Then, on July 9, Foreign Minister Hoshyar Zebari said that the Iraqi government had decided to expel members of the MEK. The Iranian ambassador to Iraq, Hassan Kezemi-Qomi , specified that the Iraqi cabinet had agreed quickly to expel the MEK from Iraq. Iran's Jame Jam television channel reported on July 6 that “American military forces have announced their readiness to hand over” Camp Ashraf to Baghdad, which gave the MEK six months to leave its territory. इसके बाद 9 जुलाई को विदेश मन्त्री होशायेर जेबारी ने कहा कि इराक की सरकार ने निर्णय लिया है कि एम ई के सदस्यों को बाहर देश से निकाल दिया जायेगा। इराक में ईरानी राजदूत हसन काजमी कौमी ने और स्पष्ट किया कि इराक की कैबिनेट इस बात पर सहमत हो गयी है कि एम ई के को शीघ्र ही इराक से निकाल दिया जाये। ईरान के जेम जाम टीवी चैनल ने 6जुलाई को रिपोर्ट दी कि, “ अमेरिकी सेना एम ई के कैम्प अशरफ को बगदाद के हाथों सौंपने को राजी है” जिसके अनुसार एम ई के को इस राज्य क्षेत्र को छोडने के लिये छह माह का समय मिलेगा।
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But preventing people from crossing borders is very much on the agenda; it is probably only a matter of time until other Western states follow Spain and Australia and resort to military force. Giant smuggling rings and human waves cascading over fortified positions represent the starkest manifestations of profound and growing dilemmas: how islands of peace and plenty survive in an ocean of war and deprivation, how a diminishing European population retains its historic culture, and how states from Turkey to Mali to Mexico solve their problems rather than export them. यूरोप के लोग इस मामले में बेनकाब हो गए हैं उन्होंने अपनी बहुलतावादी संस्कृति को मानों पोंछ डाला है जैसा कि कोफी अन्नान का वक्तव्य है… “..महत्वपूर्ण यह है कि हमें लोगों को सीमायें पार करने से रोकने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए ..इसका कोई लाभ नहीं है .” लेकिन लोगों को सीमायें पार करने से रोकना काफी कुछ एजेन्डे में है. यह केवल कुछ समय की बात है कि जब अन्य पश्चिमी देश भी स्पेन तथा ऑस्ट्रेलिया की भांति सैन्य शक्ति के प्रयोग से यह कार्य करेंगें.
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Still from a Fox News video of Iraqi military forces assaulting Camp Ashraf. This incident took place despite fresh pledges by Baghdad to treat the Iranian dissidents humanely and to protect them. U.S. Senate Foreign Relations Committee Chairman John Kerry rightly described the attack as a “ massacre ” while former governor Howard Dean called the Iraqi prime minister a “ mass murderer .” The U.N. High Commissioner for Human Rights “condemned” the attack and the U.N. Assistance Mission for Iraq ( UNAMI ) expressed “deep concern.” यह घटना बगदाद द्वारा इस बात की प्रतिज्ञा लिये जाने के बाद घटी कि ईरानी विद्रोहियों की रक्षा की जायेगी और उनके साथ मानवीय ढंग से व्यवहार होगा। अमेरिका सीनेट के विदेश व्यवहार समिति के अध्यक्ष जान केरी ने ठीक ही इसे “ जनसंहार” की संज्ञा दी है जबकि पूर्व राज्यपाल हावर्ड डीन ने इराक के प्रधानमंत्री को “ जनसंहारक” बताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार समिति के उच्चायुक्त ने इस आक्रमण की निंदा की है और इराक के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायक मिशन ने इस घटना पर गम्भीर चिंता व्यक्त की है।
