Israeli prime minister Ehud Olmert endorsed the deal on the grounds that it “will bring an end to this painful episode,” a reference to retrieving the bodies of war dead and appeasing the hostages' families demand for closure. In themselves, both are honorable goals, but at what price? This distortion of priorities shows how a once-formidably strategic country has degenerated into a supremely sentimental country, a rudderless polity where self-absorbed egoism trumps raison d'être . Israelis, fed up with deterrence and appeasement alike, have lost their way. इजरायल के प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने इस सौदे का समर्थन इस आधार पर किया कि इससे “ इस दुखद श्रृंखला का अंत हो जायेगा” उनका संकेत युद्ध में मारे गये लोगों के शरीर को प्राप्त करना और बंधक बने लोगों के परिवारों को संतुष्ट करने की ओर था। आपस में दोनों ही सम्मानजनक उद्देश्य थे परंतु किस कीमत पर? प्राथमिकताओं को इस प्रकार तोडने मरोडने से दिखाई देता है कि किस प्रकार एक सशक्त रणनीतिक देश कहीं भावुक देश के रूप में पतनशील हो गया है , जहाँ कि सिद्धांतहीन राजनीति के चलते स्वतः पर थोपे गये अभिमान ने तर्क का स्थान ले लिया है। इजरायल के लोग शक्ति संतुलन और तुष्टीकरण दोनों से ही परेशान हो चुके हैं और अपना मार्ग भटक गये हैं।
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Establish the premise for martial law : SCAF issued a constitutional declaration on June 17 that formalized its intention to prolong the military's 60-year-old rule. Article 53/2 states that, in the face of internal unrest, “the president can issue a decision to direct the armed forces - with the approval of SCAF - to maintain security and defend public properties.” The basis for a complete military takeover could hardly be more baldly asserted; Morsi's plan to reconvene the dissolved parliament could justify such an action. Morsi took the oath of office before the Supreme Constitutional Court and not before the parliament. Score another symbolic victory for SCAF. SCAF is struggling to perpetuate the status quo , whereby the officer corps enjoys the good life and the rest of the country serves its needs. Making Morsi the apparent president of Egypt cleverly saddles him with responsibility as the country's economic problems worsen. But SCAF's tricks run great dangers and could backfire, for a population fed up with tyranny and backwardness finds itself with more of the same. The next explosion could make the uprising of early 2011 look tame. मार्शल ला के लिये आधार तैयार करना: एससीएएफ ने 17 जून को एक संवैधानिक आदेश के द्वारा अपनी इस मंशा को जाहिर कर दिया कि वह 60 वर्षों पुराने सेना के शासन को और बढाना चाहती है। धारा 53\2 कहती है कि आंतरिक अशान्ति की स्थिति में “ एससीएएफ की अनुमति से राष्ट्रपति सशत्र सेना को सुरक्षा और सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा के लिये आदेश दे सकते हैं” पूरी तरह से सेना द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का इससे स्पष्ट प्रयास और क्या हो सकता है और मोर्सी द्वारा भंग हुई संसद को बहाल करने की योजना ऐसी कार्रवाई को न्यायसंगत ठहरा सकती है।
