And this time: Democracy : The president renounced a long-accepted policy of “Middle East exceptionalism” - getting along with dictators - and stated US policy would henceforth fit with its global emphasis of making democracy the goal. लोकतंत्र - राष्ट्रपति ने लंबे समय से चली आ रही है मध्य-पूर्व के अधिनायकों के संबंध में अपवाद का परित्याग कर स्पष्ट किया कि लोकतंत्र को एक लक्ष्य बनाने की योजना के अंतर्गत मध्यपूर्व के अधिनायकों के संबंध में अपवाद का परित्याग कर स्पष्ट किया कि लोकतंत्र को एक लक्ष्य बनाने के आते हैं ।
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The story does not end there. On October 25, the State Department announced that Bank Melli would henceforth be cut off from the U.S. financial system because it “provides banking services to entities involved in Iran's nuclear and ballistic missile programs” by facilitating “numerous purchases of sensitive materials.” Further, it found that Bank Melli “was used to send at least $100 million” to Iran's terrorist fronts, including those which had trained the Hamas members who perpetrated the 1997 Jerusalem bombing. ये सारी कहानी उस एक बड़े प्रयास का हिस्सा मात्र है जिसमें अमेरिकी संघीय एजेंसियां आतंकवादियों के पक्ष में कोर्ट में खड़ी पायी जाती है, जबकि बाहर वे उन्हीं से लड़ रही होती है। आखिर बैंक मेल्ली को कानूनी समर्थन और बाद में उस पर प्रतिबंध, दोनों एक साथ सही कैसे हो सकता है ?
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This power is re-imposed by court but miss-use of this authority will be with the person who challenged it. The purpose behind the order might be of discontinuation of term, because order is required immediately while ministry is taking time for passing any ordinance. Regulations can be for infinite time that can be under purview of president. They works as per instructions of ministry council. If parliament rejects any ordinance then that become discontinued henceforth but the work done under it till time are not be void. यह शक्ति भी न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की पात्र है किंतु शक्ति के गलत प्रयोग या दुर्भावना को सिद्ध करने का कार्य उस व्यक्ति पे होगा जो इसे चुनौती दे अध्यादेश जारी करने हेतु संसद का सत्रावसान करना भी उचित हो सकता है क्यॉकि अध्यादेश की जरूरत तुरंत हो सकती है जबकि संसद कोई भी अधिनियम पारित करने मे समय लेती है अध्यादेश को हम अस्थाई विधि मान सकते है यह राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति के अन्दर आता है न कि कार्यपालिका वैसे ये कार्य भी वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है यदि कभी संसद किसी अध्यादेश को अस्वीकार दे तो वह नष्ट भले ही हो जाये किंतु उसके अंतर्गत किये गये कार्य अवैधानिक नही हो जाते है
