The Ehrgott and Okashah incidents fit an ugly Islamist pattern of double standards . Although CAIR presents itself as a civil-rights group, it is just the opposite: An organization asserting special privileges for Muslims and derogating the rights of others. When Western institutions grant legitimacy to Islamist organizations like CAIR, they strengthen Islamist supremacism and its drive for Muslim dominance. Those institutions need to get smart and retract that legitimacy, reserving it for Muslims who reject radical Islam. For more than seven months, Nabil Mouad has sat in a Hillsborough County jail cell, initially isolated from the general population. Guards thought charges lodged against him could make other inmates think he was a terrorist. सीएआईआर की नज़र में जब एक गैर - मुस्लिम आतंकवाद पर आवेश में आकर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो उसे कई सालों की जेल और आर्थिक जुर्माना होना चाहिए लेकिन जब कोई मुस्लिम किसी स्टोर को उड़ाने की धमकी देता है तो वह नकारात्मक छवि का शिकार निर्दोष है जिसे बिना सज़ा के छोड़ दिया जाना चाहिए.
12.
Where the weaker sections of the community are concerned , such as undertrial prisoners languishing in jails without a trial , inmates of the Protective Home in Agra or Harijan workers engaged in road construction in the Ajmer district , who are living in poverty and destitution , who are barely eking out a miserable existence with their sweat and toil , who are helpless victims of exploitative society and who do not have easy access to justice , this Court will not insist on a regular writ petition to be filed by the public spirited individual espousing their cause and seeking relief for them . जहां तक समुदाय के दुर्बल वर्गों का सरोकार है , जैसे कि बिना विचारण के जेलों में दिन काटने वाले विचाराधीन कैदी , आगरा के संरक्षण गृह के आवासी , या अजमेर जिले में सड़क निर्माण के काम में लगे हरिजन मजदूर जो दरिद्रता और दीनहीनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं , जो अपना खून-पसीना बहाने पर भी ZZकठिनाई से जीवित हैं , जो शोषण प्रधान समाज के असहाय शिकार हैं और जिनके लिए न्यायालय तक पहुंच पाना सरल नहीं है , उनके मामले में यदि कोई लोकसेवी नागरिक उनकी समस्याओं को उठाने और उन्हें राहत दिलाने के लिए आगे आता है तो यह न्यायालय नियमित रिट याचिका प्रस्तुत किए जाने पर बल नहीं देगा .
13.
Where the weaker sections of the community are concerned , such as undertrial prisoners languishing in jails without a trial , inmates of the Protective Home in Agra or Harijan workers engaged in road construction in the Ajmer district , who are living in poverty and destitution , who are barely eking out a miserable existence with their sweat and toil , who are helpless victims of exploitative society and who do not have easy access to justice , this Court will not insist on a regular writ petition to be filed by the public spirited individual espousing their cause and seeking relief for them . जहां तक समुदाय के दुर्बल वर्गों का सरोकार है , जैसे कि बिना विचारण के जेलों में दिन काटने वाले विचाराधीन कैदी , आगरा के संरक्षण गृह के आवासी , या अजमेर जिले में सड़क निर्माण के काम में लगे हरिजन मजदूर जो दरिद्रता और दीनहीनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं , जो अपना खून-पसीना बहाने पर भी ZZकठिनाई से जीवित हैं , जो शोषण प्रधान समाज के असहाय शिकार हैं और जिनके लिए न्यायालय तक पहुंच पाना सरल नहीं है , उनके मामले में यदि कोई लोकसेवी नागरिक उनकी समस्याओं को उठाने और उन्हें राहत दिलाने के लिए आगे आता है तो यह न्यायालय नियमित रिट याचिका प्रस्तुत किए जाने पर बल नहीं देगा .
