In addition, developing countries (developing country) exemption from the provisions of the kyoto protocol the United States and Australia, have been Nekahari by Iskko has created an issue of U.S. ratification of इसके साथ ही विकासशील देश (developing country) की क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) के प्रावधानों से छूट संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया द्वारा नकारी गई है और इसको अमेरिका के अनुसमर्थन का एक मुद्दा बनाया गया है .
12.
Suits against Foreign States and Governments -LRB- Exemption on the basis of Sovereign Immunity -RRB- Civil Courts in India have jurisdiction on those persons who are residents of India and where the subject matter of the suit lies in the court . विदेशी राज्यों और सरकारों के विरुद्ध वाद ( संप्रभु उन्मुक्ति के आधार पर छूट ) सिविल न्यायालयों को उन व्यक्तियों पर जो भारत के निवासी हैं और उन वादों पर जिनका विषय न्यायालय के अधीन है , अधिकारिता है .
13.
Sure , like in most developed countries , tax exemptions have to be phased out and to that extent some of the complaints are merely a protest against the loss of long available incentives , even if many did n't deserve them any more . अधिकतर विकसित देशों की तरह यहां भी बेशक कर रियायतों को धीरे-धीरे खत्म किया जाना है इसलिए कुछ शिकायतें तो अरसे से उपलध लभ को खोने के विरोध में उभरी हैं , हालंकि विरोध करने वालं में से कई अब उसके पात्र नहीं रह गए हैं .
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Viii Exemption from the original jurisdiction of the High Courts of the Governor-General , Governors , and members of their Executive Councils for acts done by them in public capacity , or in respect of any offence not being treason or felony . गवर्नर जनरल , गवर्नरों और उनकी कार्य परिषदों के सदस्यों को उनके द्वारा लोक हैसियत में किए गए कृत्यों के लिए या राजद्रोह अथवा महापराध को छोड़कर अन्य किसी अपराध के लिए उच्च न्यायालयों की आरंभिक अधिकारिता से छूट ;
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As we have shown , the Delhi Sultanate was not an Islamic state , and even if it had been one , it had no right to impose the Jizya because the latter was meant by the rulers of the early Islamic state to be the price of exemption from compulsory military service which no longer existed . जैसाकि हमने दर्शाया है कि दिल्ली सल्तनत एक इस्लामी राज़्य नहीं था , और यदि वह रहा भी हो , तो उसे त्रिज़्या कर लगाने का कोई अधिकार नहीं था.क़्योकिं प्रारंभिक इस्लामी राज़्य के शासको ने त्रिज़्या अनिवार्य सैनिक सेवा से छूट प्राप्त करने की कीमत के रूप में लगाया था , जो अग लागू नहीं था .
16.
[Hindi translation not available] article 116 describes this. According to this the Lok Sabha brings in an immediate remedy called the vote of accounts. By using this remedy it allows an expenditure exemption to the Indian government for the coming financial year, till the budget is not passed. Though this is a part of the common budget but it become an interim budget if the council of ministers wants it to be, like what happened to the budget in 2004 with the N.D.A government. Then the budget was presented by the new U.P.A government. [हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था
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In response to these two dangers, Israel's parliament in July 2003 passed the “Citizenship and Entry into Israel Law.” The law bans Palestinian family members from automatically gaining Israeli residency or citizenship, with temporary and limited exemptions requiring the interior minister to certify that they “identify with Israel” or are otherwise helpful. In the face of severe criticism, then-Prime Minister Ariel Sharon affirmed in 2005 that “The State of Israel has every right to maintain and protect its Jewish character, even if that means that this would impact on its citizenship policy.” इन दो खतरों की प्रतिक्रिया में इजरायल की संसद ने जुलाई 2003 में “ इजरायली कानून में नागरिकता और प्रवेश” कानून पारित किया। इस कानून के अंतर्गत फिलीस्तीनी परिवारों को स्वतः ही इजरायल की नागरिकता या निवास को प्रतिबंधित कर दिया गया और इसके साथ कुछ तदर्थ और सीमित अपवाद लगा दिये गये जिसके द्वारा गृह मंत्रालय को यह प्रमाणित करना होता है कि वे स्वयं को इजरायल के साथ जुडा हुआ पाते हैं और अन्य प्रकार से सहायक हैं। काफी कटु आलोचना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने वर्ष 2005 में इस बात को दुहराया , “ इजरायल राज्य को अपने यहूदी चरित्र को संरक्षित रखने और बनाये रखने का पूरा अधिकार है चाहे इसका अर्थ यह भी हो कि इससे नागरिकता की नीति पर भी प्रभाव पड्ता हो” ।
