The second characteristic was his determination , and his ability ' to arrive at the truth ' , so that even in the most complicated cases , his judgements were always admitted to be fair and correct . दूसरी विशेषता थी सत्य तक पहुंचने का उनका संकल्प और क्षमता जिसके कारण अत्यंत जटिल मामलों में भी उनके निर्णय हमेशा न्यायोचित और सही माने जाते थे .
12.
The judgements of the provincial criminal courts were appealable to the Sudder Nizamat Adawlut established at Murshidabad and presided over by an officer appointed by the Nawab . प्रांतीय दांडिक न्यायालय के निर्णयों की अपील मुर्शिदाबाद में स्थापित सदर निजामत अदालत में की जा सकती थी जिसकी अध्यक्षता नवाब द्वारा नियुक्त अधिकारी करता था .
13.
The salaries of judges , officials , the staff machinery for execution of judgements , decrees , warrants , and keeping police and prisons , are all expenses which the state has to bear . न्यायाधीशों के वेतन , कर्मचारीगण , निर्णयों , डिक्रियों और वारंटों को कार्यान्वित करने के लिए कर्मचारी , पुलिस और जेलों का खर्च-ये सभी खर्चे राज़्य को उठाने पड़ते हैं .
14.
He could see that his judgements had to be satisfactory at the level of common sense ; at the same time they had to emphasise and uphold the abstract principles of law . वह समझते थे कि उनका निर्णय सहज बुद्धि के लिए भी संतोषजनक होना चाहिए लेकिन साथ ही उसमें कानून के गूढ़ सिद्धांतों को बल देने और उनकी मर्यादा बनाये रखने का भी गुण होना चाहिए था .
15.
The Supreme Court can grant special leave against judgements of any court or tribunal in the territory , except the military courts , and in any type of cases , civil , criminal or revenue . सैनिक न्यायालयों के अलावा राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ या दीवानी , फौजदारी या राजस्व संबंधी किसी भी प्रकार के मामलों में अपील की विशेष इजाजत उच्चतम न्यायालय दे सकता है .
16.
In 1781 the right to appeal from the judgements of Sudder Dewani Adawlut of Bengal was also recognised , and Regulation XVI of 1797 limited this right in point of time to a period of six months from the date of judgement , 1781 में बंगाल के मुख्य सिविल न्यायालय के निर्णयों की अपील करने के अधिकार को भी मान्यता प्रदान की गऋं और 1797 के विनियम 16 ने इस अधिकार को निर्णय की तारीख के छह महीने के अंदर प्रयोग किए जाने तक सीमित कर दिया गया .
17.
However , the Governor of a State may with the prior consent of the President , aithorise the use of Hindi or any language used for any official purposes of the State in the proceedings of the High Court of the State provided that the judgements , decrees and orders must continue to be in English . लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा , लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय , डिक्रियां तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे ( अनुच्छेद 348 ) .
18.
Wise judges never forget that the best way to sustain the dignity and status of their office is to deserve respect from the public at large by the quality of their judgements , the force , fairness and objectivity of their approach and by the restraint , dignity and decorum with which they observe their judicial conduct . एक मामले में हमारे उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-चतम नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय ने कहा है ः बुद्धिमान नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायाधीश यह कभी नहीं भूलते कि अपने पद की गरिमा और प्रतिषऋ-ऊण्श्छ्ष्-ठा को अक्षुणऋ-ऊण्श्छ्ष्-ण रखने का सर्वो
19.
In later judgements -LRB- Maneka Gandhi v . Union of India , AIR 1978 SC 597 ; Ramana Dayaran Shetty v . International Airports Authority , AIR 1979 SC 1628 ; and Ajay Hasia v . Khalid Mujib , AIR 1981 SC 487 -RRB- Justice Bhagwati became more forthright in his approach to article 14 which received unanimous approval of a Constitution Bench of the Court in the following words : It must . . . now be taken to be well settled that what article 14 strikes at is arbitrariness because an action that is arbitrary , must necessarily involve negation of equality . बाद के निर्णयों में ह्यमेनका गांधी बनाम भारत संघ , ए आऋ आर एस सी 597L रामन दयाराम शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय विमानप
20.
The subjects on which ministers have been called upon to make statements have covered matters like disturbances in any part of India , border troubles , railway accidents , shutting down of public undertakings , judgements by law courts in which observations affecting ministries or officers of the Central Government were involved , violations of air space by enemy aircraft , strikes involving the harbours , ports , air companies , railways and other public utility services , position of Indians overseas , a serious food drought or flood situation etc . जिन विषयों पर मंत्रियों से वक़्तव्य देने के लिए कहा गया है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं : भारत के किसी भाग में उपद्रव ; सीमावर्ती झगड़े ; रेल दर्घटनाएं ; सरकारी उपक्रमों का बंद हो जो जाना ; न्यायालयों द्वारा दिए गए ऐसे फैसले जिनमें मंत्रालयों का केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को प्रभावित करने वाली टिप्पणियां की गई हों ; शत्रु के विमानों द्वारा वायु सीमा क्षेत्र का उल्लंघन ; पत्तनों , बंदरगाहों , विमान कंपनियों , रेलवे तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं में हड़तालें , विदेशों में रहने वाले भारतीयों स्थिति ; गंभीर खाद्यान्न , सूखे या बाढ़ की स्थिति , इत्यादि
