First, democracy is more than holding elections; it requires the development of civil society, meaning such complex and counterintuitive institutions as the rule of law, an independent judiciary, multiple political parties, minority rights, voluntary associations, freedom of expression, movement, and assembly. Democracy is a learned habit, not an instinctive one, that requires deep attitudinal changes such as a culture of restraint, a commonality of values, a respect for differences of view, the concept of loyal opposition, and a sense of civic responsibility. इकोनोमिस्ट ने डरहम विश्वविद्यालय के अनौस एहतेशामी और डैनियल पाइप्स से प्रस्ताव पर बोलने को कहा, “ मिस्र एक वर्ष के भीतर लोकतंत्र बन जायेगा” एह्तेशामी का उत्तर यहाँ पढा जा सकता है। श्रीमान पाइप्स की प्रतिक्रिया निम्नलिखित है।
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Views like these echo through the campuses, confirming that universities remain, as they have been since the mid-1960s, the most radical, adversarial and alienated major institution in American life. That's not to suggest censorship; professors have full privileges to freedom of expression. But it does point to the need to raise some difficult questions: Why do American academics so readily see their own country as the problem? Why do universities hire people who relentlessly apologize for U.S. enemies? Why do professors consistently misunderstand the most important challenges facing the country, such as the Vietnam War, the Cold War, the Persian Gulf War and now the war on terror? दोनों प्रोफेसर आपको एतिहासिक घटनाओं को याद करायेंगे।कोलम्बिया विश्वविद्यालय के एरिक फोनेर जोर देते हैं इराक पर पहले आक्रमण का युद्ध जंगलराज की अवधारणा की याद दिलाता है। इसके तर्क में वे आपको बतायेगें कि जापान ने जिस प्रकार पर्ल हार्बर पर आक्रमण को न्यायसंगत ठहराया था उसी प्रकार के तर्क वाशिंगटन दे रहा है।
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What is one to make of these initiatives? First, some history. Precedents exist from an earlier era, when intolerant Christian governments forced Muslims to convert, notably in 16 th -century Spain , and others strongly encouraged conversions, especially of the elite, as in 16 th - and 17 th -century Russia. In modern times, however, with freedom of expression and religion established as basic human rights, efforts to protect against intolerance by banning the Koran, Islam, or Muslims have failed. ऐसे हमलों का क्या कारण है ? प्रथम कुछ इतिहास। आरम्भिक दौर से कुछ उदाहरण अस्तित्वमान है जब असहिष्णु ईसाई सरकारों ने मुसलमानों को धर्मान्तरण के लिए बाध्य किया ( विशेष रूप से सोलहवीं शताब्दी में स्पेन में ) तथा अन्य लोगों ने कठोर ढंग से धर्मान्तरण को प्रोत्साहित किया विशेष रूप से कुलीन वर्ग का ( रूस में सोलहवीं- सत्रहवीं शताब्दी में ) यद्यपि आधुनिक समय में अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतन्त्रता एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित हुआ है परन्तु कुरान, इस्लाम और मुसलमानों पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी असहिष्णुता के प्रयासों के विरूद्ध अभियान स्पष्ट रूप से असफल रहे हैं।
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Freedom of expression . In an ironic turn of events, a lawyer living in Gaza, Na'im Salama, was arrested for slander by the PA when he wrote that Palestinians should adopt Israeli standards of democracy. For his audacity, he served jail time. An obsessive anti-Israel critic, Hanan Ashrawi, reluctantly acknowledges that the Jewish state has something to teach the nascent Palestinian polity: “freedom would have to be mentioned, although it has only been implemented in a selective way, for example, the freedom of speech.” A prominent psychiatrist and director of the Gaza Community Mental Health Program, Iyad as-Sarraj, confesses that “during the Israeli occupation, I was 100 times freer.” अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - कैसी विडंबना है कि गाजा में रहने वाले वकील नईम सलामा को फिलीस्तीनी अथॉरिटी ने इस लिए गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने लिखा कि फिलीस्तीन को इजरायल का लोकतांत्रिक मानक अपनाना चाहिए . अपने जोखिम के लिए उन्होंने जेल यात्रा की .एक इजरायल विरोधी आलोचक हसान अशरावी ने कहा कि इजरायल को फिलीस्तीनी राजनीति को कुछ चीजें सिखानी चाहिए विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता .गाजा समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के निदेशक और ख्यातिलब्ध मनोविज्ञानी इयाद अल सराज ने स्वीकार किया की इजरायली कब्जे के समय वह शत् प्रतिशत स्वतंत्र थे .
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Sep. 25, 2012 update : After a full two weeks of embarrassing mumbo-jumbo on the matter of freedom of expression Barack Obama used his speech to the United Nations at first lengthily to lambast the Innocence of Muslims (“crude and disgusting … an insult not only to Muslims, but to America”) and then, at last, to provide a robust defense of the American way: there are some who ask why we don't just ban such a video. The answer is enshrined in our laws: our Constitution protects the right to practice free speech. Here in the United States, countless publications provoke offense. Like me, the majority of Americans are Christian, and yet we do not ban blasphemy against our most sacred beliefs. Moreover, as President of our country, and Commander-in-Chief of our military, I accept that people are going to call me awful things every day, and I will always defend their right to do so. Americans have fought and died around the globe to protect the right of all people to express their views - even views that we disagree with. जहाँ तक ओबामा प्रशासन का प्रश्न है तो वह अपने तुष्टीकरण और क्षमाप्रार्थी भाव के अनुसार ही कार्रवाई कर रहा है और इसने इस्लाम के आलोचकों को दोषी ठहराया है। “ काइरो में अमेरिका के दूतावास ने कुछ दिग्भ्रमित लोगों द्वारा मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भडकाने के लगातार प्रयास की निंदा की .... हम उन लोगों के कार्य को अस्वीकार करते हैं जो कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के वैश्विक अधिकार का दुरूपयोग दूसरों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाने के लिये कर रहे हैं” । इसके उपरांत विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ( अमेरिका दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के किसी भी अन्तरराष्ट्रीय प्रयास की निंदा करता है) और बराक ओबामा( अमेरिका दूसरों की धार्मिक भावना को नीचा दिखाने के प्रयासों की निंदा करता है) ने आरम्भिक घुटने टेकने के रुझान को पुष्ट कर दिया।
