“Pretty tacky” is putting it mildly; Belmont's actions have real consequences. Like the Danish corporation Arla Foods denouncing the cartoons or the Swedish foreign minister forcing the cartoons off a website, this firing in Tennessee amounts to a capitulation to Islamic law. Each surrender means the Shari‘a will move inexorably forward. Related Topics: Academia , Islamic law (Shari'a) , Muslims in the United States receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item महज मसखरापन शब्द का प्रयोग तो काफी उदार है, बेलमाण्ट पर कार्रवाई के कुछ निहितार्थ हैं. जिस प्रकार डेनमार्क के Arla Foods ने कार्टून की निन्दा की और स्वीडन के विदेशमन्त्री ने कार्टूनों को वेबसाइट से हटवा दिया उसी प्रकार टेनेसे में नौकरी से निकालने की यह घटना इस्लामी कानून के प्रति समर्पण है. प्रत्येक समर्पण का अर्थ है शरीयत कानून को आगे बढ़ाना.
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This la-la-land thinking ignores two wee problems. One concerns the Palestinian Arabs' widespread intent to destroy Israel, as portrayed by the outpouring of grief for archterrorist Arafat at his funeral, the consistent results of opinion research, and the steady supply of would-be jihadists. The Palestinian Arabs' discovery of inner moderation has yet to commence, to put it mildly. The other problem is blaming the past decade's violence and tyranny exclusively on Arafat, and erroneously assuming that, now freed of him, the Palestinian Arabs are eager to reform. Mahmoud Abbas, the new leader, has indeed called for ending terrorism against Israel, but he did so for transparently tactical reasons (it is the wrong thing to do now), not for strategic reasons (it is permanently to be given up), much less for moral ones (it is inherently evil). चलो कुछ और दिन देखते हैं वाली इस सोच ने दो समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है एक फिलीस्तीनी- अरब की इजरायल को नष्ट करने की मंशा जिसका प्रदर्शन कट्टर आतंकवादी यासर अराफात के अंतिम संस्कार के समय शोक व्यक्त करते लोगों के उदगार से स्पष्ट था तथा जिसका समर्थन समय - समय पर होने वाले जनमत सर्वेक्षणों के शोध और भविष्य के जिहादियों की अनवरत् आपूर्ति भी करते हैं . फिलीस्तीनी -अरब वासियों को आत्मसंयम सीखना बाकी है .
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UNRWA's staff has taken three major steps over the years to expand the definition of Palestine refugees. First, and contrary to universal practice, it continued the refugee status of those who became citizens of an Arab state (Jordan in particular). Second, it made a little-noticed decision in 1965 that extended the definition of “Palestine refugee” to the descendants of those refugees who are male, a shift that permits Palestine refugees uniquely to pass their refugee status on to subsequent generations. The U.S. government , the agency's largest donor, only mildly protested this momentous change. The UN General Assembly endorsed it in 1982, so that now the definition of a Palestine refugee officially includes “descendants of Palestine refugee males, including legally adopted children.” Third, UNRWA in 1967 added refugees from the Six-Day War to its rolls; today they constitute about a fifth of the Palestine refugee total. यूएनआरडब्ल्यूए के स्टाफ ने तीन महत्वपूर्ण कदम उठाकर विगत वर्षों में फिलीस्तीनी शरणार्थियों की परिभाषा को बढाने का कार्य किया है। पहला, वैश्विक परिपाटी के विपरीत इसने उन लोगों को शरणार्थी का दर्जा जारी रखा जिनमें से अनेक अरब के नागरिक भी बन गये( विशेष रूप से जार्डन)। दूसरा, इसने 1965 में ऐसा निर्णय लिया जिसकी अधिक चर्चा नहीं हुई कि “ फिलीस्तीनी शरणार्थियों” की परिभाषा बढाते हुए पुरुष शरणार्थियों की अगली पीढी को भी शरणार्थी का दर्जा दे दिया एक ऐसा परिवर्तन जिसके चलते फिलीस्तीनी शरणार्थी दर्जा अगली पीढी को चलता ही रहेगा। अमेरिकी सरकार जो कि इस एजेंसी को सबसे अधिक आर्थिक सहायता देती है उसने इस भारी परिवर्तन का आंशिक विरोध ही किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने इसे 1982 में स्वीकृति दे दी , इसके अनुसार “ अब फिलीस्तीनी शरणार्थियों की परिभाषा में आधिकारिक रूप से पुरुष फिलीस्तीनी शरणार्थियों की वंशज आते हैं जिसमें कि कानूनी रूप से गोद लिये बच्चे भी शामिल हैं” । तीसरा, यूएनआरडब्ल्यूए ने सूची देखकर छह दिन के युद्ध से शरणार्थियों की सूची बढा दी, आज की तिथि में वे कुल फिलीस्तीनी शरणार्थियों का 1\5 बनते हैं।
