A World Bank study in 2003 found that investment in the P.A. declined to $140 million in 2002 from about $1.5 billion in 1999. The United Nations found in 2003 that Palestinians have turned to subsistence agriculture - growing their own food - in place of the more sophisticated work they had previously been doing. Commenting on the situation, the U.N. special envoy to the region, Terje Roed-Larsen, describes the Palestinian economy as “devastated.” 2003 में विश्व बैंक के एक अध्ययन ने पाया कि फिलीस्तीनी अथारिटी में सन् 2002 में निवेश 140 मिलियन डालर ही रह गया जो 1999 में 15 बिलियन डालर था. संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2003 में निष्कर्ष निकाला कि फिलीस्तीनी पहले की भाँति कुछ आधुनिक कार्य करने के स्थान पर अपने लिये कृषि कार्य कर भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं. इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुये संयुक्त राष्ट्र के इस क्षेत्र के विशेष दूत तेर्जे रोयड लार्सेन ने फिलीस्तीनी अर्थव्यवस्था को विनाशकारी बताया.
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The Civil Procedure Code defines the jurisdiction of the civil courts in regard to various kinds of suits for example , suits by or against the Government or public officers acting in their official capacity , suits by aliens and by or against foreign rulers , ambassadors and envoys , suits relating to different matters like public nuisance and other wrongful acts affecting the public , suits relating to public charity , etc . , are specially dealt with . इस संहिता में विभिन्न प्रकार के वादों के संबंध में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता को परिनिश्चित किया गया है- उदाहरण के लिए , सरकार या अधिकाधिक हैसियत में कार्यरत लोक अधिकारियों द्वारा अथवा उनके विरुद्ध वाद , अन्यदेशीय लोगों अथवा विदेशी शासकों , राजदूतों और दूतों द्वारा या उनके विरुद्ध वादों , लोक न्यूसेंस तथा जनता को प्रभावित करने वाले सदोष कृत्य जैसे विभिन्न मामलों से संबंधित वाद , और लोक पूर्त कर्म आदि से संबंधित वाद आदि पर विशेष प्रकार से कार्रवाई की जाती है .
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What to do? It's simple, actually: Turn power over to the Iraqis. Let them form a government. Reduce the scope of Presidential Envoy Paul Bremer's role. Take coalition forces off their patrols of city streets and away from protecting buildings, and put them in desert bases. From there, they can undertake the key tasks of controlling the borders, guaranteeing the oil and gas infrastructure, chasing down Saddam Hussein, and providing the ultimate authority for the Iraqi government - without being in the Iraqi population's face. इराकियों और उनके मुक्तकर्ताओं के मध्य अलग-अलग रास्तों पर चलने की यह प्रवृत्ति दिनों दिन और तीव्र होगी। ऐसे में क्या किया जाये? वास्तव में तो यह बहुत सरल है। सत्ता इराकियों को सौंप दी जाये। उन्हें सरकार बनाने दी जाये। राष्ट्रपति के दूत पाल ब्रेमर की भूमिका कम कर दी जाये। गठबन्धन सेना की सड़कों पर पहरेदारी या इमारतों की सुरक्षा से हटाकर उन्हें रेगिस्तानी बेस में तैनात कर दिया जाये। वहाँ से वे इराकी जनसंख्या की नजर में आये बिना सभी महत्वपूर्ण सीमाओं की सुरक्षा, तेल और गैस की आधारभूत संरचना, सद्दाम हुसैन का पीछा करना और इराकी सरकार को अन्तिम अधिकार प्रदान करने जैसे कार्य सम्पन्न कर सकते हैं।
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Negotiations means talking to Tehran about outstanding issues, rather than trying to punish it with aloofness. Sofaer quotes James Dobbins , a former special U.S. envoy to Afghanistan, as expressing this view: “It is time to apply to Iran the policies which won the Cold War, liberated the Warsaw Pact, and reunited Europe: détente and containment, communication whenever possible, and confrontation whenever necessary. We spoke to Stalin's Russia. We spoke to Mao's China. In both cases, greater mutual exposure changed their system, not ours. It's time to speak to Iran, unconditionally, and comprehensively.” More broadly, along with Chester A. Crocker , another former American diplomat, Sofaer sees diplomacy as “the engine that converts raw energy and tangible power into meaningful political results.” Confronting and negotiating in tandem, Sofaer expects, will put great pressure on Tehran to improve its behavior generally (e.g., regarding terrorism) and possibly lead it to shut down the nuclear program, while leaving available a preemptive strike on the table “if all else fails.” Former secretary of state George P. Shultz, in his foreword to Taking on Iran , calls Sofaer's idea “an alternative that should have been implemented long ago.” Indeed, the time is well overdue to respond to IRGC atrocities with the language of force that Iranian leaders only understand - and which has the additional benefit of possibly avoiding greater hostilities. Jan. 9, 2013 update : Anne Mandelbaum of Washington, D.C. asked me the following question, which I then forwarded to Abraham Sofaer: I'm at a loss to see how any kind of post-Stalin Cold War 'engagement' with Ahmadinijad will save Israel or the region from his genocidally insane - but also serious - plans to eradicate the State of Israel from the map, and with it, all its Jewish citizens. Confrontation means Washington exploits “the full range of सीधा सामना करने से अर्थ है कि वाशिंगटन ” उन सभी विकल्पों पर विचार करे जिनसे कि आईआरजीसी को रोकने के लिये परमाणु स्थानों पर आक्रमण किया जाये“ । उनका तर्क है कि अमेरिका की सेना को अधिकार है और उन्हें अस्त्र से सम्बंधित ऐसी फैक्ट्रियों और भंडारण स्थल को निशाना बनाना चाहिये जिनका सम्बंध आईआरजीसी से है ( ऐसे आधार, पोर्ट ,ट्रक , विमान और जहाज) और ऐसे शस्त्र जिन्हें कि निर्यात किया जाना है साथ ही आईआरजीसी शाखा को भी।सोयफर का लक्ष्य मात्र आईआरजीसी की हिंसा को रोकना नहीं है वरन, ”आईआरजीसी की विश्वसनीयता और प्रभाव को भी कम करना है और ईरान को इस बात के लिये राजी करना है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करे”।