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Not since 1988, he notes, has the U.S. government focused on the Iranian military force that specifically protects the country's Islamic order and most often attacks abroad, variously called the Pasdaran or Sepah in Persian and the Iranian Revolutionary Guard Corps or IRGC in English. This roughly 125,000-strong elite force, created in 1980, has an outsized role in Iran's political and economic life. It possesses its own army, navy, and air force units, it controls ballistic missile programs, and it shares control over the country's nuclear program. It runs the Basij, which enforces strict Islamic mores on the Iranian public. Its military forces are more important than the regular armed forces. Its Quds Force of about 15,000 agents spreads the Khomeini revolution abroad via infiltration and assassination. Its graduates staff key positions in the Iranian government. उनका मानना है कि 1988 से ही अमेरिकी सरकार का ध्यान ईरान की सेना पर नहीं गया है जो कि विशेष रूप से देश की इस्लामी व्यवस्था को बचाती है और प्रायः अनेक अवसरों पर बाहर आक्रमण करती है जिसे कि फारसी में पसदारन या सेपाह कहते हैं और अंगेजी में ईरानियन रिवोल्यूशरी गार्ड कार्प्स या आईआरजीसी कहते हैं। यह आम तौर पर 125,000 की मजबूत कुलीन सेना है जिसे कि 1980 में निर्मित किया गया और ईरान की राजनीति और आर्थिक स्थिति में इसकी कहीं अधिक बडी भूमिका है। इसके पास अपनी सेना, नौसेना और वायु सेना है , इसका नियंत्रण बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी है और यह देश के परमाणु कार्यक्रम पर भी कुछ मात्रा में नियंत्रण रखती है। यह बसीज भी चलाती है जो कि ईरान की जनता पर सख्ती से इस्लामी मूल्यों को लागू कराती है । इसकी सेना नियमित सेना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी 15,000 की कद्स सेना घुसपैठ और हत्या के माध्यम से खोमैनी की क्रांति को देश से बाहर फैलाती है। इसके प्रशिक्षित लोग ईरान की सरकार में प्रमुख पदों पर हैं।
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Not since 1988, he notes, has the U.S. government focused on the Iranian military force that specifically protects the country's Islamic order and most often attacks abroad, variously called the Pasdaran or Sepah in Persian and the Iranian Revolutionary Guard Corps or IRGC in English. This roughly 125,000-strong elite force, created in 1980, has an outsized role in Iran's political and economic life. It possesses its own army, navy, and air force units, it controls ballistic missile programs, and it shares control over the country's nuclear program. It runs the Basij, which enforces strict Islamic mores on the Iranian public. Its military forces are more important than the regular armed forces. Its Quds Force of about 15,000 agents spreads the Khomeini revolution abroad via infiltration and assassination. Its graduates staff key positions in the Iranian government. उनका मानना है कि 1988 से ही अमेरिकी सरकार का ध्यान ईरान की सेना पर नहीं गया है जो कि विशेष रूप से देश की इस्लामी व्यवस्था को बचाती है और प्रायः अनेक अवसरों पर बाहर आक्रमण करती है जिसे कि फारसी में पसदारन या सेपाह कहते हैं और अंगेजी में ईरानियन रिवोल्यूशरी गार्ड कार्प्स या आईआरजीसी कहते हैं। यह आम तौर पर 125,000 की मजबूत कुलीन सेना है जिसे कि 1980 में निर्मित किया गया और ईरान की राजनीति और आर्थिक स्थिति में इसकी कहीं अधिक बडी भूमिका है। इसके पास अपनी सेना, नौसेना और वायु सेना है , इसका नियंत्रण बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी है और यह देश के परमाणु कार्यक्रम पर भी कुछ मात्रा में नियंत्रण रखती है। यह बसीज भी चलाती है जो कि ईरान की जनता पर सख्ती से इस्लामी मूल्यों को लागू कराती है । इसकी सेना नियमित सेना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी 15,000 की कद्स सेना घुसपैठ और हत्या के माध्यम से खोमैनी की क्रांति को देश से बाहर फैलाती है। इसके प्रशिक्षित लोग ईरान की सरकार में प्रमुख पदों पर हैं।
