With the world opinion ranged against terrorism and the September 28 UN Security Council Resolution 1373 reinforcing this consensus , the UAE ambassador to India lost no time in assuring the mea of his Government 's cooperation on extradition . दुनिया भर में आतंकवाद के खिलफ राय बनने और 28 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 में इस राय का समर्थन करते ही भारत में यूएई के राजदूत ने विदेश मंत्रालय को प्रत्यर्पण के मामले में अपनी सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया .
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On April 24, despite United Nations insistence that “Camp Ashraf residents be protected from forcible deportation, expulsion or repatriation,” Baghdad and Tehran signed an extradition agreement which state-controlled Iranian media interprets as a mechanism forcibly to transfer MeK members to Iran, where they anticipate a horrific fate. 24 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र संघ के इस बात पर जोर देने के बाद भी कि “ कैम्प अशरफ के निवासियों को जबरन बाहर न भेजा जाये या किसी देश को न सौंपा जाये” बगदाद और तेहरान ने प्रत्यर्पण संधि कर ली जिसे कि राज्य नियंत्रित ईरानी मीडिया ने इस प्रकार व्याख्यायित किया कि यह मुजाहिदीने खल्क के सदस्यों को बलपूर्वक ईरान लाये जाने की योजना का अंग है, जहाँ कि उनके साथ भयानक व्यवहार प्रतीक्षा कर रहा है।
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It was to be argued , “ whether , in case a criminal , who has succeeded in escaping into the territory of another State , is erroneously handed over , without the formalities of extradition having been complied with , by the police of the local State to the police of the prosecuting State , such local State can demand that the prosecuting State shall send the criminal back and ask for his formal extradition . ” विचार का मुद्दा यह होना था कि “ यदि एक अपराधी भागकर दूसरे देश के राज्य क्षेत्र में जा पहुंचता है , और प्रत्यार्पण की औपचारिकताएं पूरी किए बगैर ही स्थानीय पुलिस द्वारा , अभियोग चलाने वाली सरकार की पुलिस को सौंप दिया जाता है , तो ऐसी स्थिति में क्या उक्त स्थानीय सरकार यह मांग कर सकती है कि अभियोग चलाने वाली सरकार उस अपराधी को वापिस सौंप दे और उसके औपचारिक प्रत्यार्पण के लिए कहे . ”
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It was to be argued , “ whether , in case a criminal , who has succeeded in escaping into the territory of another State , is erroneously handed over , without the formalities of extradition having been complied with , by the police of the local State to the police of the prosecuting State , such local State can demand that the prosecuting State shall send the criminal back and ask for his formal extradition . ” विचार का मुद्दा यह होना था कि “ यदि एक अपराधी भागकर दूसरे देश के राज्य क्षेत्र में जा पहुंचता है , और प्रत्यार्पण की औपचारिकताएं पूरी किए बगैर ही स्थानीय पुलिस द्वारा , अभियोग चलाने वाली सरकार की पुलिस को सौंप दिया जाता है , तो ऐसी स्थिति में क्या उक्त स्थानीय सरकार यह मांग कर सकती है कि अभियोग चलाने वाली सरकार उस अपराधी को वापिस सौंप दे और उसके औपचारिक प्रत्यार्पण के लिए कहे . ”
