full-fledged parliamentary system of government with a modern institutional framework and all its other ramifications was established . यद्यपि संसदीय शासन प्रणाली के विचार के विरूद्ध कुछ आवाजें सुनी गईं तथापि प्रारूप समिति के प्रस्ताव केपख में भारी बहुमत था और अंत में 26 जनवरी , 1950 को स्वतंत्र भारत के गणराज़्य का संविधान लागू हो जाने से , आधुनिक संस्थागत ढांचे और उसकी अन्य सब शाखा-प्रशाखाओं सहित पूर्ण संसदीय शासन प्रणाली स्थापित हो गई .
