* At San Francisco State University, anti-Israel students physically threatened students marching for Israel while shouting phrases like, “Die, you racist pigs,” and “Hitler should have finished the job,” prompting the school's president to admit that he was never “as deeply distressed and angered by something that happened on this campus” in his 14 years there. * सैन फ्रांसिस्को राज्य विश्वविद्यालय में इजरायल विरोधी छात्रों ने इजरायल के पक्ष में मार्च कर रहे छात्रों पर शारीरिक रूप से प्रहार किया और उन्हें, “ मरो तुम नस्ली सूअर” कहा और “ हिटलर को अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिये था” और यही कारण था कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कहना पडा कि अपने 14 वर्षों के कार्यकाल में कैम्पस में घटी किसी घटना पर इतने दुखी और नाराज कभी नहीं हुए थे।
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The assembly's most emotional moment came when the anxious crowd learned that their peaceful counterparts marching in Iran had been killed or wounded. At that moment, freedom of assembly in France contrasted most starkly with its denial in Iran. Later that day came confirmation of the regime's obsessive fears of the MeK, when deputy police chief, Ahmad Reza Radan , blamed MeK “thugs” for his own government's violence against the peaceful demonstrators. सभा का सबसे भावनात्मक क्षण वह था कि जब उत्सुक भीड को पता चला कि उनके शांतिपूर्ण सहयोगी जो ईरान में पथ संचलन कर रहे थे उन्हें मारा गया या घायल किया गया। उसी क्षण फ्रांस में इस स्वतंत्र सभा ने ईरान द्वारा इन घटनाओं का इंकार करने का विरोध किया। उसी दिन बाद में शासन की एमईके को लेकर भयंकर भय की पुष्टि हुई जब उपपुलिस प्रमुख अहमद रज़ा रादन ने एमईके को “ ठग” कहा और उसे अपनी ही सरकार द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के प्रति की जा रही हिंसा के लिये दोषी बताया।
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Second result: The U.S. government takes marching orders from Abbas and passes them along to the Israelis. Abbas complained to the Americans that the construction of 20 apartments and an underground garage in the eastern Jerusalem neighborhood of Shimon Hatzadik , 1.4 kilometers north of the Old City, would shift Jerusalem's demographic balance. The State Department promptly summoned Israel's ambassador to Washington, Michael Oren on July 17 and instructed him to halt the building project. दूसरा परिणाम: अमेरिकी प्रशासन पहले अब्बास से आदेश लेता है और फिर उसे इजरायल को सुनाता है । अब्बास ने अमेरिका से शिकायत की कि प्राचीन शहर जेरूसलम के उत्तर में 1.4 किलोमीटर शिमोन हात्जादिक जो कि उत्तरी जेरूसलम का पडोसी है वहाँ 20 आवास और भूमिगत गैराज का निर्माण होने से जेरूसलम का भूजनाँकिकी संतुलन बिगड जायेगा। राज्य विभाग ने तत्काल इजरायल के राजदूत माइकल ओरेन को 17 जुलाई को वाशिंगटन तलब किया और निर्देश किया कि इस निर्माण कार्य को रोक दें।
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The decision to write a new IDF doctrine - which dictates the way commanders are supposed to counter and contain violent protests and marches - was made amid concern that Israel will face a growing number of demonstrations in the coming months, particularly following UN recognition of Palestinian statehood at the General Assembly in September. “The whole idea in incidents like these is to know how to confront the people marching as unarmed - if they really are - and to do everything possible to prevent casualties on both sides,” Edelstein told The Jerusalem Post in an interview on Monday. … “This doctrine will be relevant for mass marches with the aim of containing them,” he said. लेकिन बिडम्बना है कि यह परिवर्तन इजरायल के लिये हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कुछ अर्थों में इसे फिलीस्तीनी हिंसा से बल मिला है। कुछ अंशों में इस कारण कि हिंसा अत्यंत विद्रूप स्वरूप है और कुछ अर्थों में इसलिये कि इजरायल ने राजनीतिक क्षेत्र की अपेक्षा सैन्य क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है । राजनीतिक क्षेत्र में संघर्ष को परिवर्तित कर देने से इजरायल को हानि होगी। मुझे नहीं लगता कि इस परिवर्तन से इजरायल को कोई लाभ होने वाला है क्योंकि मुख्य लक्ष्य वही रहने वाला है और वह है यहूदी राज्य का विनाश।
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The United States and other Western countries have invested billions of dollars in South Sudan, hoping it will overcome its deeply etched history of poverty, violence and ethnic fault lines to emerge as a stable, Western-friendly nation in a volatile region. Instead, heavily armed militias the size of small armies are now marching on villages and towns with impunity, sometimes with blatantly genocidal intent. Conflict between South Sudan and North Sudan could have a direct impact on Israel, which is presently seeking to return a growing population of illegal immigrants from South Sudan to their country of origin. Earlier this week, Israel's Interior Ministry directed the National Immigration Authority to lay the groundwork to send refugees from South Sudan home on the grounds conflict in their home country was at end. Israel is offering amnesty and an assistance basket to South Sudanese who are in the country illegally who identify themselves and agree to return home by 1 April 2012. After that date, arrest and deportation will be the method used to return them to South Sudan. Should conflict war begin anew Jerusalem could face left-wing and international pressure not to deport them. यदि कीर की जेरूसलम की यात्रा वास्तव में मील का पत्थर है तो दक्षिणी सूडान को अपनी दरिद्रता, अंतरराष्ट्रीय संरक्षण और बीमार संस्थाओं की स्थिति से बाहर निकल कर आधुनिकता और वास्तविक स्वतंत्रता की ओर आना होगा। इस मार्ग पर चलने के लिये आवश्यक है कि नेतृत्व राज्य के नवीन संसाधनों का शोषण करने या खारतोम को विजित कर नया सूडान निर्मित करने का स्वप्न देखने के स्थान पर सफल राज्य की नींव रखे।
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The new Palestinian tactic to eliminate Israel? The current upheaval may prompt Palestinians to conclude that violence doesn't take them where they want to go and they might emulate others in the region by shifting away from warfare and terrorism in favor of non-violent political action. That could include massive non-violent demonstrations such as marching on Israeli towns, borders, and checkpoints. Ironically, this shift could be to Israel's detriment. In some ways, it has benefited from Palestinian violence. That's in part because violence is ugly and in part because Israelis have proven themselves more capable in the military realm than the political one. A shift to the political realm could transform the conflict to Israel's detriment. I don't think the shift creates an opportunity for Israel because the goal remains unchanged: elimination of the Jewish state. मोमेंट पत्रिका ने पूछा , ” पिछले कुछ महीनों में मध्य पूर्व लोकतांत्रिक विद्रोह, जनता के प्रदर्शनों, कठोर दमन , राजनीतिक उथल पुथल और अन्तरराष्ट्रीय सैन्य हस्तक्षेप की लपट में आ गया है जिसने इस क्षेत्र की परम्परागत समझ को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इजरायल नये अस्थिर अरब जगत से घिरा होने के कारण और फिलीस्तीन के राज्य के स्वरूप ग्रहण करने की दिशा में बढने से सभी दिशाओं से अनिश्चितता की स्थिति का सामना कर रहा है । मोमेंट पत्रिका ने अरब के बसंत से उठे तूफान को सहन करने के लिये इजरायल के पास उपस्थित विकल्पों और अन्य स्थितियों पर मध्य पूर्व के अनेक विशेषज्ञों और चिन्तकों से राय जाननी चाही । इस सम्बंध में डैनियल पाइप्स का उत्तर यह रहा । सभी सोलह उत्तर यहाँ जानें
