Ordinary Muslims are confused. Do they believe their ears, or their eyes? Do they listen to hypocritical politicians or straight-talking Islamists? The gap between theory and practice can only be addressed by honest and open debate. Does the body politic want law enforcement to pay extra attention to Muslims? Does it favor Muslim visitors having to fill out extra paperwork? These practices exist at present, but in a limbo, without sanction or legitimacy. They need either to be ended or made official. Comment on this item सामान्य मुसलमान संशयग्रस्त है। वे अपने कानों पर भरोसा करें या आँखों पर वे आडम्बरी राजनेताओं को सुनें या सीधी बात करने वाले इस्लामवादियों को। सिद्धान्त और व्यवहार के मध्य इस अन्तर को ईमानदार और खुली बहस से सम्बोधित किया जा सकता है। क्या राजनेता चाहते हैं कि मुसलमानों पर विश्ष ध्यान दिया जाये ? क्या वह मुस्लिम यात्रियों के पक्ष में है कि वे अतिरिक्त कागजी कारिवाई करें ? ये व्यवहार वर्तमान समय में अस्तित्व में हैं परन्तु बिना किसी मान्यता के या तो उन्हें समाप्त कर दिया जाये या फिर आधिकारिक बना दिया जाये ।
